खाण्याच्या अधिकारासाठी चळवळ

खाद्यपदार्थांमधील आरोग्यास घातक असे घटक कमी करण्यासाठी देशभरात खाण्याच्या अधिकारासाठी एक चळवळ सुरू झाली आहे...

- चंद्रकांत कित्तुरेखादाडखाऊ म्हणजे भरपूर खाणारा. कुणी किती खावे, काय खावे याचे स्वातंत्र्य ज्याला-त्याला आहे. प्रत्येकजण आपल्या आवडीनुसार खाद्यपदार्थांवर, भोजनावर ताव मारत असतो. जेवताना थोडेसे पोट रिकामे ठेवूनच उठावे, पोटाला तड लागेपर्यंत खाऊ नये, असे डॉक्टर्स तसेच जाणती मंडळी सांगत असतात. त्यांचे ऐकणारे आरोग्यदायी जीवन जगतात. सध्याचा जमाना फास्टफूडचा आहे. हॉटेलिंग किंवा बाहेर खायला जाणे हे गरजेचे, चैनीसाठीचे किंवा प्रतिष्ठेसाठीचेही असू शकते. पण बाहेर जे आपण खातो ते अन्न आरोग्यदायी आहे का? एवढेच कशाला घरात बनवले जाणारे अन्नपदार्थही आरोग्यासाठी घातक आहेत का? याचा विचार फारसा कुणी करत नाही. तो करण्याची वेळ आता आली आहे. गेल्या २५ वर्षांत संसर्गजन्य नसलेल्या रोगांचे प्रमाण भारतात लक्षणीयरीत्या वाढले असल्याचे एका अहवालाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. खाण्याच्या बदलत्या सवयी हेच त्याचे प्रमुख कारण  आहे. त्यामुळे फूड सेफ्टी अ‍ॅन्ड स्टॅँडर्ड आॅथोरिटी आॅफ इंडियाने (एफएसएसएआय) देशभरात जुलै महिन्यापासून एक चळवळ सुरू केली आहे. खाण्याचा अधिकार चळवळ (इट राईट मुव्हमेंट) असे तिचे नाव आहे. खाद्यपदार्थांमधील मीठ, साखर आणि घातक चरबी वाढविणारे घटक कमी करण्यासाठीची ही चळवळ आहे. खाद्यपदार्थांचे उत्पादक, विक्रेते, उपभोक्ते म्हणजेच ह्यखवय्यांह्णचे प्रबोधन आणि जनजागृतीद्वारे ही चळवळ यशस्वी करण्याचा निर्धार ह्यएफएसएसएआयह्णने केला आहे.  हळूहळू या चळवळीला यश येत आहे. आतापर्यंत अन्नपदार्थ पॅकबंद करून विकणाऱ्या १८ प्रमुख कंपन्यांसह ३० कंपन्यांनी आपल्या खाद्यपदार्थांमधील असे घटक कमी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये आयटीसी, कॅलॉग्ज, मॅप्रो, मॅरिको, पतंजली, हल्दिराम, एमटीआर, बिकानेरवाला, ब्रिटानिया, डेलमोन्टे, नेस्ले, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लि. इंडियन बेकर्स फेडरेशन, फेडरेशन आॅफ बिस्किटे मॅन्युफॅक्चरर्स आॅफ इंडिया, आदींसह काही रेस्टॉरंट, हॉटेल्सचा समावेश आहे.खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे तेल एकदा वापरल्यानंतर ते पुन्हा पुन्हा वापरणे आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. रस्त्यावरील हातगाडे, स्टॉल्स तसेच हॉटेल्समध्ये  असे तेल वापरू नये यासाठी प्रबोधन करण्यात येत आहे. भारतात दरवर्षी २३० लाख टन खाद्यतेल स्वयंपाक आणि खाद्यपदार्थांसाठी वापरले जाते. एकदा वापरलेले तेल पुन्हा न वापरता ते संकलित करून बायोडिझेल निर्मितीसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकारे ३० लाख टन तेल बायोडिझेलसाठी उपलब्ध होईल. यामुळे  दरवर्षी सुमारे १८ हजार कोटींची बचत होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. हे झाले खाद्यपदार्थ उत्पादकांच्या बाबतीत पण  फास्टफूडची चटक लागलेले भारतीय खव्वये (विशेषत: तरुणाई ) आपल्या या सवयीत बदल करतील का ?  हाच खरा प्रश्न आहे.