अल्पसंख्याकांची अस्वस्थता

लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक वर्षभर लांब असली तरी तिचे पडघम वाजायला केव्हाच सुरुवात झाली आहे. कर्नाटक विधानसभा आणि अनेक राज्यांमधील लोकसभा व विधानसभांच्या पोटनिवडणुकांकडे आगामी मोठ्या लढाईचे ट्रेलर म्हणून पाहिले गेले. चार वर्षांपूर्वी चौखूर सुटलेला भाजपाचा विजयी वारू रोखला जाऊ शकतो या शक्यतेने गलितगात्र विरोधी पक्षांना नवा हुरुप आला. त्यांनी नव्या बेरजेची गणिते मांडायला सुरुवात केली. विरोधी पक्षांनी सत्ताकांक्षा ठेवून येणाऱ्या प्रत्येक संधीचा फायदा घेण्यासाठी सदैव तत्पर राहणे हे अपेक्षितच आहे. परंतु एरवी राजकारणापासून कटाक्षाने चार हात दूर राहणाºया ख्रिश्चन धर्मगुरूंनीही निवडणुका डोळ््यापुढे ठेवून आपल्या अनुयायांना राजकीय उपदेश सुरू करणे हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. भारतात मुस्लीम हा सर्वात मोठा व ख्रिश्चन हा दुसºया क्रमांकाचा अल्पसंख्य समाज आहे. मतांच्या राजकारणात मुस्लीम समाजाकडे नेहमीच ‘व्होट बँक’ म्हणून पाहिले गेले. निवडणुका आल्या की मुस्लीम धर्मगुरूंच्या नमाजानंतरच्या प्रवचनांना राजकीय रंग चढणे हेही नवे नाही. हिंदुत्ववादी शक्ती सत्तेत प्रबळ झाल्या की ‘इस्लाम खतरे मे’च्या आरोळ्या उठणे हेही ठरलेलेच आहे. परंतु ख्रिश्चन समाजाचे तसे नाही. केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांत व अन्यत्र आदिवासी क्षेत्रांत धर्मप्रसारावरून ख्रिश्चन आणि हिंदुत्ववादी यांच्यात खटके उडत असतात. परंतु एक समाज म्हणून आपले अस्तित्व धोक्यात असल्याचा सामूहिक भयगंड ख्रिश्चन समाजाने कधी जाहीरपणे व्यक्त केला नव्हता. म्हणूनच कॅथलिक धर्मगुरूंची ताजी वक्तव्ये लक्षणीय ठरतात. कॅथलिक बिशप्स कॉन्फरन्स आॅफ इंडिया या त्यांच्या शीर्षस्थ संघटनेने गेल्या महिन्यात झालेल्या वार्षिक संमेलनात या विषयाची सुरुवात केली. सरकार त्यांच्या रक्षणासाठी पुरेशी पावले उचलत नसल्याने अल्पसंख्य समाजांमध्ये वाढती अस्वस्थता असल्याचे विधान या कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष कार्डिनल ओस्वाल ग्रेशियस यांनी केले. भारतीय राज्यघटनेत आधारभूत असलेली धर्मनिरपेक्षता, धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही मूल्ये जपण्यासाठी चर्चने सक्रियतेने पुढाकार घ्यावा, असा ठराव बिशप कॉन्फरन्सच्या अधिवेशनात केला गेला. तेच सूत्र पकडून देशातील विविध कॅथलिक धर्मक्षेत्रांच्या धर्मगुरूंनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनुयायांना उद्देशून ‘पॅस्टोरल लेटर’ लिहिण्यास सुरुवात केली. दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कुटो यांनी लिहिलेले असे पत्र प्रसिद्ध झाले तेव्हा त्यांच्यावर धर्माच्या नावाने सामाजिक ध्रुवीकरण करत असल्याचा आरोप हिंदुत्ववाद्यांनी केला. गोव्याचे आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराओ यांनीही गेल्या रविवारी असे ‘पॅस्टोरल लेटर’ लिहिताना एक पाऊल पुढे टाकले. त्यात त्यांनी लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांचा स्पष्ट उल्लेख करून म्हटले की, आज देशाची राज्यघटना धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली केली जात आहे व लोकशाही गुंडाळून ठेवली जात आहे. अल्पसंख्यांसह बहुतांश लोकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना आहे. कॅथलिक धर्मावलंबींनी राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी व लोकशाहीला बळकटी देण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्याची गरज आहे. कॅथलिक समाजाने खुशामतीचे राजकारण सोडून आपल्या विवेकबुद्धीला स्मरून राजकीय भूमिका घ्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले. कॅथलिक धर्मगुरूंची ही वक्तव्ये थेट भाजपाला उद्देशून नसली तरी ती त्याच रोखाने केलेली आहेत, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षही पंतप्रधान मोदी व भाजपावर सर्व लोकशाही संस्थांचे पद्धतशीर खच्चीकरण करत असल्याचा आरोप करीत आहेत. ‘सबका साथ, सबका विकास’ची द्वाही मिरवत मोदींनी चार वर्षे राज्य केल्यानंतर देशातील मोठ्या समाजवर्गाच्या मनातील ही भावना नक्कीच चिंताजनक आहे. गुजरात दंगलींच्या वेळी तेथे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान या नात्याने राजधर्माचे स्मरण करून दिले होते. आज वाजपेयी त्या अवस्थेत नाहीत. पण त्यांच्या जागी बसलेल्या मोदींनी स्वत:च याचे भान ठेवून राहिलेले वर्ष खºया अर्थाने ‘सबका साथ’ घेतल्यास देशाचे नक्कीच भले होईल!