- विजय दर्डा (चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)सिक्कीम सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेला ताजा वाद समजावून घेण्यासाठी भारताच्या नकाशावर पूर्वेकडे नजर टाकायला हवी. पं. बंगालमधील सिलिगुडीपासून गुवाहाटीपर्यंत आपल्याला एक चिंचोळा प्रदेश दिसेल. हा आहे ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’. लष्करी भाषेत याला ‘चिकन नेक’ असेही म्हणतात. नावाप्रमाणे हा प्रदेश कोंबडीच्या मानेसारखा अगदी अरुंद आहे. या ‘चिकन नेक’ च्या एका बाजूला भारताचे सिक्कीम राज्य व भूतान हा शेजारी देश आहे. दुसरीकडे सिक्कीम आणि भूतानची सीमा चीनला लागून आहे. सिक्कीममध्ये चीन व भारत यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा सुस्पष्ट आहे. खरं तर १९१४ च्या मॅकमोहन रेषेनुसार भूतान आणि चीन यांच्यातील सीमासुद्धा स्पष्टपणे आखलेली आहे. पण चीन ती सीमा मानत नाही व भूतानच्या प्रदेशात घुसखोरी करत असतो. ज्या डोकलाम सेक्टरमध्ये सध्या तणावाची परिस्थिती आहे त्याला अगदी लागून असलेल्या आपल्या चुंबी खोऱ्यामध्ये चीनने याआधीच रस्ता बांधला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत ‘चिकन नेक’पर्यंत पोहोचणे सुलभ व्हावे यासाठी चीन आता भूतान सीमेच्या आत घुसून तेथे रस्ता बांधू पाहात आहे. सामरिकदृष्ट्या हा प्रदेश भारतासाठीही महत्त्वपूर्ण आहे कारण हाच कॉरिडॉर भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांनाही जोडणारा आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात चीनच्या सैनिकांनी तेथे रस्ता बांधण्यास सुरुवात केली तेव्हा भारतीय सैनिकांनी त्यांना हटकले. चिनी सैनिकांनी भारतीय सीमेतून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला, पण आपल्या सैनिकांनी मानवी साखळी करून त्यांना मागे रेटले. दुसऱ्या दिवशी चिनी सैनिकांनी त्या भागातील भारताचे दोन बंकर उद््ध्वस्त केले. तेव्हापासून त्या भागात तणावाची परिस्थिती आहे. भारतीय लष्कराच्या १७ व्या डिव्हिजनचे ध्वजाधिकारी (जनरल आॅफिसर कमांडिंग) स्वत: ही परिस्थिती हाताळत आहेत यावरून तिचे गांभीर्य लक्षात येते. लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनीही त्या भागाचा दौरा केला आहे. या सीमेवर वाद व ताणतणावाची ही पहिली वेळ नाही. याआधी सन २००८ मध्येही चिनी सैनिकांनी या भागात घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता व भारतीय सैन्याने त्यांना पळवून लावले होते. त्यापूर्वी १९६७ मध्येही भारत व चीनचे सैन्य या भागात आमने-सामने आले होते. त्यावेळी चिनी सैन्याला मोठे नुकसान सोसावे लागले होते व पाच दिवसांनी शस्त्रसंधी झाली होती. खरे तर आपल्या अरुणाचल प्रदेशातील मोठ्या भागावर कब्जा करण्याचे स्वप्न चीन उराशी बाळगून आहे. अरुणाचलच्या ९० हजार चौ. किमी प्रदेशावर चीन आपला हक्क सांगतो. पण भारत सरकारने हा दावा साफ फेटाळून लावला आहे. अरुणाचलचा हा प्रदेश नि:संशय भारताचा आहे. १९६२ च्या युद्धात चीनने काश्मीरमध्ये अक्साई चीनच्या ३६ हजार चौ. किमी प्रदेशावर कब्जा केला व आपण तो प्रदेश सोडवून घेऊ शकलो नाही. त्यामुळे अरुणाचलही त्याचप्रमाणे बळकावण्याचे दुस्साहसी स्वप्न पाहात आहे. ‘चिकन नेक’च्या परिसरात रस्ता बांधण्यामागे चीनचा केवळ एकच उद्देश आहे व तो म्हणजे युद्धजन्य परिस्थिती उद््भवल्यास रसद आणि युद्धसामुग्री लवकरात लवकर भारतीय सीमेपर्यंत पोहोचविता यावी. कदाचित चीनचा असाही होरा असेल की, ‘चिकन नेक’ ताब्यात घेतले तर भारताला त्याच्या ईशान्येकडील राज्यांचे रक्षण करणे शक्य होणार नाही. नेपाळच्या बाजूने भारताच्या सीमेलगत चीनने याआधीच रस्त्यांचे जाळे उभे केले आहे. त्यामुळे डोकलाम पठारावर चीनची उपस्थिती हा धोक्याचा संदेश आहे, याची भारताला पूर्ण कल्पना आहे. दुसरे असे की, भूतानशी आपला जो करार झाला आहे त्यानुसार