मराठीचे सक्षमीकरण की दयामरण?

मराठी भाषा ही महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ या कायद्यान्वये राज्याची राजभाषा आहे. प्रतिवर्षी दि. २७ फेब्रुवारीला कुसुमाग्रज जयंती व मराठी भाषा गौरव दिन राज्यात मोठ्या उत्साहाने साजरा होत असतो. २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा गौरव दिन शासन स्तरावर आणि विविध संस्थांद्वारे उत्साहात साजरा करण्यात आला.

- शांताराम दातारमराठी भाषा ही महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ या कायद्यान्वये राज्याची राजभाषा आहे. प्रतिवर्षी दि. २७ फेब्रुवारीला कुसुमाग्रज जयंती व मराठी भाषा गौरव दिन राज्यात मोठ्या उत्साहाने साजरा होत असतो. २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा गौरव दिन शासन स्तरावर आणि विविध संस्थांद्वारे उत्साहात साजरा करण्यात आला. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या आदल्याच दिवशी म्हणजे, २६ फेब्रुवारीला राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू झाल्यावर, मराठी अनुवाद ऐकण्याची व्यवस्था न झाल्याने सभागृहात एकच गोंधळ झाला. विरोधकांनी सरकारने जाणूनबुजून मराठी अवमान केला, असा आरोप करत, मध्यवर्ती सभागृहात घोषणाबाजी केली व शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सभागृहाची माफी मागावी लागली. ही घटना मराठी भाषा गौरव दिनाच्या आदल्याच दिवशी घडते, ही बाब राजभाषा मराठीचे दुर्दैवाचे फेरे अद्यापही संपलेले नाहीत, हे दर्शविते.राजभाषा मराठी दिवा तेवत ठेवायचा की, तो विझवायचा, याचा राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी गंभीरपणे विचार करण्याइतपत मराठी भाषेचे वास्तव चिंताजनक आहे. मराठी भाषा या राज्याचा पाया आहे आणि मराठी भाषेशिवाय महाराष्टÑ राज्याच्या अस्तित्वाला अर्थ नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांना भाषेवरील फारसीचे आक्रमण थोपविण्यासाठी फारसी शब्दांच्या जागी अनेक मराठी शब्द आणले. मराठी भाषेचा सन्मान वाढविला. त्या छत्रपतींच्या महाराष्टÑात मराठी भाषेची दुर्दशा व्हावी, हे राजकीय पक्षांनी लक्षात घेऊन, आता तरी या राज्याची मराठीपणाची ओळख पुसली जाणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या सद्यस्थितीचा विचार करण्यापूर्वी, भाषावर प्रांतरचना व महाराष्टÑ नावाचे मराठी राज्य निर्मिती, याबद्दल ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.आपल्या देशात १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. त्या वेळेस मराठी भाषेचे महाराष्टÑ राज्य नाकारण्यात आले व महाराष्टÑ व गुजरात मिळून एक द्वैभाषिक राज्य निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्टÑात असंतोषाचा वणवा पेटला. आचार्य अत्रे यांच्यासह अनेक साहित्यिक, तसेच एस. एम. जोशी, कॉ. डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे इत्यादींनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्टÑासाठी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. हे आंदोलन सतत ४ वर्षे सुरू होते. त्यामध्ये १०६ धारातीर्थी झाले आणि केंद्र सरकारला नमते घेऊन, १९५९ मध्ये द्वैभाषिक राज्याचा प्रयोग मागे घेऊन, मुंबईसह संयुक्त महाराष्टÑ निर्माण करण्याचा निर्णय करावा लागला. या निर्णयानुसार, १ ते १९६०ला मराठी भाषेचे महाराष्टÑ राज्य अस्तित्वात आले. त्यामुळे मराठी भाषेचे महाराष्टÑ राज्य आपणास सहजासहजी मिळालेले नाही. भाषावार प्रांतरचनेच्या सूत्रानुसार, १ मे १९६० ला अस्तित्वात आलेल्या राज्याचा पायाच मराठी असल्यामुळे, मराठी भाषेचे संरक्षण संवर्धन आणि विकास करणे, याची मराठी भाषिकांची जबाबदारी आहे. त्यापेक्षा अधिक जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यांचे ते कर्तव्यच आहे.महाराष्टÑ राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १३ फेब्रुवारी १९६०ला विदर्भात, सावरगाव डुकरे येथे झालेल्या विदर्भ साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या भाषणात कोणतीही भाषा टिकण्यासाठी ती ज्ञान-विज्ञानाची भाषा झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले होते. त्याची दखल यशवंतराव चव्हाण यांच्या नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही. ही बाब दि. २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा गौरव दिनाचे निमित्ताने विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी मराठी भाषा ज्ञानभाषा व्हावी, असा ठराव विधान परिषदेत मांडला. त्यावरून स्पष्ट होते, मराठीला ज्ञानभाषा करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत विधान परिषदेत चर्चा झाली असती, तर फार बरे झाले. कारण त्या चर्चेत मराठी भाषेच्या समग्र विकासाचे संदर्भ १९६४ पासून वेळोवेळी कोणत्या उपाययोजना केल्या, हे तरी शासनकर्त्या पक्षाला व विरोधी पक्षाला समजले असते. त्यामुळे शासनाने मराठीचे संवर्धन व विकास यासाठी वेळोवळी केलेल्या उपाययोजना आणि त्यावर कार्यवाही याबाबत ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.मराठीला ज्ञान-विज्ञानाची भाषा करण्यासाठी विद्यापीठांनी लक्ष घातले असते आणि राज्य शासनाने त्याबाबत राज्यातील विद्यापीठांकडे वेळोवेळी विचारणा केली असती, तर मराठी ज्ञानभाषा करण्याबाबत ठराव विधान परिषदेत, सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी विधान परिषदेत दि. २७ फेब्रुवारीला मांडावा लागला नसता. मराठी ज्ञान-विज्ञानाची भाषा होण्यासाठी राज्य शासन आता तातडीने पावले उचलेले अशी आशा करणे भाग आहे.राजभाषा मराठीचा वापर राज्य शासनाची कार्यालये, महामंडळे, शासन पुरस्कृत उपक्रम, महापालिका, नगरपालिका इ. ठिकाणी प्रभावीपणे होण्यासाठी राजभाषा अधिनियमातील कलम ६ अन्वये नियम करणे आवश्यक होते, ते अद्यापही झालेले नाही. राज्यातील केंद्रीय कार्यालयांमध्ये म्हणजे टेलिफोन, बँका इत्यादी कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीतून कामकाज होत नाही. कारण राज्यांतील केंद्रीय कार्यालयांना भेट देऊन तपासणी करण्याबाबत शासनाकडे यंत्रणाच नाही.मराठी भाषेचे महाराष्टÑ राज्य अस्तित्वात आले, त्या घटनेस येत्या १ मे रोजी ५८ वर्षे पूर्ण होतील. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे १९६२ मध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला गेल्यानंतर, सत्तेवर आलेल्या काँगे्रससह एकाही पक्षाने मराठी भाषेचे संवर्धन व विकास याकडे गंभीरपणे पाहिले असते, तर हा लेख लिहिण्याची वेळ आली नसती. मराठी भाषेचे संवर्धन व विकास याकडे यापूर्वीच्या सरकारकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे, परंतु विद्यमान शासनाचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा होऊन गेला, तरीही ते प्रश्न तसेच राहावेत, हेच राजभाषा मराठीचे दुर्दैव आहे. (लेखक हे मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)