माझा नंबर पहिला

बालकांवरील बलात्कार व त्यांचे हरविणे..या घटना काळजीच्या व मन हेलावणाऱ्या आहेत. महाराष्ट्राने देशात यामध्ये ‘पहिला नंबर’ गाठला. आकडे फसवे नसल्याने पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही लाजिरवाणी बाब नव्हे का?बालकांवरील बलात्कार व त्यांना पळविण्याच्या घटनांमध्ये देशात पुरोगामी महाराष्ट्र सर्वात आघाडीवर असल्याची लाजिरवाणी गोष्ट पुढे आली. केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाच्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात १५६७ बालकांवरील बलात्काराची प्रकरणे नोंदविण्यात आली. ताज्या सहामाहीची सध्यस्थिती कळायला अजून दोन महिने लागतील. बालकांचे अधिकार व संरक्षणासाठी आठ अधिनियम, दोन धोरणे आणि नऊ केंद्रीय योजना किंवा राज्य सरकारच्या काही योजना असतानाही या निंदनीय घटनांवर आणखी वेगळे उपाय पडताळून पाहावे लागतील. महाराष्ट्रात २०११ या वर्षात ८१८, २०१२ मध्ये ९१७, २०१३ मध्ये १५४६व २०१४ मध्ये १५६७ बालकांवरील बलात्काराच्या घटना पोलीसांकडे नोंद झाल्या आहेत. देशाच्या स्तरावर महाराष्ट्रानंतर मध्यप्रदेश (१२६५), उत्तरप्रदेश (१०८०),केरळ (७०९), आंध्रप्रदेश (५९०) चा क्रमांक लागतो. दिल्लीमध्ये वर्षभरात पुन्हा या घटनांनी डोके वर काढले असून ७४७ घटनांची नोंद झाली आहे. आश्चर्य म्हणजे पश्चिम बंगाल, पदूचेरी, जम्मू व काश्मिर व छत्तीसगडमध्ये एकाही गुन्ह्याची नोंंद नाही. जेव्हा की २०१३ ला छत्तीसगडमध्ये १३०९, पश्चिम बंगालमध्ये ३३५,पदुचेरीत १४, जम्मू व काश्मिरमध्ये २५ घटना उघड झाल्या होत्या. हा बदल कसा झाला याचे विश्लेषण झालेले नसले तरी या राज्यांनी नवे उपाय नक्कीच वापरले असतील. या आकडेवारी मागील कारणांमध्ये एक म्हणजे बालकांवरील बलात्काराच्या घटना पोलीसांपर्यंंत येत नव्हत्या. त्यासाठी कुटुंबाची बदनामीसह बरीच कौटुंबिक कारणेही होती. मात्र आता यासाठी पोलीसांनीच पुढाकार घेतल्याने जशी महाराष्ट्रात या घटनांची नोंद होते व संख्या दिसते. तशी नोंद अजूनही बऱ्याच राज्यांत होतेच असे नाही. याचा एक अर्थ असाही आहे, की महाराष्ट्रात घटना लपविल्या जात नाहीत. महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी मनोधैर्य योजना सुरू झाली. उद्देश साफ होता की बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार किंवा अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांना मानसिक आधार मिळण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंडळ स्थापन करून योजना राबवायची होती. प्रत्यक्षात ही मंडळे अनेक जिल्ह्यांत स्थापनच झालेली नाहीत व जिथे काम सुरू आहे, तिथे समाधान नाही. अत्याचाराच्या वाढत्या घटना व सरकारची होणारी कोंडी टाळण्यासाठी निवडणूक डोळ््यासमोर ठेवून ही योजना सुरू झाली होती, असे तेव्हा बोलले गेले होते. हे वरपांगी होते की खोटे अजून सहा महिन्यानंतर कळू शकेल. बालहक्कासाठी काम केल्याने नोबेल मिळालेले कैलास सत्यार्थी यांच्या बचपन बचाओ आंदोलन या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात ‘हरविणाऱ्या बालकांचा शोध कधी लागेल,’ या विषयावर याचिका दाखल करून सरकारचे लक्ष वेधले. केंद्र सरकार चांगलेच तोंडावर पडले. कारण सरकार म्हणावे तेवढे या विषयात गंभीर नाही, हे उघड झाले. सरकारवर ताशेरे ओढण्याचे काम न्यायमूर्तींने केले पण सत्य बदलले नाही! जून २०११ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्रातून ५० हजार ९४७, मध्यप्रदेशातून २४ हजार, आंध्रमधून १८ हजार ५४० तर दिल्लीतून १९ हजार ९४८ बालके पळवून नेण्यात आली. ती हरवविल्याचे पोलीस रेकॉर्ड म्हणते. पण ही बालके गेलीत कुठे याचा शोध कुणीच घेतलेला नाही. यात ५५ टक्के मुली आहेत. १० टक्के बालके परत मिळतात. ४५ टक्के मुली वेश्यावस्तीत आढळतात. उरलेल्या ४५ टक्क्यांचा तर ‘पत्ताच’ नसतो. सत्तेचे वर्ष साजरे केलेल्या सरकारकडून ज्या अपेक्षा बालकांबाबत आहेत, त्या पूर्ण केल्या जातातच असेही नाही. असे नसते तर, सहा महिन्यांवरून अधिक काळ राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांची व दीड वर्षांहून अधिक सदस्यांची नियुक्ती रखडली नसती. कायद्यानुसार ९० दिवसांत ही पदे भरायला हवीत. अध्यक्ष व सदस्य दोन्ही हरविले आहेत. त्यांचाच ‘पत्ता’नाही.! एक लक्षात येते की सरकारे कोणतीही असली तरी त्यांची स्वत:ची गती असते. बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत काळजीचा बनला आहे. राज्य पुरोगामी असल्याने महाराष्ट्राने निर्णायक पाऊले उचलायची गरज आहे. - रघुनाथ पांडे