शिक्षणाचा मूळ उद्देश काय आहे, याचे भान आपल्या व्यवस्थांना कधी येईल, ते समजत नाही. नवनव्या मलमपट्ट्या दिल्या जातात, पण मूलगामी विचार करण्याची तयारी कोणाचीच नसते. वरवरच्या मलमपट्ट्या म्हणजे धोरण नव्हे. राज्याचा नवा शैक्षणिक आराखडा पाहिला की, आपली खरी इयत्ता समजते. माणूसपणाचा गाव समजावा, स्वतंत्रपणे विचार करता यावा, स्वतःच्या पायावर आत्मविश्वासाने उभे राहता यावे, छान अभिव्यक्त होता यावे, कृतीच्या दिशेने पावले पडावीत आणि कलेचे बोट पकडून अवघ्या आयुष्याचा आनंदसोहळा साजरा करता यावा, हे शिक्षणाचे खरे प्रयोजन! मुले-मुली तशी घडायला हवीत. पण, एखाद्या ‘क्रॅश कोर्स’च्या थाटात अवघ्या शिक्षण प्रक्रियेकडे पाहिले गेले की काय घडते, त्याचे पुरावे आपल्याला दिसत आहेत.
दीर्घकालीन दृष्टी नसेल तर आणखी वेगळे ते काय होणार? तेच होणार, जसा राज्याचा नवा शैक्षणिक आराखडा आहे! केंद्राने २०२० मध्ये लागू केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीच्या दृष्टीने, राज्याच्या शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) नुकताच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ चा (एससीएफ-एसई) अंतिम मसुदा जाहीर केला. मे महिन्यात जाहीर झालेल्या पहिल्या मसुद्यानंतर त्यावर टीका होत होती, तशी ती आताही होत आहे. या अंतिम मसुद्यातील काही मुद्यांवर अनेकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या आराखड्याचा पहिला मसुदा जाहीर झाला, तेव्हा त्यातील अनेक मुद्दे आक्षेपार्ह झाले होते. त्यानंतर राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना असे जाहीर करावे लागले होते की, संबंधित घटकांशी चर्चा करून नवा मसुदा तयार करण्यात येईल. त्यानुसार अंतिम मसुदा बनवण्यात आला. त्याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिली. मात्र, हा अंतिम मसुदाही वादग्रस्त ठरला आहे. त्याला काही कारणे आहेत. पहिल्या मसुद्याप्रमाणेच या मसुद्यातही इंग्रजी या विषयाची वर्गवारी ‘परदेशी भाषा’ या सदरात केली आहे.
वास्तविक देशाच्या राज्यघटनेने इंग्रजी ही अधिकृत भाषा म्हणून मान्य केली आहे. तरीही इंग्रजीला परदेशी भाषा म्हटल्यामुळे वाद निर्माण झाला. ‘फॉरेन लॅंग्वेजेस’ असे आपण म्हणतो, तेव्हा त्यात इंग्रजी अपेक्षित नसते. आता विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात ‘स्टॅंडर्ड इंग्लिश’ आणि ‘ॲडव्हान्स्ड इंग्लिश’ असे दोन पर्याय देण्यात येतील. ‘स्टॅंडर्ड इंग्लिश’ विषयात नेहमीचे इंग्रजी शिकवले जाईल तर ‘ॲडव्हान्स्ड इंग्लिश’मध्ये मुलांची टोफेल, जीआरई आदी परीक्षांसाठी तयारी करून घेण्यात येईल. मुळात, भाषा अशी शिकवली जाते का? त्या भाषेचे सौंदर्य मुलांना समजायला हवे. त्यांचे त्या भाषेशी नाते जडायला हवे. त्यांना स्वतःला अभिव्यक्त करता यायला हवे. ते सोडून इथे काय तर, ‘टोफेल’ची तयारी! अरे, ही शाळा आहे की गल्लाभरू ‘कोचिंग क्लास’?
यंदा परकीय भाषेमध्ये हिब्रूचाही पर्याय देण्यात आला आहे. त्यासह जर्मन, फ्रेंच, जपानी, स्पॅनिश, चायनीज, पर्शियन आणि अरबी भाषांचा पर्याय आहे. हिंदी पहिलीपासून असेल. मराठी मातृभाषा असलेल्या मुलांनी पहिलीपासून हिंदी का शिकायची आणि मुळात अशा घडत्या वयात किती भाषांना तोंड द्यायचे? उद्याच्या स्पर्धेसाठी मुलांना तयार करण्याच्या नादात, मुलांना आपण रेसचे घोडे करतो आहोत, हेच आपल्या धोरणकर्त्यांना कळत नाही. पहिलीपासून ‘शेती’ या विषयाचा अंतर्भाव आता केला जाणार आहे. या निर्णयाचे मात्र स्वागत करायला हवे. मुलांचे मातीशी नाते घट्ट व्हावे, यासाठी शेती अभ्यासक्रमात हवीच. पण, ती फक्त दोन-चार मार्कांपुरती नको. अवघे ‘ॲग्रीकल्चर’ मुलांना समजायला हवे. अकरावी-बारावीसाठी तब्बल चाळीस विषय नऊ गटांमध्ये विभागले आहेत. त्यातून आठ विषय निवडावे लागतील. पर्याय आहेत, हे चांगले आहे. हा नवा आराखडा पुढच्या वर्षापासून प्रत्यक्षात येईल. गणित आणि विज्ञान या विषयांसाठी ‘एनसीईआरटी’ने मान्यता दिलेली पाठ्यपुस्तके राज्य बोर्डाच्या शाळांतही देण्यात येतील. इतिहास आणि भूगोलाचा अभ्यासक्रम बराचसा पूर्वीसारखाच असेल. पण काही प्रमाणात ‘एनसीईआरटी’ने मान्यता दिलेला अभ्यासक्रम समाविष्ट केला जाईल. कारण काय? - तर, विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी अधिक चांगल्याप्रकारे तयार करणे! शिक्षणाचे हे असे ‘व्यापक’ प्रयोजन असेल तर काय बोलायचे? माणूस घडवणे वगैरे शिक्षणाचे प्रयोजन असायला हवे, असे आजवर म्हटले जात होते. त्या सगळ्या अफवा निघाल्या तर!