- डॉ. सुहास पिंगळेमेडिकल कौन्सिलसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानंतर या निर्णयाची वैद्यकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली. या निर्णयावर चौफेर नजर टाकणारा इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी सचिव डॉ. सुहास पिंगळे यांचा हा विशेष लेख...सांप्रत देश अशा वळणावर येऊन ठेपला आहे की कोणत्याही प्रश्नाची उकल ही न्यायालयातच होते. नुकताच (दि. २ मे २०१६) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला मेडिकल कौन्सिलसंदर्भातील निर्णय हे याचे ताजे उदाहरण आहे. न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे आता कौन्सिलच्या सर्व वैधानिक कामांवर देखरेख करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक उच्चस्तरीय समिती नेमली जणार आहे.निवृत्त सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा, डॉ. शिवसरीन व माजी निमंत्रक व महालेखा परीक्षण (कॅन) विनोद राय हे तिघे या समितीचे सभासद असतील.इंग्रजी अंमलाच्या जमान्यात १९१२ साली बॉम्बे मेडिकल कौन्सिलची स्थापना झाली. नंतर स्वतंत्र भारतात संसदेने १९५६ साली मेडिकल कौन्सिलची कायद्यान्वये स्थापना केली. या कौन्सिलची मुख्य कार्ये होती.. १) वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देणे. २) त्यांचे नियमन करणे, त्यांची तपासणी करणे. ३) वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना मंजुरी देणे व त्यांचा दर्जा राखणे. ४) डॉक्टरांच्या व्यावसायिक वर्तवणूक व नैतिकतेवर लक्ष ठेवून त्याचे नियमन करणे.कायद्यान्वये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका, नेमणुका इ. मार्गांनी ह्या कौन्सिलचे गठन करण्यात येते. परंतु यात मेख अशी की, प्रत्यक्ष निवडणुकीने सुमारे १३०पैकी फक्त ३० सभासदच निवडले जातात. उदा. महाराष्ट्रातून ५ सदस्य कौन्सिलवर गेले आहेत. पैकी ८० हजार डॉक्टरांमधून १ निवडून येतो, १ सभासद महाराष्ट्र सरकार नेमते. उरलेले ३ सभासद महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाच्या सेनेटमधून (फक्त ४० सभासद) निवडून येतात. या ४० जणांत आयुषचे प्रतिनिधी, व्हेटरनटी डॉक्टरांचे प्रतिनिधी असतात. थोडक्यात प्रत्यक्ष निवडणुकीने फक्त १ म्हणजे फक्त २०%ने सभासद निवडले जातात. त्यात ही निवडणूक पोस्टल बॅलेटने होते व अनेक गैरप्रकार होतात. १९९९च्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या निवडणुका रद्दबादल केल्या गेल्या. त्याचे कारण या पोस्टल बॅलेटने घेण्यात आल्या होत्या. त्यात झालेल्या गैरप्रकारांमुळे उच्च न्यायालयाने ही पद्धत रद्द करून प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने २००९ साली निवडणुका घेण्यात आल्या. मात्र मेडिकल कौन्सिलची २०१५ची निवडणूक ‘पोस्टल बॅलेटनेच घेण्यात आली. थोडक्यात यात सुधारणेला वाव आहे.मेडिकल कौन्सिलच्या वर नमूद केलेल्या कार्याबद्दल सर्व थरात असमाधान आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देणे व त्यांची तपासणी करणे या कामांत अनेक कथित गैरप्रक ार होतात. विशेषत: खाजगी महाविद्यालयांची मनमानी तेथील लाखोंचे ‘शिक्षण शुल्क’ करोडोंच्या देणग्या व आपल्या मर्जीप्रमाणे एन. आर. आय. कोटा मॅनेजमेंट कोट्यातून होणारे प्रवेश इ.संबंधात कौन्सिलकडून होणारी डोळेझाक, उलट सरकारी महाविद्यालयातील छोट्या त्रुटींवर त्यांची मान्यता रद्द करणे असे प्रकार घडतात. प्रवेश परीक्षा, शिक्षणाची प्रत इ.बाबत आनंदच आहे. रुग्णांनी केलेल्या तक्रारींबाबत रुग्णांमध्ये खूप असंतोष आहे. वैद्यकीय व्यवसायातील भ्रष्ट पद्धतीसंबंधात कौन्सिलने काही निर्णय घेतल्याचे ऐकिवात नाही असे रुग्णांचे म्हणणे आहे.या सर्व बाबींसंबंधी वेळोवेळी डॉक्टरांपैकी काही मंडळी, आरोग्य क्षेत्रातील संघटना, डॉक्टरांच्या संघटनांनी वेळोवेळी सरकार दरबारी हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला. मध्यंतरी भ्रष्ट मार्गाने करोडो रुपये मिळविल्याच्या आरोपाखाली कौन्सिलच्या एका अध्यक्षाला अटकही झाली. परंतु नंतर या केसचे काय झाले याचा उलगडा होत नाही. मध्यंतरी सरकारने दोन वर्षे (२०१२ ते १४) ‘बोर्ड आॅफ गव्हर्नन्स’ नेमून (६ व्यक्ती) कौन्सिलचा कारभार हाकला. नंतर परत ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी स्थिती झाली.हे सर्व सुधारायचे असेल तर कौन्सिलच्या स्वायत्ततेला धक्का न लावता खालील सुधारणा कराव्या लागतील. १) १९५६च्या कायद्यात आमूलाग्र बदल करणे. २) निवडणूक प्रक्रिया प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने (स्रँ८२्रूं’ ुं’’ङ्म३) पार पाडणे. ३) निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या व नेमणूक केलेल्यांची संख्या यांचे प्रमाण लोकसभा व राज्यसभेप्रमाणे असणे (५४२:२५०) ४) डॉक्टरांच्या नैतिकतेवर देखरेख करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे. सध्या कौन्सिलकडे अंमलबजावणीची कोणतीच व्यवस्था अस्तित्वात नाही. ५) वैद्यकीय महाविद्यालये व कोर्सेस यांच्या मान्यतेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे. ६) वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी खास प्रयत्न करणे. याकरिता खाजगी महाविद्यालये व त्यांची स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया या दोन्हींना वेसण घालणे इ. शेवटी सरकार यात तातडीने लक्ष घालून कायद्यात योग्य तो बदल करून लोकशाही मार्गाने नव्या कौन्सिलची स्थापना करेल अशी आशा करू या! कारण समाजाचे म्हणजेच पर्यायाने देशाचे आरोग्य सुधारायचे असेल तर आरोग्य शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचे नियमन करणारे कौन्सिल सक्षम असणे जरुरीचे आहे. देशाचे सकल उत्पन्न हे त्या देशातील नागरिकांच्या आरोग्याशीच जोडलेले असते हे तर जागतिक सत्य आहे.
(लेखक इंडियन मेडिकल कौन्सिलचे माजी सचिव आहेत. )