मुंबईकर फेरीवाला

उच्च शिक्षणासाठी, म्हाडाचे घर घेण्यासाठी आणि अगदी सरकारी नोकरीसाठी बंधनकारक असलेले अधिनिवासी प्रमाणपत्र मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांसाठी सक्तीचे केले आहे़ ते नसेल तर फेरीवाला म्हणून नोंदणी होणार नाही आणि तो अनधिकृत ठरेल, असे पालिकेने जाहीर केले. या नियमामुळे बहुतांश परप्रांतीय फेरीवाल्यांची तारांबळ उडाली आहे़ भूमिपुत्र मुंबईकरांसाठी मात्र ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे़ कारण या नियमामुळे अधिकाधिक भूमिपुत्रांना अधिकृत फेरीवाल्याचा परवाना मिळू शकेल़महापालिका व राज्य शासनाने हा नियम याआधीच करणे अपेक्षित होते़ भूमिपुत्रांना डावलले जाते हा मुद्दा काही नवीन नाही़ शिवसेनेच्या जन्मापासून हा वाद राजकारणात प्रसिद्ध होण्याचा एक उत्तम मुद्दा बनला आहे़ मनसेच्या निर्मितीचा प्रमुख अजेंडा हा भूमिपुत्रांचा होता़ असा हा कळीचा मुद्दा वेळीच तडीला नेणे आवश्यक होते़ मात्र तसे झाले नाही़ परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबईत वाढत गेले़ परप्रांतीय अनधिकृत फेरीवाले तर मुंबईत ठिकठिकाणी सापडतील़ अखेर अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने धोरण जाहीर केले़ पालिकेने हे धोरण आखताना अधिनिवासाची अट घालणे हे कौतुकास्पद आहे़ या अटीला काही फेरीवाल्यांनी विरोध केला आहे़ पालिका आपल्या भूमिकेवर सध्या तरी ठाम आहे़ मात्र या नियमाच्या अंमलबजावणीत पालिकेने सातत्य ठेवायला हवे़ आपल्याकडे कायदा झाला, की त्याच्या पळवाटा शोधायला वेळ लागत नाही़ अगदी टॅक्सी, रिक्षाचा परवाना काढून दुसऱ्यालाच टॅक्सी, रिक्षा चालवायला देण्याचा प्रकार मुंबईत सर्रास चालतो़ एवढेच काय तर फार्मसीचे प्रमाणपत्र दुसºयाकडून घेऊन मुंबईत मेडिकल स्टोअर सुरू करणारे परप्रांतीय आज शेकडोंच्या संख्येने असतील़ त्यामुळे फेरीवाल्याचा परवाना घेऊन दुसºयालाच ठेला मांडायला देणारे तयार होतील याची शक्यता नाकारता येत नाही़ फेरीवाल्यांकडून अगदी दहा रुपयांचा दिवसाचा हप्ता घेणारेही मुंबईत आहेत. त्यांना राजकीय व पोलिसांचे असणारे छुपे पाठबळ न बोलून सर्वांनाच ज्ञात असावे़ अशा परिस्थितीत विना डोमिसाईल फेरीवाले आपला व्यवसाय सुरू ठेवतीलच, असे म्हणणे तूर्त तरी वावगे ठरणार नाही़ मात्र पालिका कठोर नियम करू शकते; तर त्यांनी त्याची अंमलबजावणीही काटेकोरपणे करायला हवी़ परवाना काढून तो दुसºया कोणाला दिला जात नाही ना, याची शहानिशा दर दोन-तीन महिन्यांनी पालिकेने करायला हवी़ एखादा दोषी आढळल्यास त्याच्यावर तातडीने कारवाई करायला हवी़ असे केले तरच पालिकेचे उद्दिष्ट सफल होऊ शकते. अन्यथा हा नियमही केवळ कागदोपत्रीच राहील़