एकाकडे अनेक खात्यांचे ‘शॅडो’ कारभार; राज यांच्या मनसेची सावलीही छोटीच!

आताही वर्धापनदिनी त्यांनी प्रतिरूप मंत्रिमंडळाची (शॅडो कॅबिनेट) घोषणा केली. ती कल्पना चांगली असली तरी, एकाकडे अनेक खात्यांचे ‘शॅडो’ कारभार सोपवावे लागल्याची त्यातील परिस्थिती पाहता ‘मनसे’च्या संघटनात्मक बळावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरून गेले.

- किरण अग्रवालकाही वेदना अशा असतात, की ज्या ठसठसतात; पण बोलता येत नाही. अशावेळी परिणामांचा विचार न करता मन मोकळ केलेले केव्हाही बरे! मनाला लागलेली बोच तर त्यामुळे दूर होण्याची शक्यता असतेच, शिवाय लाभली तर सकारात्मकता अगर अनुकूलताही लाभण्याची अपेक्षा करता येते. राजकारणातील अपयशातून ओढावणाऱ्या वेदना वा अस्वस्थतेचेही असेच काहीसे असते. मोकळेपणे त्या मांडण्याला म्हणूनच महत्त्व देऊन त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जायला हवे. लोकं आपल्याकडून कामाची अपेक्षा करतात; पण मतदान मात्र करीत नाहीत, याबद्दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जी खंत बोलून दाखविली आहे याकडेही त्याचदृष्टीने बघता यावे.राजकारणाचा बाज अलीकडे बदलून गेला आहे. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत विकासाला मते मिळाल्याचे दिसले हे खरे; परंतु बहुतांश ठिकाणी विकासापेक्षा अन्य फॅक्टरचाच बोलबाला निवडणुकांमध्ये राहात असल्याचे दिसते. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांतर्फे उमेदवारी देतानाही जे ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ पाहिले जाते, त्यात विकास घडवून आणण्याच्या क्षमतेखेरीज जात-पात, पैसा-प्रभाव आदी बाबींचा प्राधान्याने विचार केला जाताना दिसतो. निवडणुकीतील खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाऊ लागल्याने स्वाभाविकच निवडून आल्यावर लोकसेवेच्या माध्यमातून या गुंतवणुकीच्या वसुलीचे ध्येय बाळगले जाते. कधी धर्म प्रभावी ठरतो, तर कधी पैसा. या बाबींच्या जोडीला कसली तरी लाट असली की संधी निश्चित होते. अशावेळी विकास हा चर्चेपुरता उरतो. दुर्दैव असे की, एरव्ही विकासाच्या गप्पा करणारे, विकास न करणाऱ्यांच्या नावाने शिमगा करणारे अनेक जण मतदानाचा हक्क बजावण्याचेच टाळतात, त्यामुळे गैरमार्गाचा अवलंब करणा-यांचे फावते. परिणामी जो निकाल समोर येतो त्यावरून विकासाचा मुद्दा बाजूलाच पडल्याचे बोलले जाते. ‘मनसे’प्रमुख राज ठाकरे अलीकडे वारंवार जी खंत व्यक्त करतात ती याचसंदर्भात. एरव्ही विकास, विकास म्हणून जे गळे काढले जातात, ते मतदानाच्यावेळी नेमके कसे विसरले जाते? ‘मनसे’च्या १४व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईत आयोजित मेळाव्यातही राज यांनी हीच वेदना बोलून दाखविली. ती एकदम दुर्लक्षिता येऊ नये.

