महावितरणचा अंधार

शेती शाश्वत टिकली पाहिजे व कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्याला समृद्ध होता आले पाहिजे, अशी पावले उचलण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वारंवार सांगत आहेत. त्यासाठीच्या ठोस उपाययोजना मात्र अद्याप राज्यासमोर आलेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी एक गोंडस योजना सरकारने गतवर्षी जाहीर केली. ‘मागेल त्याला शेततळे’. पण, यासाठी सरकारने केवळ ५० हजार रुपये दिल्याने शेततळे मंजूर होऊनही शेतकरी ते करायला तयार नाहीत, असे चित्र आहे. ५० हजारात शेततळ्याचे खोदकामदेखील होत नाही, असा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. शेतकऱ्यांची अशीच फसगत महावितरणने केली आहे. शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम गरज आहे ती विजेची. मात्र, शेतकऱ्यांना वीजजोडच मिळायला तयार नाहीत. शेतकरी वीज चोरी करतात म्हणून महावितरणने ‘महावितरण आपल्या दारी’ ही योजना आखली होती. या योजनेत महावितरणने घरोघर जाऊन शेतकऱ्यांकडून वीज मागणीचे कोटेशन भरून घेतले. पुढे मात्र भ्रमनिरास केला. पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना वीज जोड दिले नाहीत. वीज मिळाली नसल्याने ओरड सुरू झाली. त्यावर महावितरणने शक्कल लढवत आकडे टाकून वीज घेण्यास सांगितले. या आकड्यांचे बिलही आकारणे सुरू आहे. पण, या आकड्यांमुळे अनेक शेतकरी आपल्या जीवाशी खेळत आहेत. या आकड्यांमुळे ना नवीन शेतकऱ्यांना पूर्ण दाबाने वीज मिळते ना पूर्वीपासून नियमित वीजजोड घेतलेल्या शेतकऱ्यांना. अनेक रोहित्रांवरील भार त्यामुळे वाढला आहे. या योजनेची कामे पूर्ण करण्यासाठी निधीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पडून आहे. इन्फ्रा १ व इन्फ्रा २ या अशाच महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यातील पहिला टप्पा पूर्ण झाला. दुसऱ्या टप्प्यातील कामे सध्या सुरु आहेत. मात्र, ग्रामीण भागापर्यंत गरजेइतक्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात महावितरणला अद्याप यश आलेले नाही. भाजप सरकारकडूनही शेतकऱ्यांचा असा छळवाद सुरूच आहे. पूर्वीच्या आघाडी सरकारने तर राज्य भारनियमनमुक्त दाखविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांची बिले चक्क वाढवून लावली, असे एक प्रकरण महावितरणचेच निवृत्त अधिकारी दिवाकर ओरणे यांनी उघड केले आहे. तीन एच.पी.ची जोडणी असणाऱ्या शेतकऱ्याला पाच एच.पी.चे बिल दिले गेले. अशी सुमारे ५ ते ६ हजार कोटींची बिले वाढवून लावली असा आरोप आहे. अजित पवार व सुनील तटकरे ऊर्जामंत्री असताना हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जाते. हा घोटाळा न्यायालयातही पोहोचला आहे.