‘मोदीं’चेच सरकार!

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारकाळात जनमानसात जी एक धारणा घट्ट रुजली होती वा हेतुत: रुजवली गेली होती, तिचेच प्रत्यंतर सोमवारी सत्तारूढ झालेल्या नव्या केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या रचनेत स्पष्टपणे दिसून येते आहे. ही निवडणूक सत्ताधारी काँग्रेसच्या विरोधात, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी; भारतीय जनता पार्टी वा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लढवत वा लढविणार नसून, ती लढाई नरेंद्र मोदी ही व्यक्ती लढविणार आहे आणि अन्य तिन्ही घटक केवळ तिला साहय़भूत ठरणार आहेत, याच धारणेचे प्रतिबिंब मोदी मंत्रिमंडळात दिसून येत असल्याने एकप्रकारे खुद्द मोदी यांनी प्रचारकाळातील ‘अब की बार मोदी सरकार’ या घोषणेला वास्तवात उतरविले आहे, त्यामुळेच देशाचे पंधरावे पंतप्रधान या नात्याने मोदी यांनी जे सरकार देशाच्या सेवेत रुजू केले आहे, ते खर्‍या अर्थाने ‘मोदीं’चेच सरकार आहे. नवे सरकार आपलेच असेल, याबाबत खुद्द मोदी प्रचारकाळात जितके आश्‍वस्त वा आत्मविश्‍वासू भासत होते, तितके त्यांचे रालोआतील आणि भाजपातील सहकारी व रा.स्व. संघाचे निर्णयकर्ते भासत नव्हते. देशभरातील तमाम प्रसार माध्यमांनी आणि काँग्रेससह रालोआतील घटक पक्षांनी सोळावी लोकसभाही अधांतरी असेल, असे गृहीत धरले होते, तरीही एक मात्र तितकेच खरे, की लोकसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून भाजपाच उदयास येईल, याबाबत सर्वांमध्ये बर्‍यापैकी एकमत होते. स्वाभाविकच सत्तासोपान चढण्यासाठी भाजपाला आपल्या कशा नाकदुर्‍या धरायला लावायच्या, याबाबतची मंत्रणा जयललिता, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक आदी मंडळी करीत होती; पण तेच कशाला, खुद्द भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंह आणि मावळलेल्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांच्या उक्ती आणि कृतीही बोलक्या होत्या. मंत्रिमंडळात दोन सत्ताकेंद्रे राहू शकत नाहीत, असे सांगून राजनाथ यांनी आपणही एक सत्ताकेंद्र असल्याचे जगाच्या लक्षात आणून दिले होते आणि सुषमा स्वराज तर जाहीर भाषणांमधून मोदींचा नामोल्लेखही टाळीत होत्या. पण या सार्‍यांपेक्षा अंतत: समजूतदार निघाला, तो या देशातील मतदार असलेला सर्वसामान्य नागरिक. त्याने एक कळ दाबून काहींचे मनसुबे उद्ध्वस्त केले तर अनेकांना जमिनीवर आणताना थेट भाजपाच्याच पदरात स्पष्ट बहुमताचे दान टाकून दिले. या संपूर्ण पार्श्‍वभूमीवर मोदींचे सरकार कसे असेल, त्याची रचना कशी असेल, त्यात प्रादेशिक समतोल कसा राखला जाईल, जिथे आज भाजपाला काही थारा नाही, त्या राज्यांना अव्हेरले जाईल की गोंजारले जाईल, याबाबत अनेक तर्क लढविले जात होते. त्यावर मोदींकडून केवळ एकच संकेत मिळाला होता आणि तो म्हणजे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे मंत्रिमंडळ आकाराने जसे आटोपशीर असे, तसेच आपलेही  राहील. मंत्रिमंडळातील संख्या कमाल ऐंशीच्या घरात जाऊ शकत असली तरी त्यांनी पहिल्या चरणात स्वत:सह केवळ पंचेचाळीस लोकांनाच मंत्रिमंडळात घेतल्याने तूर्तास तरी त्यांनी आपला शब्द पाळला आहे. यानंतर होणार्‍या विस्तारातही तो तसाच पाळला जातो वा नाही, हे त्या वेळीच स्पष्ट होऊ शकेल. श्रीलंकेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान यांना ‘सार्क’चे सदस्य म्हणून शपथविधीसाठी पाचारण करण्याचा जो निर्णय मोदी यांनी घेतला, त्यावर रालोआतीलच काही घटक पक्षांनी आदळआपट करून पाहिली; पण मोदी विचलित झालेले दिसून आले नाहीत. याचा अर्थ त्यांनी त्यांचा मार्ग आधीच निश्‍चित करून ठेवला असावा आणि त्यात बहुधा पुनर्विचाराला वाव नसावा. अर्थात जनतेने दिलेल्या स्पष्ट बहुमताच्या पुण्याईमुळेच ते हे करू शकतात आणि करू शकतील, ही बाब त्यांनाही अमान्य होऊ नये. एक मात्र खरे, की राजनाथ काय बोलले, सुषमा स्वराज काय बोलत होत्या, रालोआतील घटक पक्ष कोणती धारणा बाळगून होते, यांपैकी कशाचेही ओझे न बाळगता, देशाचा कारभार चालवायला जो सक्षम असल्याचे खुद्द मोदी यांना प्रतीत झाले, त्यांनाच मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. मंत्रिमंडळात महिलांना पंधरा टक्के प्रतिनिधित्व देऊन मोदींनी त्यांच्याविरुद्धच्या महिला विरोधाच्या आरोपाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. नव्या सरकारमधील महाराष्ट्राच्या टक्क्य़ाचा विचार करता, तोही पुन्हा पंधरा टक्क्य़ांच्याच घरात जातो. आपले मंत्रिमंडळ अगदी तरुण जरी नसले तरी जरत्कारू दिसू नये, यासाठी त्यांनी पक्षातील काही अमृतमहोत्सवी नेत्यांना मंत्रिमंडळात दाखल करून न घेता, चक्क मखरात बसविले आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर लादलेली आजची सक्तीची नवृत्ती मोदींची डोकेदुखी संपविणारी की वाढविणारी, हे यथावकाशच समजू शकेल.