त्याच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भारताने स्वीकारली आहे. चीनच्या या सर्व कुरापतींमागे आणखीही एक हेतू आहे की, जगात वाढत असलेल्या भारताच्या ताकदीला अटकाव करायचा व चीनला मागे टाकून पुढे जाण्याचा विचारही भारताला सोडायला लावायचा. मध्यंतरी चीनच्या सरकारी प्रसिद्धीमाध्यमांत अशी दर्पोक्ती केली गेली की, भारत व चीनचे युद्ध झाले तर चीनचे सैन्य सहजपणे ४८ तासांत दिल्लीवर चाल करू शकते. एवढेच नव्हे तर छत्रीधारी सैनिक पाठवले तर दिल्लीवर स्वारी करायला १० तासही लागणार नाहीत! चीनच्या प्रसिद्धीमाध्यमांतील असे लिखाण हे खरे तर तेथील सरकारचे मत असते कारण तेथे माध्यमे पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात आहेत. या धमकीनंतर यंदाच्या १७ फेब्रुवारी रोजी चिनी माध्यमांनी असा सल्ला दिला की, अमेरिकेशी संबंधांचा ‘बॅक सीट’वर बसूनही कसा फायदा करून घ्यायचा हे भारताने चीनकडून शिकावे. भारताविषयी चीन बेचैन आहे, हेच यावरून दिसते. जगाच्या या भागात आपल्याला आव्हान ठरू शकेल असा एकमेव देश भारत हाच आहे, याची चीनला पुरेपूर जाणीव आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचा वाढता दबदबा व प्रभाव याकडे चीन एक मोठे आव्हान म्हणून पाहतो. चीनने यावर्षी मे महिन्यात एक चार सूत्री प्रस्ताव मांडला. त्यात याचाही समावेश होता की, ‘वन बेल्ट, वन रोड’ वर भारताने सहमती दिली तर उभय देशांदरम्यान शांतता नांदू शकते. चीनचा हा प्रस्तावित ‘रोड’ वादग्रस्त काश्मीरच्या भागातून जातो यामुळे आक्षेप घेत भारताने याविषयी आपली सामरिक चिंता व्यक्त केली आहे. भारताची ही चिंता रास्तही आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, काहीही करून भारताला दाबण्याचा, वर येऊ न देण्याचा चीन हरतऱ्हेने प्रयत्न करीत आहे. १९६२ च्या युद्धाची आठवण देऊन तो आपल्याला भीती दाखवू पाहात आहे. परंतु चीनने हे लक्षात घ्यायला हवे की आता भारत १९६२ चा राहिलेला नाही. त्यावेळी भारत स्वतंत्र होऊन जेमतेम १५ वर्षे झाली होती. आता भारताची ताकद जग ओळखून आहे. व्यक्तिश: मी युद्धाचे कधीही समर्थन करत नाही. प्रत्येक वाद चर्चा व संवादाने सोडविता येतो यावर माझा विश्वास आहे. परंतु तरीही युद्ध लादले गेलेच तर भारताचे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी दिलेली नि:संदिग्ध ग्वाही चीनने विसरून चालणार नाही: चीन, पाकिस्तान व दहशतवाद या आघाड्यांवर अडीच युद्धे एकाच वेळी लढण्यास आम्ही सक्षम आहोत! परंतु आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आर्थिक लढाईचाही आहे. चीनचा माल एवढा स्वस्त मिळतो की, अनेक गोष्टींसाठी आपण चीनवर अवलंबून राहू लागलो आहोत. सन २०१५-१६ च्या आकडेवारीनुसार आपण चीनकडून सुमारे ५२.२६ अब्ज डॉलरची आयात केली. भारताच्या एकूण आयातीच्या १५ टक्के असे हे प्रमाण आहे. याउलट याचवर्षी चीनने अपल्याकडून फक्त ७.५६ अब्ज डॉलरचा माल खरेदी केला. शिवाय चीनचा माल निकृष्ट दर्जाचा असतो, असाही अनुभव आहे. खरं तर आपण माल खरेदी करणे बंद केले तर चीनला वठणीवर आणायला वेळ लागणार नाही. चीनने आपल्याला धमकावत राहावे व तरीही आपण त्यांचा मालही खरेदी करत राहावे, हे कसे काय चालू शकेल? हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...... एकसारखे होणारे सायबर हल्ले जगाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय झाला आहे, कारण इंटरनेट आता आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. व्यक्तिगत कामांपासून ते व्यापार-उद्योग व संपूर्ण बँकिंगची उलाढाल इंटरनेटवर विसंबून आहे. प्रत्येक सायबर हल्ल्याचे परिणाम अनेक देशांना भोगावे लागतात. लाखो लोक फसवणूक आणि लबाडीने नाडले जातात. माझ्या मनात नेहमी विचार येतो की, अशा सायबर हल्लेखोरांना जेरबंद करण्यासाठी जगभरातील देश एकजूट का दाखवत नाहीत?
श्रीमान जिनपिंग,भारत आता १९६२ चा राहिलेला नाही!
By admin | Updated: July 3, 2017 00:18 IST