सुमित्रा महाजन लोकसभेच्या अध्यक्ष होताच मनमाड-धुळे-इंदूर हा मार्ग महिनाभरात मार्गी लागला. सत्तेचाच हा परिणाम. आता तर केंद्रीय मंत्रिमंडळात मराठवाड्याला स्थानच नाही. उपेक्षा आणि उदासीनतेच्या गर्तेत मराठवाडा सापडला आहे. मग ते पाणी असोे की रेल्वे. कोणताही विषय घेतला तरी त्याला या दोन्ही गोष्टींनी घेरले आहे. जायकवाडीच्या पाण्याची हीच गोष्ट. येथे अहमदनगरची दंडेली दिसते; पण हक्काच्या पाण्यासाठी आम्ही किती आसू गाळतो याचाही हिशेब करायलाच पाहिजे. रेल्वेचा प्रश्नही तसा जुनाच. यासाठी आंदोलने झाली, संघर्ष केला. काही तुकडे पदरात पडले; पण पुढे मात्र उपेक्षाच सहन करीत आहोत. या उपेक्षेने पेटून उठत नाही, हेच दु:ख आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प तोंडावर आला असताना या उपेक्षेला वाट मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.रेल्वे मंत्रालयाने मराठवाड्याची उपेक्षा कशी केली याची यादीच द्यावी लागेल. गेल्या ३५ वर्षांत येथे केवळ मनमाड ते काचीगुडा या मार्गाचे रुंदीकरण झाले; परंतु त्यासाठी संघर्ष करावा लागला. गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा यांच्या संघर्षाचे हे फलित; पण त्यानंतर लातूर ते लातूर रोड हा केवळ ३५ कि.मी. नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्यात आला आणि तोसुद्धा विलासराव देशमुखांमुळे. रेल्वे मंत्रालयाने मराठवाड्याच्या केलेल्या उपेक्षेचा एक नमुना म्हणजे सोलापूर-जळगाव हा प्रस्तावित मार्ग. प्रवासी, पर्यटक असा हिशेब धरून हा मार्ग पैठण, औरंगाबाद, वेरूळ असा जाणार होता. तसे सर्वेक्षणही झाले होते; पण रेल्वे मंत्रालयाने त्यात जुलै २०१२ मध्ये बदल केला आहे. पैठण-औरंगाबाद-वेरूळ वगळून तो जालना, भोकरदन, सिल्लोडमार्गे नेला. तीन देवस्थाने, औरंगाबाद, वेरूळसारखी पर्यटन स्थळे जोडणे ही यामागची भूमिका होती; पण मार्ग बदलताना रेल्वे मंत्रालयाने खासदारांना विश्वासात घेतले नाही, की जनतेची मते अजमावली नाहीत. रस्ता नागमोडी आहे, ५० कि. मी. अंतर वाढते अशी कारणे पुढे करण्यात आली; पण यावर लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांची प्रतिक्रिया उमटली नाही.अहमदनगर-बीड-परळी या २६२ कि. मी.च्या रेल्वे मार्गाचा पहिला भूमिपूजन समारंभ १९९६ साली सुरेश कलमाडी यांनी केला होता. १९९८ साली पुन्हा रामविलास पासवान यांनीही भूमिपूजन केले. केशरकाकू क्षीरसागर यांनी याचा पाठपुरावा केला होता. संसदेमध्ये हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला होता. आज हा मार्ग केवळ अहमदनगर-नारायणडोह असा १५ कि.मी.च झालेला आहे. १५ वर्षांतील ही प्रगती. याचे भूसंपादन पूर्ण झाले. आष्टीपर्यंत मातीकामही झाले; पण पुढे मार्ग सरकला नाही. आता तर ते मातीकामही वाया गेले.जालना-खामगाव या मार्गाची मागणी ब्रिटिशांच्या काळापासून. याचे सर्वेक्षण दोन वेळा झाले; पण अखेर हा प्रस्तावच फेटाळण्यात आला. त्याचे कारणही दिले नाही.रोटेगाव-पुणतांबा हे ३५ कि़मी. अंतर जोडले तर शिर्डीशी थेट जोडता येईल. या मार्गाचा दुसरा फायदा म्हणजे औरंगाबाद हे पर्यटन केंद्र पुणे, कोल्हापूर, थेट गोव्याशी जोडले जाणार; परंतु त्याचाही विचार होत नाही. पोटूळ-चाळीसगाव या मार्गाची मागणी १९९५ पासून. त्यावेळचा खर्च होता २०० कोटी आणि आज हा आकडा पोहोचला ३ हजार कोटीवर; पण याचाही विचार होत नाही.मराठवाड्याचा सर्व संपर्क मुंबईशी; पण दक्षिण मध्य रेल्वेचे कार्यालय सिकंदराबादला. ते सर्वार्थाने गैरसोयीचे. मराठवाडा मध्य रेल्वेला जोडण्यात यावा ही मागणी याच हेतूने करण्यात आली होती; पण तीसुद्धा रेल्वे मंत्रालयाने फेटाळली. सिकंदराबाद नको असेल तर नागपूरला जोडतो असा प्रस्ताव दिला. नागपूरपेक्षा सिकंदराबाद परवडले अशी म्हणायची वेळ आली. सत्तेचा परिणाम कसा असतो ते मनमाड-धुळे-इंदूर या नव्या मार्गाकडे पाहिले तर कळते. सुमित्रा महाजन लोकसभेच्या अध्यक्ष होताच महिनाभरात तो मार्गी लागला. आता तर केंद्रीय मंत्रिमंडळात मराठवाड्याला स्थानही उरले नाही. मराठवाड्याच्या रेल्वे विकासासाठी कोकण रेल्वेप्रमाणे प्राधिकरण नेमून रोखे काढण्याचाही प्रस्ताव कोणी विचारात घेत नाही. अशी ही उपेक्षा आहे आणि आपली उदासीनता.- सुधीर महाजन