वजाबाकीच अधिक

शतप्रतिशत भाजपाचा नारा देत असताना जनतेने सोपविलेल्या जबाबदारीला शतप्रतिशत न्याय द्यायची भूमिका मात्र भाजपाचे लोकप्रतिनिधी घेत नसल्याचे चित्र प्रामुख्याने जळगाव जिल्ह्यात दिसून येत आहे. पंचायत ते पार्लमेंट असे भरघोस दान या जिल्ह्याने भाजपाला दिले आहे. परंतु बेरजेच्या राजकारणापेक्षा वजाबाकीचे राजकारण करण्यात भाजपाची मंडळी व्यग्र असल्याने सामान्य जनता भरडली जात आहे. एकनाथराव खडसे यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय पॅनलच्या ताब्यात जिल्हा बँक आहे. त्यांची कन्या बँकेची अध्यक्ष आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना जिल्हा बँकेकडून पुरेसे कर्जवाटप अद्याप झालेले नाही. किसान क्रेडिट कार्ड काही शेतकऱ्यांना देण्यात आले असले तरी बहुसंख्य एटीएमवर अजूनही खडखडाट कायम आहे. आम्ही ५०० कोटींचेच कर्ज वाटप करू शकतो, राज्य शासनाने मदत करावी, अशी भूमिका खडसे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर आढावा बैठकीत मांडली. राज्य शासन आणि जिल्हा बँकेच्या संघर्षात शेतकऱ्याचा बळी जात आहे. जळगावचे आमदार सुरेश भोळे हे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या महापालिकेला आणखी अडचणीत कसे आणता येईल, याच उद्योगात गुंग आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फटका बसणाऱ्या मूठभर लिकर लॉबीसाठी भोळे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहा रस्ते महापालिकेकडे वर्ग केले. या विषयात गतिमान सरकारची अनुभूती जळगावकरांना आली. कारण आमदार भोळे यांनी पत्र दिल्यानंतर अवघ्या २० दिवसांत हे रस्ते महापालिकेकडे वर्ग झाले. हुडको आणि जिल्हा बँकेच्या कर्जाचा डोंगर असलेल्या महापालिकेला या सहा रस्त्यांच्या देखभालीसाठी राज्य शासन एक पैसाही देणार नाही, अशीदेखील अट घातली गेली, हा अक्षरश: कळस होता. जागरूक जळगावकरांनी संघटितपणे याला विरोध केल्यानंतर हा निर्णय रद्द करणे शासनाला भाग पडले. महापालिकेच्या मालकीच्या फुले व्यापारी संकुलाचा गाळेकरार चार वर्षांपासून संपुष्टात येऊनही महापालिकेला वाढीव भाडे तर सोडा; पण नियमित भाडेदेखील मिळालेले नाही. आमदार भोळे यांच्या पत्रामुळे नगरविकास विभागाने वर्षभरापूर्वी ठरावाला स्थगिती दिली. आता उच्च न्यायालयाने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अशीच स्थिती भुसावळात आहे. देशातील गलिच्छ शहर म्हणून बदलौकिक झालेल्या या शहरात आमदार आणि नगराध्यक्ष भाजपाचे आहेत; मात्र गलिच्छतेचा शिक्का शहरावर बसल्यानंतर त्याचे खापर ते पालिकेतील पूर्वसुरींवर फोडत आहे. अडथळे आणि बहाणे सोडून विकासकामांची बेरीज ही मंडळी कधी करतील, असा जनतेला प्रश्न पडला आहे.