मुळात राज ठाकरेच काय; बहुतेक राजकारण्यांना यासंदर्भात मतदारांकडून नाकारले जाण्याची जी वेळ येते त्यात विकासासोबत विश्वासाच्या अभावाचा फॅक्टर महत्त्वाचा असतो हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. कधी कधी क्षमता असतात; परंतु संधी मिळत नाही, आणि काही बाबतीत संधी मिळाली तर तिचे सोने केले जात नाही. ही बाब विश्वासाला ठेच पोहोचवणारी ठरते. ‘मनसे’ व राज ठाकरे यांच्या संदर्भानेच बोलायचे तर नाशिक महापालिकेत त्यांना संधी मिळाली होती. पूर्ण पाच वर्ष तिथे ‘मनसे’चे महापौर होते. पण, थांबा थांबा म्हणत शेवटच्या चरणात विकासाचे नवनिर्माण घडविले गेले. त्यामुळे या पक्षाचेच नगरसेवक पुढील निवडणुकीत ‘मनसे’ सोडून भाजपच्या दारात गेले व पालिकेतील सत्ताही गेली. त्याच काळात नाशिक शहरात ‘मनसे’चे तीन आमदार निवडून दिले गेले होते; परंतु त्यांच्याकडूनही नवनिर्माण घडून येऊ शकले नाही. परिणामी त्याही जागा पुढील निवडणुकीत हातून गेल्या. जनतेला, मतदारांना हल्ली वाट बघण्याची सवय राहिलेली नाही. त्यामुळे उक्तीतला विकास कृतीत ताबडतोब उतरला नाही तर विश्वास डळमळतो. ‘मनसे’च्या बाबतीत तेच झाले.महत्त्वाचे म्हणजे, ‘मनसे’ ही एक खांबीच राहिली आहे. राज ठाकरे गर्दी खेचतात खरे; परंतु पक्षाचा म्हणून कुठे काही कार्यक्रम दिसत नाही. ‘खळ्ळ खट्याक’वर लांबचा पल्ला गाठता येत नाही. शेवटी कार्यकर्त्यांची व त्यांच्या माध्यमातून पक्षाची सक्रियता राखायची तर पक्षकार्यात सातत्य असावे लागते. ‘मनसे’त त्याचीच उणीव प्रकर्षाने जाणवणारी आहे. राज यांच्याकडून विकासाची अपेक्षा करता येणारी असली तरी तो घडवून आणू शकणारी मातब्बर फळी त्यांच्याकडे दिसत नाही. लोकं ऐकायला येतात, गर्दीही करतात; पण मते दुस-यालाच देतात हे जे काही होते त्यामागे अशी पक्षांतर्गत व्यवस्थेची, कार्यक्रमांची, सक्रियता-सातत्याची उणीव आहे. आताही वर्धापनदिनी त्यांनी प्रतिरूप मंत्रिमंडळाची (शॅडो कॅबिनेट) घोषणा केली. ती कल्पना चांगली असली तरी, एकाकडे अनेक खात्यांचे ‘शॅडो’ कारभार सोपवावे लागल्याची त्यातील परिस्थिती पाहता ‘मनसे’च्या संघटनात्मक बळावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरून गेले. सावलीच्याही सक्षमतेचे नेते या पक्षाकडे कमी असल्याचेच यातून समोर आले. म्हणजे पक्षही छोटा, आणि त्याची सावलीही छोटीच. शिवाय स्थानिक पातळीवरील पक्षाच्या वाढ-विस्तार व मजबुतीकडे लक्ष देण्याऐवजी थेट सरकारवर निगराणीचे कार्य हाती घेतल्याने ही ‘शॅडो कॅबिनेट’ टीकेस पात्र ठरून गेली.

अर्थात, राजकीय विरोधाचा वा टीकेचा विचार न करता या त्यांच्या प्रयत्नांतून चांगलेच काही निघेल असे आशावादी नक्कीच राहता यावे; पण त्यासाठी घोषणा, संकल्पनांवरच न थांबता खरेच सरकारच्या कामाचा सावलीसारखा मागोवा घेतला जाणे गरजेचे आहे. या माध्यमातून का होईना, मतदारांशी विश्वासाचे नाते निर्माण झाले तर नवनिर्माणाला हातभार लागू शकेल. तेव्हा, राज ठाकरे यांनी विकासाच्या अपेक्षा करताना मतदान होत नसल्याची वेदना बोलून दाखविली व सत्तेची सावली बनण्याची योजना मांडली हे बरेच झाले म्हणायचे. छगन भुजबळ यांनी म्हटल्याप्रमाणे मनसेच्या पक्ष कार्यकर्त्यांना काही काम त्यानिमित्ताने मिळाले, या दृष्टीने पक्षासाठी जरी या फंड्याचा उपयोग घडून आला तरी पुरे !