पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गत शनिवारी दुसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले वर्ष पूर्ण केले. कोरोना संकटाचे सावट नसते तर मोदी सरकारने वर्षपूर्ती नक्कीच धूमधडाक्यात साजरी केली असती. केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला असता, सरकारधार्जिण्या वृत्तवाहिन्यांनी सरकारच्या यशाचे गोडवे गायले असते. मोदी सरकारच्या सुपरिचित शैलीनुसार एक प्रकारचा उत्सवच साजरा झाला असता! मात्र कोरोना संकटामुळे सरकारला उत्सवी वर्षपूर्तीला मुरड घालावी लागली आहे. त्याऐवजी पंतप्रधानांनी देशवासीयांना उद्देशून एक पत्र लिहीत जनतेचे आभार मानले आहे.
अपेक्षेनुरूप पंतप्रधानांनी पत्रात त्यांच्या सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीसाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान करणारे राज्यघटनेचे कलम ३५६ जवळपास संपुष्टात आणण्याचे आणि तीन तलाक विरोधी विधेयक व नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित करण्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी पत्रातून घेतले आहे. हे मुद्दे भारतीय जनता पक्ष आणि त्या पक्षाची मातृ संघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत प्रारंभीपासूनच होते. हे विषय नजीकच्या भविष्यात मार्गी लागतील, असे १0 वर्षांपूर्वी कुणी म्हटले असते, तर कडव्या स्वयंसेवकानेही त्यावर विश्वास ठेवला नसता; मात्र वैयक्तिक करिष्म्याच्या बळावर भाजपला लागोपाठ दोनदा लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवून दिल्यामुळे, नरेंद्र मोदींना हा एक प्रकारचा चमत्कारच घडविता आला; त्यामुळे त्यांनी त्याचे श्रेय घेणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल; मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे भाजप आणि संघाच्या कार्यक्रम-पत्रिकेवरील तेवढ्याच महत्त्वाच्या राम मंदिर उभारणीचे श्रेयही पंतप्रधानांनी त्यांच्या खात्यात जमा केले आहे. राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा संघ परिवारानेच ऐरणीवर आणला, हे सत्य असले, तरी मंदिर उभारणीचा मार्ग केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे प्रशस्त झाला आहे, याकडे पंतप्रधान दुर्लक्ष कसे करू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा मंदिर उभारणीच्या विरोधात गेला असता तर ? ... आणि निवाडा मंदिराच्या बाजूने असताना, दुसºया कोणत्याही विचारसरणीचे सरकार असते तरी मंदिर उभारावेच लागले असते! त्यामुळे मोदी सरकारने मंदिर उभारणीचे श्रेय घेणे ही बाब पचनी पडण्यासारखी नाही. असो, संघ परिवाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले प्रमुख विषय मार्गी लावण्याचे काम मोदी सरकारने दुसºया कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षात सफल केले असले तरी, सरकारपुढील आव्हाने कमी होण्याऐवजी वाढलीच आहेत. कोरोना विषाणूच्या रूपाने एक प्रचंड मोठे संकट जगापुढे उभे ठाकले असून, भारतही त्यापासून अलिप्त नाही. या आपत्तीने आता भारतातही अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. या संकटाने केवळ आरोग्यविषयक चिंताच निर्माण केल्या नाहीत, तर आर्थिक चिंतांनाही जन्म दिला आहे. देशाचे अर्थकारण ठप्प झाले आहे. उद्योग बंद झाल्यामुळे स्थलांतरित कामगार मोठ्या संख्येने त्यांच्या मूळ गावी परतले आहेत; त्यामुळे आणखी वेगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वसामान्यांना भावनाप्रधान मुद्दे भावतात हे खरे; पण जेव्हा भुकेचा आगडोंब उसळतो, तेव्हा भावनाप्रधान मुद्दे दुय्यमच ठरतात. मोदी सरकारला आगामी काळात ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच वाटचाल करावी लागणार आहे.
कोरोना आपत्तीने आर्थिक गाड्यास घातलेली खीळ दूर करणे, त्यास आधी चालते करणे आणि मग गती देणे, हीच आता मोदी सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. कोरोना संकटामुळे कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गेला आहे; त्यामुळे आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करावी लागणार आहे. हे काम सोपे नाही. यापुढील काळात अनेक गोष्टी पूर्वीसारख्या असणार नाहीत. त्या अनुषंगाने आर्थिक नीतीत आवश्यक ते बदल करून, पुढील वाटचाल करावी लागेल. ती दुष्कर करण्यासाठी चीनने सीमांवर कुरापती सुरू केल्या आहेत. लड्डाखमध्ये सीमेनजीक सैन्याची जमवाजमव करतानाच, नेपाळलाही भारतासोबत सीमा विवाद उकरून काढण्यास उद्युक्त करण्याचा उद्योग चीनने सुरू केला आहे. तिकडे पाकिस्तानचा दहशतवादी पाठविण्याचा उद्योग सुरूच आहे. त्यामुळे एकाच वेळी बाह्य आणि अंतर्गत संकटांचा सामना करण्याचे आणि देशाला प्रगतिपथावर नेण्याचे आव्हान मोदी सरकारला आगामी काळात पेलावे लागणार आहे. ते त्यामध्ये कितपत यशस्वी ठरतात, हे येणारा काळच सांगेल!