मोदींचा माणूस !

कोणी केवढाही गौरव केला तरी एका शब्दात व खरे सांगायचे तर अमित शाह हा ‘मोदींचा माणूस’ आहे. मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर तिसऱ्यांदा निवडून आले तेव्हा त्यांनी या शाह यांची गृहखात्याच्या राज्यमंत्रीपदावर नियुक्ती केली. तोपर्यंत ते भाजपा व संघ परिवाराबाहेर कुणाला फारसे ठाऊक नव्हते. २००२ च्या गुजरातेतील दंगलीच्या काळात राज्याच्या या गृहराज्यमंत्र्याने जी अतिशय संशयास्पद भूमिका वठवली तिच्यामुळे त्यांचे नाव बद्दू होऊनच देशाला कळले. या दंगलीत शेकडोंच्या संख्येने अल्पसंख्य मारले जात असताना त्याकडे त्यांनी ज्या प्रकारचा कानाडोळा केला व हल्लेखोरांना चिथावणी देण्याचे राजकारण केले त्यामुळे मोदींचे सरकारच देशात बदनाम होऊन त्याला राजधर्म शिकविणे तेव्हाचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना भाग पडले. २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत, त्या आधीच्या काँग्रेस राजवटीच्या निष्क्रियतेपायी मोदींचा मोठा विजय झाला. त्यावेळी भाजपाचे अध्यक्ष असलेले राजनाथ सिंह यांची मोदींनी गृहमंत्रीपदावर नियुक्ती केल्यामुळे त्यांचे रिक्त पद मोदींनीच शाह यांना दिले. या काळात त्यांच्याविरुद्ध गुजरातच्या न्यायालयात अनेक गंभीर खटले सुरू होते व त्यातले काही आजही चालू आहेत. यानंतर महाराष्ट्र, राजस्थान व हरयाणा इ. राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला मोठे यश मिळाल्यामुळे शाह यांची प्रतिमा पक्षात व देशात काहीशी उंचावली. मात्र त्या विजयाचे श्रेय साऱ्यांनी त्याही काळात मोदींनाच दिले. पुढे दिल्ली विधानसभेच्या झालेल्या दोन निवडणुकात भाजपाचा सपशेल पराभव झाला. दिल्लीतील पराभव त्या राज्यातील कॉस्मॉपॉलिटन मतदारांमुळे झाला असे त्यावेळी म्हटले गेले. मात्र त्या पाठोपाठ बिहारमध्ये भाजपाच्या झालेल्या प्रचंड पराभवामुळे अमित शाह यांच्या नेतृत्वासमोरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. त्यांची कार्यपद्धती व तीत दिसणारा एकाधिकारपणा भाजपातील अनेकाना आवडणारा नव्हता. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि यशवंत सिन्हांसारखे ज्येष्ठ नेते पक्षापासून दूरच राहिलेले व त्या ज्येष्ठांना आशीर्वादापुरतेच महत्त्व उरल्याचे या काळात दिसले. दिल्ली व बिहारमधील पराभवानंतर शाह यांच्या राजकीय नियोजनाबाबतच पक्षात टीका होताना दिसली. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्यांदा पक्षाचे अध्यक्षपद दिले जाणार नाही अशीच चर्चा दिल्लीत व भाजपाच्या वर्तुळात होती. मात्र शाह यांच्या पाठिशी ज्येष्ठ नेते नसले वा पक्षातील मोठा वर्ग नसला तरी नरेंद्र मोदी भक्कमपणे उभे आहेत आणि त्याचमुळे ते त्या पदावर दुसऱ्यांदा सहजपणे निवडले गेले आहेत. त्यांची ही दुसरी कारकीर्द मात्र त्यांची कसोटी पाहणारी ठरणार आहे. २०१६ मध्ये बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यात विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. यातील आसामचा अपवाद वगळता अन्य कुठेही भाजपाला यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यानंतर २०१७ च्या आरंभी उत्तरप्रदेश विधानसभेची निवडणूक व्हायची आहे आणि त्या निवडणुकीची कसोटी शाह यांच्या कारकीर्दीवर यशापयशाची मोहर उमटविणारी आहे. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस दृढमूल आहे. केरळात डावी आघाडी अग्रेसर आहे. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक व अण्णा द्रमुक याखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाला आपला पाय फारसा रोवता आलेला नाही. या पाठोपाठ होणाऱ्या पंजाबच्या निवडणुकीतही भाजपाच्या वाट्याला यश येण्याची शक्यता कमी आहे व तशी कबुलीच त्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुखबीरसिंग बादल यांनी आता दिली आहे. आसामात काँग्रेसच्या वाट्याला तो पक्ष दीर्घकाळ सत्तेवर राहिल्याचा अभिशाप आला आहे. या साऱ्या राज्यांपैकी एकट्या आसामात भाजपाला यशाजवळ जाता आले तरी त्यामुळे शाह यांची प्रतिमा राष्ट्रीय होण्याची शक्यता कमीच आहे. शाह यांचे यश वा अपयश हे त्यांचे एकट्याचे मानले जाणार नाही. ते त्यांच्याएवढेच मोदींचेही यशापयश ठरणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात म्हणावी तशी एकवाक्यता नाही आणि भाजपातील मोठा वर्ग सरकारच्या नेतृत्वावर नाराज आहे. त्यातच हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवायला सज्ज असलेला उठवळ लोकांचाही एक मोठा वर्ग आहे. त्याला वेसण घालणे मोदींना आणि संघालाही अद्याप जमलेले नाही. एकाच वेळी संघाची हिंदुत्वाची कार्यक्रमपत्रिका राबविणे आणि त्याचवेळी मोदींच्या भाषणातील विकासाचा अभिक्रम अमलात आणणे ही तारेवरची कसरत आहे. ती करणाऱ्यांना सांभाळणे आणि निवडणुका जिंकत पक्षाची ताकद वाढवीत नेणे ही शाह यांच्यासमोरील मोठी आव्हाने आहेत. याच काळात भाजपाविरोधी शक्ती देशात मजबूत होताना दिसत आहेत. काँग्रेसला तिचा सूर गवसला आहे. नितीशकुमारांच्या रुपाने एक वेगळे नेतृत्व आले आहे, ममता बॅनर्जी अधिक आक्रमक होत आहेत व मायावतींचे उत्तरप्रदेशातील बळही वाढत आहे. हे सारे पक्ष एकत्र येणार नाहीत याची काळजी हेही शाह यांच्यापुढचे आणखी एक आव्हान आहे.