मोदींचा प्रस्ताव चांगला,पण...

देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला प्रस्ताव खरा तर गंभीर विचार करण्यासारखा आहे. मात्र त्या प्रस्तावाचा अशा रीतीने विचार केला जाण्याची शक्यता फार कमी आहे; कारण तसे करण्यासाठी जे सौहार्दाचे व संवादाचे वातावरण लागते, ते आपल्या देशात सध्या नाही. आज देशात या ना त्या राज्यात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांत वर्षभर निवडणुका चालूच असतात. त्यामुळे त्या त्या राज्यात किंवा एखाद्या राज्यातील विशिष्ट विभागात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू केली जात असते. साहजिकच वेगवान, पारदर्शी आणि कार्यक्षम राज्यकारभारासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय निर्णयप्रक्रि येला खीळ बसते; शिवाय निवडणुका जिंकणे हाच राजकीय पक्षांचा एककलमी कार्यक्र म बनतो. सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी हा जो युक्तिवाद केला जातो, तो मोदी यांच्या आधी अनेक अभ्यासकांनीही केला आहे व त्यात तथ्य निश्चितच आहे. मात्र हा प्रश्न केवळ निवडणूक एकत्र घेण्याच्या पद्धतीपुरताच मर्यादित नाही. देशातील गेल्या काही वर्षांत बदलत गेलेल्या राजकीय संस्कृतीचीही त्याला पार्श्वभूमी आहे. त्यापायीच वैधानिक संस्था त्यांचा कार्यकाळ पुरा होण्याआधीच बरखास्त केल्या जाऊ लागल्या आहेत. संसद व विधानसभेच्या निवडणुका साठच्या दशकाच्या मध्यापर्यंत एकत्रच होत असत. त्यावेळी देशात काँगे्रसचे एकपक्षीय वर्चस्व होते. हा पक्ष आपले हित सांभाळू शकतो, असे समाजातील बहुतेक घटकांना वाटत असे. त्यामुळे काँगे्रसच्या पाठी बहुतांश समाज उभा राहत असे. त्यामुळेच केंद्रात व राज्यांत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही काँगे्रसचेच प्राबल्य असे. मात्र नेहरू पर्वाची अखेर होत असताना समाजातील बहुसंख्य घटकांना वाटत असलेल्या या विश्वासाला ओहोटी लागण्यास सुरुवात झाली. त्यातूनच जसे एकीकडे काँगे्रसच्या मध्यममार्गी विचारसरणीच्या विरोधातील पक्षांना बळ मिळत गेले, तसेच प्रादेशिक पक्ष व संघटना आणि पुढे जातीच्या आधारेही पक्ष उभे राहत गेले. काँग्रेसचे वर्चस्व ओसरू लागल्यावर विविध पक्ष उभे राहिल्याने विस्कळीत जनादेश येण्यास सुरुवात झाली. उदाहरणार्थ, १९६७ च्या निवडणुकीनंतर उत्तर भारतात अनेक राज्यांत संयुक्त विधायक दलाची, म्हणजे विविध छोटे प्रादेशिक राजकीय पक्ष, संघटना व गट एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या आघाडीची, सरकारे सत्तेवर आली. काँग्रेसचे वर्चस्व ओसरत चालल्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडण्याची ही पहिलीच वेळ होती. मात्र ही सरकारे अल्पजिवी ठरली. केवळ सत्तेसाठी या आघाड्यातील घटक एकत्र आले होते. त्यांच्यात किमान वैचारिक व कार्यक्रमविषयक सहमती नव्हती. त्यामुळे विधानसभा बरखास्त करून निवडणुका घेणे अपरिहार्य ठरले. काँगे्रसमध्ये १९६९ साली फूट पडली आणि इंदिरा गांधी यांच्या गटाने वेगळा पक्ष स्थापन केल्यावर पुन्हा त्याचे राजकारणात वर्चस्व प्रस्थापित होत गेले, ते स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच संसदेच्या मध्यावधी निवडणुका १९७१ साली घेतल्या गेल्यानंतर. मात्र एक गुणात्मक फरक होता, तो म्हणजे आधीच्या काळात प्रबळ विरोधी पक्ष नव्हते. पण इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँगे्रसच्या विरोधात असलेले पक्ष तुलनेने बळकट होते. राजकारणात अटीतटी व कुरघोडी वाढत जाण्यास याच काळात सुरुवात झाली आणि आज त्याची पराकोटी गाठली गेली आहे. संवाद, सहमती व समन्वय अशा तीन टप्प्यातून लोकशाही राज्यव्यवस्थेची प्रक्रिया चालत असते. पण अटीतटी व कुरघोडी हाच राजकारणाचा स्थायीभाव बनत गेल्याने लोकशाही राज्यपद्धत प्रगल्भ व सघन बनण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले हे तीन टप्पे मोडूनच टाकण्यात आले. काहीही करून, कसेही करून निवडणूक जिंका व सत्ता मिळवा आणि नंतर ती टिकविण्यासाठी कोणत्याही थरापर्यंत मजल मारा, असेच राजकारणाचे स्वरूप बनत गेले. जनहित हे फक्त तोंडदेखलेच, तेही निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळापुरतेच उरले. आज उत्तराखंडात जो राजकीय खेळ चालू आहे, त्यास ही अटीतटीच कारणीभूत आहे. अशानेच राजकीय पक्षांची विश्वासार्हता जनतेच्या दृष्टीने घसरत गेली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत केंद्रात वा अनेक राज्यांत कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने आघाडीची सरकारे स्थापन होत गेली, त्यास मतदारांचा हा भ्रमनिरासच कारणीभूत आहे. मतदानाची टक्केवारी घसरत गेली, तीही त्यामुळेच. मात्र हे मूलभूत कारण लक्षात न घेतल्यानेच मतदान सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव अधूनमधून मांडला जात असतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत २५ वर्षांनंतर प्रथमच बहुमताचे मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. म्हणूनच पुन्हा एकदा संवाद व सहमतीचे राजकारण आकाराला येण्याची आशा होती. पण खुद्द पंतप्रधान मोदी व त्यांची भाजपा आणि एकूणच संघ परिवार यांनी जी पावले गेल्या पावणेदोन वर्षांत टाकली आहेत, त्याने समाजात विसंवाद व विद्वेष वाढत गेला आहे. अशा परिस्थितीत मोदी यांचा प्रस्ताव जरी चांगला असला, तरी त्यावर त्यांना गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी असल्यास, पंतप्रधानांना स्वत:ची कार्यपद्धतीच पहिल्यांदा बदलणे भाग आहे. त्याचबरोबर भाजपा व एकूणच संघ परिवार समाजात विद्वेष व विसंवाद पसरवणारी जी विधाने व कृती करीत आहे, त्यालाही आवर घातला जाणे आवश्यक आहे.