अॅड. कांतिलाल तातेडपेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर १५ जून २०१७ पर्यंत तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीची समीक्षा करून त्याआधारे महिन्याच्या दि. १ व १६ तारखांना पेट्रोल व डिझेलचे दर निश्चित करत असत; परंतु १६ जून २०१७ पासून सरकारने सदरची पद्धत बदलून त्याऐवजी पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीचा दैनंदिन आढावा घेऊन त्यांच्या किमती दररोज लागू करण्यास सुरुवात केली. ही पद्धत ग्राहकांच्या खरोखरंच हिताची आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पेट्रोल व डिझेलच्या दररोज बदलणाऱ्या किमतीमुळे किमतीमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल व आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तर त्याचा तत्काळ फायदा ग्राहकांना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत थोडी जरी वाढ झाली तर तेल कंपन्या सरकारच्या संमतीने पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीमध्ये वाढ करतात व सदरची वाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीपेक्षा बहुतांश वेळेस जास्तच असते. परंतु कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तर त्याचा फायदा मात्र ग्राहकांना दिला जात नाही.
उदा. केंद्र सरकारने कमी झालेल्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना न देता नोव्हेंबर २०१४ ते ५ मे २०२० या कालावधीत पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात अनुक्रमे २३.५० रु पये व २८.४४ रु पये प्रतिलिटर इतकी वाढ करून जनतेला प्रतिवर्षी जवळपास चार लाख कोटी रुपयांच्या फायद्यापासून वंचित ठेवले आहे.
पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत १५ दिवसांतून एकदाच वाढ करण्याऐवजी दररोज वाढ केली तर अधिक फायदा मिळू शकेल, हे लक्षात घेऊन सरकारने स्वत:च्या व तेल कंपन्यांच्या फायद्यासाठी म्हणून दैनंदिन दर निश्चितीची पद्धत सुरू केली आहे. आता या दैनंदिन किमती आकारण्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान कसे होते, ते बघूया.
समजा पेट्रोल व डिझेलच्या किमती दररोज प्रतिलिटर ६० पैशांप्रमाणे वाढत आहेत, असे गृहीत धरू. म्हणजेच १५ दिवसांत ९ रुपयांची वाढ होते. पूर्वी ती किमत १५ दिवसातून एकदाच म्हणजेच महिन्याच्या १ अथवा १६ तारखेला ९ रुपयांनी वाढविली जात असे. आता त्याऐवजी दररोज समजा लिटरला ६० पैशांप्रमाणे वाढ केल्यास तेल कंपन्यांना १५ दिवसांत आगाऊ किमत वाढीपोटी हजारो कोटी रुपयांचे जास्तीचे उत्पन्न मिळते.
दररोज वाढीव किमतीने खरेदी नाही
प्रत्यक्षात तेल कंपन्या जागतिक बाजारात दररोज वाढीव दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करतात, असे नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत जेव्हा कमी असते, तेव्हा देशातील संबंधित तेल कंपन्यांशी या कंपन्या साधारणत: तीन महिन्यांचा करार करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यानंतर जरी कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली तरी आपल्या तेल कंपन्यांना कराराच्या किमतीत कच्चे तेल मिळत असते. आपल्या कंपन्या मात्र तेच तेल जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये वाढ झालेली आहे, असे सांगून वाढीव किमत आकारताना दिसून येतात.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रत्यक्षात कोसळलेल्या असतानाही आपल्या तेल कंपन्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढवत असतात. दि. ७ जून २०२० रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत बॅरलला ४१.०८ डॉलर होती. या दिवशी डॉलरची किंमत होती ७५.५८ रुपये. म्हणजेच कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिलिटर १९.५६ रुपये येते. दि. २९ जून २०२० रोजी जागतिक बाजारात ब्रेंट तेलाची किंमत ४१ डॉलर प्रतिबॅरल होती, तर त्यादिवशीची डॉलरची किंमत होती ७५.५८ रुपये. याप्रमाणे कच्च्या तेलाची प्रतिलिटर किंमत १९.५२ रुपये येते.
म्हणजेच या २३ दिवसांच्या कालावधीमध्ये आंतरराष्टÑीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रतिलिटर ४ पैशांची घट झालेली असताना तेल कंपन्यांनी या कालावधीत पेट्रोलच्या किमतीत रुपये ९.१७, तर डिझेलच्या किमतीत ११.१४ रुपयांची वाढ केली आहे. ही सरळ-सरळ सरकार आणि तेल कंपन्यांनी केलेली जनतेची दिशाभूलच आहे.
मूळ किंमत कमीच
दि. २९ जून २०२० रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत १९.५२ रु पये प्रतिलिटर होती. या तेलाची खरेदी करून ते भारतात आणताना येणारा आयात खर्च, वाहतुकीचा खर्च तसेच तेल शुद्धिकरणाच्या खर्चासह इतर सर्व खर्चाचा विचार करता पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर कमाल २१.५० रुपये येते. परंतु जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती गडगडल्यानंतर मार्च-एप्रिल महिन्यांमध्ये देशातील तेल कंपन्यांनी २० डॉलर प्रतिबॅरल पेक्षाही कमी दराने खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाचा एक वर्षाहून अधिक काळ पुरेल इतका साठा करून ठेवला आहे. त्याचा विचार करता प्रत्यक्षात प्रतिलिटर दहा रुपयांपेक्षाही कमी किंमत असणाºया पेट्रोलसाठी भारतीय जनतेला प्रतिलिटर ८७ रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागत आहेत.
आज देशातील तेल कंपन्या पेट्रोल व डिझेलच्या ठरवत असलेल्या किमतीत कोणतीही पारदर्शकता व विश्वासार्हता नाही. त्यांनी ठरविलेल्या किमती योग्य आहेत अथवा नाहीत हे ठरविणारी कोणतीही नियंत्रक व्यवस्था देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे इंधनाच्या दैनंदिन दर निश्चितीची पद्धत म्हणजे या कंपन्यांना जनतेची खुलेआम लूट करण्याचा जणू काही परवानाच दिलेला आहे. म्हणून सर्वांनीच या अन्यायकारक पद्धतीला तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.