शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup: टीम इंडियाची चिंता वाढली, अक्षर पटेलच्या डोक्याला दुखापत, IND vs PAK ला मुकणार?
2
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
3
कॅनडाने अचानक भूमिका बदलली! अमित शहा यांच्यावर आरोप करणारा कॅनडा भारतासमोर का झुकला?
4
काय म्हणता! इंटर्नला मिळालं महिन्याला १२.५ लाखांचं पॅकेज; अमेरिका, युरोप नाही तर मुंबईत आहे कंपनी, नाव काय?
5
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
6
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
7
डेबिट कार्ड फी, मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आणि लेट पेमेंट चार्जेपासून होणार मुक्तता; RBI बँकांवर लगाम लावण्याच्या तयारीत
8
मुलाच्या शाळेतच वडिलांनी सोडला जीव, अर्जावर सही करताना खुर्चीवरून कोसळले आणि...  
9
हाफिज सईदच्या भेटीनंतर पंतप्रधानांनी आभार मानले; दहशतवादी यासीन मलिकच्या शपथपत्रातील अनेक दाव्यांमुळे खळबळ
10
सोडून गेलेले परत आले तरी उमेदवारी नाही, उद्धव ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर
11
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
12
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
13
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
14
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
15
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
16
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
17
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
18
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
19
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
20
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला

मुगाबे गेले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 17, 2017 00:46 IST

१९८० पर्यंत जगात ८९ हुकूमशहा होते. पुढे त्यांची संख्या कमी होऊन ती ३९ वर आली. आता त्यातले २५ जण सत्तेवर आहेत. २०२५ पर्यंत त्यातला कोणीही शिल्लक राहणार नाही आणि त्या सा-यांची जागा लोकशाही सरकारांनी घेतली असेल अशी भविष्यपर आकडेवारी मार्क पामर या अमेरिकेकन राजदूताने व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकाने त्याच्या अ‍ॅक्सिस आॅफ इव्हिल या ग्रंथात दिली आहे.

१९८० पर्यंत जगात ८९ हुकूमशहा होते. पुढे त्यांची संख्या कमी होऊन ती ३९ वर आली. आता त्यातले २५ जण सत्तेवर आहेत. २०२५ पर्यंत त्यातला कोणीही शिल्लक राहणार नाही आणि त्या सा-यांची जागा लोकशाही सरकारांनी घेतली असेल अशी भविष्यपर आकडेवारी मार्क पामर या अमेरिकेकन राजदूताने व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकाने त्याच्या अ‍ॅक्सिस आॅफ इव्हिल या ग्रंथात दिली आहे. झिम्बाब्वे या दक्षिण आफ्रिकेतील देशाचा हुकूमशहा रॉबर्ट मुगाबे हा त्याच्या वयाच्या ९३ व्या वर्षी सत्तेवरून खाली खेचला जावा ही बाब पामरचे भविष्य खरे ठरू लागल्याचे सांगणारी आहे. गेली ४० वर्षे या हुकूमशहाने आपला देश आपल्या जरबेत व मुठीत ठेवला. विरोधक निकालात काढले, निवडणुका नियंत्रित केल्या आणि आपल्यानंतर सारी सत्ता ५२ वर्षे वयाच्या आपल्या पत्नीच्या हाती राहील अशी व्यवस्था केली. खून, अपहरण, सक्ती व तुरुंग यांच्या बळावर एवढी वर्षे राज्य केलेल्या या हुकूमशहाला झिम्बाब्वेच्या लष्करानेच आता नजरकैद करून सत्तेवरून बाजूला सारले आहे. मुगाबे अद्याप जिवंत आहे ही बाब त्याच्याशी दक्षिण आफ्रिकेतील नेत्यांनी फोनवर केलेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाली आहे. मात्र त्याची अखेर कशी होईल हे तेथे येणारे नवे सत्ताधारी ठरविणार आहेत. मुळात मुगाबे हा त्याच्या देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा नेता होता. त्यासाठी ब्रिटिश सत्तेच्या तुरुंगात तो दहा वर्षे राहिला होता. बुद्धीने तल्लख असलेल्या मुगाबेने तुरुंगात राहून शिक्षण पूर्ण केले व अनेक पदव्या प्राप्त केल्या. तुरुंगातून सुटल्यानंतर आपल्या गोरिला संघटनेच्या बळावर त्याने तेथील सत्ता १९८० च्या सुमाराला ताब्यात घेतली व तो तिचा पंतप्रधान झाला. थोड्याच काळात सारी सत्ता आपल्या हाती एकवटून तो झिम्बाब्वेचा हुकूमशहाही झाला. आपल्यात दहा हिटलरांचे बळ असल्याची तो शेखी मिरवायचा आणि हिटलरहून जास्त क्रूरपणे सत्ता राबवायचा. त्याच बळावर सत्ता स्थिर केल्याने मुगाबेला जगाच्या राजकारणातही महत्त्व आले. नाम चळवळीच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी तो एक होता. अशा हुकूमशहांनी त्यांच्या देशातील जनतेला कसे ठेवले आहे याविषयी जागतिक व्यासपीठांवर फारशी चर्चा कधी होत नाही. मुगाबेने देश दरिद्री ठेवला. त्यात उद्योग नाहीत, शेतीचा विकास नाही, पर्यटन नाही, शिक्षणाच्या आधुनिक सोयी नाहीत. सगळ्या हुकूमशहांना आपल्या प्रजेला अशिक्षित, अडाणी व राजनिष्ठ ठेवावेसे वाटते तसा प्रकार मुगाबेनेही केला. अखेर त्याच्या लष्करालाच त्यातली खरी स्थिती लक्षात घ्यावीशी वाटली आणि त्याने मुगाबेला सत्तेवरून दूर केले. आपली ही कारवाई तात्कालिक असून देशात लवकरच जनतेचे सरकार स्थापन केले जाईल असे लष्कराने जाहीर केले आहे. तसे व्हावे असेच सारे म्हणतील. मात्र लष्करी सत्ताधाºयांचा याविषयीचा इतिहासही त्यांच्याविषयी फारशी खात्री वाटायला लावणारा नाही. एकदा सत्ता हाती आली की ती न सोडण्याकडेच त्यांचा कल अधिक असतो. म्यानमारचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. आँग साँग स्यू की तेथे सत्ताधारी असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या नामधारी आहेत. त्या देशाची खरी सत्ता अजूनही लष्करशहांच्याच हाती आहे. झिम्बाब्वेचे तसे होऊ नये. आफ्रिका खंड हे तसेही अंधारे खंड म्हणून ओळखले जाते. त्यातल्या अनेक देशात आजही जमातींच्या सत्ता आहेत आणि त्या बहुदा हुकूमशाही स्वरुपाच्या आहेत. नेल्सन मंडेलांच्या उदयाने तो खंड काहीसा प्रकाशित झाला. मुगाबेंच्या जाण्याने त्या खंडात लोकशाहीचा प्रकाश आणणारे आणखी काही घडावे असेच साºयांना वाटणारे आहे. शेवटी मुगाबे गेले तसे जगातील उर्वरित हुकूमशहाही इतिहासजमा व्हावे असेच अशावेळी मनात येते.

टॅग्स :Zimbabweझिम्बाब्वे