मृत्यूचा डोंगर...

निसर्गापुढे माणसाचे काहीएक चालत नाही, हे पुन्हा एकदा माळीण गावातील दुर्घटनेने सिद्ध केले आहे. निसर्गाने दिलेला हा इशाराच आहे. सबंध एक गाव उद्ध्वस्त झाले, ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. त्यात जे गाडले गेले आहेत त्यांच्या नातलगांचा आक्रोश मन सुन्न आणि विषण्ण करणारा आहे. ही दुर्घटना जेवढी धक्कादायक तितकीच दु:खदायक आहे. आधी आभाळ फाटलं... नंतर डोंगर फुटला... त्यामुळे डोंगरकडा कोसळून माळीण गावावर अक्षरश: दु:खाचा डोंगर कोसळला. मृत्यूचा हा डोंगर ज्यांच्यावर कोसळला त्यांना झालेले डोंगराएवढे दु:ख दूरून पाहणाऱ्यांना कळण्यापलीकडचे आहे. आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात वसलेले माळीण हे सुमारे ८५० लोकवस्तीचे गाव. अचानकपणे डोंगरकडा कोसळून जवळजवळ संपूर्ण गाव मातीच्या-चिखलाच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले... गडप झाले. डोंगरकडा नव्हे तर जणू काळच कोसळला आणि क्षणात होत्याचे नव्हते करून गेला. सुमारे ४५ हून अधिक घरे गाडली गेली असून, २०० हून अधिक माणसे या ढिगाऱ्याखाली दबली गेली आहेत. आतापर्यंत ३५ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, मदतकार्य, बचावकार्य अहोरात्र सुरू आहे. या घटनेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, माजी कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणिा विधानसभाध्यक्ष दिलिप वळसे पाटील यांनी या भागाला भेट दिली. त्या वेळी शरद पवार म्हणाले, ‘‘अशा घटनांबाबत उपाययोजना हव्यात, धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे...’’, सत्तेत असलेल्या व्यक्ती, ज्यांच्याकडे धोरणे ठरविण्याचे, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत, तेच असे बोलू लागले तर, सामान्य व्यक्तींंनी कोणाकडे पाहायचे... कोणावर विश्वास ठेवायचा? अशा दुर्घटना घडूच नयेत म्हणून काळजी घेण्याऐवजी घडून गेल्यावर काळजी दाखवत चिंता करणे, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. ही आपत्ती नैसर्गिक असली तरी त्यातून धडा घेण्याची, अजूनही सुधारण्याची संधी घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था आपआपल्या परीने मदतकार्य करीत आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन टीम (एनडीआरएफ) कार्यरत आहे. दबलेले जीव वाचविण्याची पराकाष्ठा चालू आहे. परंतु, त्यांनाही मर्यादा आहेत. निसर्गाचे, परिस्थितीचे अनेक अडथळे आहेत. डोंगर-टेकड्या फोडण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. शासन, प्रशासन, राजकीय पुढारी व अधिकारी याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करतात. एक ना एक दिवस याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल, याचे भानच या सर्वांना उरलेले नाही. भूस्खलनाचे धोके वेळीच ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणे व त्या अमलात आणणे तर दूरच, उलट अशा दुर्घटनांना निमंत्रण देणारे खोदकाम, सपाटीकरणाचे काम करून स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचा सपाटा अनेकांनी लावला आहे. यामुळे अशा घटना घडण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ नावाचा शब्द अलीकडच्या काळात समाजाच्या अधिक परिचयाचा झाला असला, तरी त्याचे प्रत्यक्षात लाभदायी अनुभव मात्र फारच मोजके आहेत. याउलट गेल्या काही वर्षांत ‘डिझास्टर टुरिझम’ हा दुर्दैवी प्रकार वाढत चालला आहे. कडा किंवा दरड कोसळण्याच्या घटना काही नवीन नाहीत. या अगोदरही रायगड जिल्ह्यातील एका गावावर जुलै २००५ मध्ये डोंगर कोसळून सुमारे १९० लोक मरण पावले होते. पुणे जिल्ह्यातील भाजे गावावर जुलै १९८९ मध्ये दरड कोसळून सुमारे ३७ जणांचा मृत्यू झाला होता. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. ज्यात अनेक निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला आहे. या घटनांमधून योग्य तो बोध घेऊन भविष्यातील नियोजन व त्याची अंमलबजावणी होताना मात्र दिसून येत नाही. अशा कोणत्याही घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. अशा आपत्तींशी दोन हात करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापलेली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठकच दोन-अडीच वर्षे होत नाही, यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते काय. आपत्ती व्यवस्थापनाचे शिक्षण देऊन, अभ्यासक्रमात समावेश करून किंवा त्यासंबंधी केवळ कायदा करून भागत नाही, तर अशा प्रसंगातून होणारी जीवित व वित्तहानी टाळली जाणे महत्त्वाचे आहे. याबाबत लोकांचे प्रबोधन झाले पाहिजे हे खरे आहे; पण त्याआधी राज्यकर्त्यांचे, शासन-प्रशासनाचे उद्बोधन होणे अधिक गरजेचे आहे.