‘ही तर चक्क अघोषित अंतर्गत आणीबाणीच’!

पठाणकोट येथील वायुसेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याचे अतिरंजित वृत्तांकन केल्याचा ठपका ठेऊन एनडीटीव्ही इंडियावर एक दिवस बंदी घालण्याचा

डॉ. जितेंद्र आव्हाड, (राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते)पठाणकोट येथील वायुसेनेच्या तळावर झालेल्या हल्ल्याचे अतिरंजित वृत्तांकन केल्याचा ठपका ठेऊन एनडीटीव्ही इंडियावर एक दिवस बंदी घालण्याचा ‘सूचना व प्रसारण मंत्रालयाचा’ निर्णय धक्कादायक आणि त्याहून अधिक निषेधार्ह असून हे निश्चितच एका कमजोर व सूडबुद्धीने वागणाऱ्या शासन प्रणालीचे द्योतक आहे. बंदीचा हा आदेशही अशा वेळी आला जेव्हा देशाचे प्रधानसेवक इंडियन एक्स्प्रेस समूहाच्या रामनाथ गोयंका पुरस्कार सोहळ्यात आणीबाणीची कठोर समीक्षा करीत होते. सशक्त लोकशाहीतील सक्षम सरकार कधीच टीकेला व विरोधाला घाबरत नसते. परंतु सध्याचे संघप्रणीत सरकार नेमके याच विरोधाला घाबरून टीका करणाऱ्या प्रत्येकाला बंदीच्या जाळ्यात टाकू पाहात आहे. जणू मोदी सरकार तुरळक प्रमाणात बंदीचं अस्त्र वापरून आणीबाणीच्या लाँग टर्म प्लॅनिंगची लिटमस टेस्टच घेत आहे. अशीच लिटमस टेस्ट नाझी जर्मनीत हिटलरने सुद्धा घेतली होती. वंशवादाच्या वेडानं पछाडलेल्या मानसिकतने तिचा स्वीकार करीत आणीबाणीसाठी रान मोकळे करून दिले होते. भारतातही ही गोष्ट एकदा घडून गेलेली आहे. २५ जून १९७५ रोजी भारतात प्रथमच अंतर्गत आणीबाणी जाहीर होऊन इंदिरा सरकारने जनतेच्या स्वातंत्र्यांवर गदा आणली. आणीबाणी संदर्भातील कायदा बदलून इंदिराजींना अमर्याद काळाकरता पंतप्रधान म्हणून राहाता येईल याची निश्चिती केली गेली. पण प्रसंगाचं भान राखून रोखठोक भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांचा तो काळ होता. इंडियन एक्स्प्रेसच्या रामनाथ गोयंकांनी आणीबाणीचा निषेध करीत अग्रलेखाची जागा कोरी ठेवली. अवाक्षर न काढता इंदिराजींच्या निर्णयाचा ताकदीने विरोध करीत देशवासीयांना योग्य तो संदेश दिला. १९७७ साली आणीबाणी उठवली गेली, निवडणूक जाहीर झाली आणि काँग्रेस व इंदिराजी यांना पराभवाला सामारे जावे लागले, तो इतिहास फार जुना झालेला नाही. जनतेच्या मौलिक स्वातंत्र्यावर गदा आणलेल्या कुणालाही जनतेने कधीच माफ केलेले नाही, हे कदाचित मोदी सरकारला जाणवत नसावे. एनडीटीव्हीवर झालेल्या कारवाईनंतर माध्यम जगतासह सामान्य जगतही ढवळून निघाले आहे. यात ऐरणीवर आलेला मुद्दा म्हणजे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यमांच्या कार्यक्षेत्रात वाढत चाललेला सरकारी हस्तक्षेप. सध्या संघप्रणीत भाजपा सरकार सत्तेत आहे म्हणून हा विरोध जोमाने होतो आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. असेही नाही की याआधी अशा प्रकारची कारवाई कधी झालीच नाही. गेल्या सोळा वर्षात पंचवीसहून अधिक वेळा माध्यमांवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यात एंटरटेनमेंट चॅनेल्स सर्वाधिक असली तरी अपवाद ‘जनमत’ या वृत्तवाहिनीचा. त्याचे कारण तिने मध्यरात्रीच्या सुमारास प्रक्षेपित केलेले अश्लील चित्रण. बातमीसाठी बंदी पहिल्यांदाच. म्हणूनच एनडीटीव्हीवरील बंदीचा आम्ही पूर्ण ताकदीने विरोध करतो आहोत. हा विरोध फक्त रविश कुमार व एनडीटीव्हीची भलामण म्हणून नाही. तर कुणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या होणाऱ्या गळचेपीच्या विरोधातील आवाज म्हणून हा विरोध आहे. ब्राह्मणवाद, संघवाद, भगवेकरण यांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेणाऱ्या पत्रकारांवर होणाऱ्या बेबंदशाही विरोधात ही भूमिका आहे. पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली ही कृती आहे. जुन्या प्रकरणाचा बदला घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. यातील मुद्दा साधा, सरळ व सोपा आहे. चुकीच्या सरकारी धोरणाविरोधात भूमिका घेणाऱ्या माध्यमास टार्गेट करून सरकार जनतेत असलेल्या असंतोषाची चाचपणी करीत आहे. तिचा अंदाज सोशल मीडियावर होत असलेल्या संदेशांच्या देवाणघेवाणीवरुन घेतला जात आहे. सरकारची बाजू न घेणारे देशद्रोही असल्याच्या अविर्भावात वावरणाऱ्या उन्मादी टोळ्या धुडगुस घालीत आहेत. पण म्हणून शांत बसून राहणे हा निव्वळ पळपुटेपणा ठरेल. लोकशाहीत कोणीही अमर नसतं. सदार्वकाळ सत्तेत राहता येत नसतं. सव्वा दोन वर्षांनी पुन्हा निवडणूक आहे. जनतेचं मत पुन्हा तुमच्याच पारड्यात पडेल या फाजील आत्मविश्वासात मोदी सरकारने राहू नये इतकंच... गोवंश हत्याबंदी निवडक प्रदेशात लागू करणे व तिचा राजकीय लाभ घेणे, लव्ह जिहाद, घरवापसी, विरोधकांचा आवाज दाबून टाकणे, जेएनयुमधील विद्यार्थ्यांवर खोटे खटले दाखल करणे, मद्रास आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लादणे, खुलेआम देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे तसेच गुजरातेतल्या उनामध्ये दलितांचा छळ करणे अशी अनेक प्रकरणे आणीबाणीच्या दिशेने उघड निर्देश करीतच होती. त्यातच आता हे एनडीटीव्हीचे प्रकरण. देशाला जी स्वप्ने दाखवत नरेंद्र मोदी सत्तेत आले, त्यातील एकही स्वप्न पूर्ण होताना दिसत नाही. आज देशाची आर्थिक स्थिती २०१४ पेक्षा अनेक टक्क्यांनी खाली घसरली आहे. तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत. नोकऱ्यांची टक्केवारीही कमी झाली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात मंदी आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. जातीय धर्मसंघर्ष वाढत आहेत. या साऱ्याकडील सोकांचे लक्ष विचलीत व्हावे म्हणूनच अघोषित आणईबाणीचे वातावरण तयार करण्याचे काम होते आहे की काय अशी शंका येते.