अफवांच्या आहारी महाराष्ट्र

धुळे, बीड, सोलापूर, मालेगाव, माजलगावपासून थेट गोंदियापर्यंत मुले पळविण्याच्या टोळ्या आल्या असल्याच्या अफवांनी राज्यात अनेकांचा बळी घेतला तर अनेकांना कायमचे जायबंदी करून ठेवले आहे. अफवा पसरविणे हा गुन्हा आहे आणि तो पसरविणारे व त्याचा फायदा घेऊन काही गरीब जीवांना ठार मारणारे लोक हे खुनी इसमांएवढेच गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपी आहेत. गेला सबंध आठवडा सारा महाराष्टÑ या आरोपींनी वेठीला धरला असून त्यांच्या अपराधांपायी अनेक निरपराध स्त्री-पुरुष मृत्यू पावले आहेत. लाठ्या-काठ्या, कुºहाडी व मिळेल ते हत्यार हाती घेऊन अशा संशयितांना मारहाण करीत निघणारे लोक पोलिसांकडून क्वचितच पकडले जातात. जे पकडले जातात त्यांना शिक्षाही फारशी कधी होत नाही. अशा आरोपींच्या रक्षणासाठी साक्षीदारांचे तांडे कधीचेच उभेही असतात. मारली जाणारी माणसे सामान्यपणे कमालीचे दारिद्र्य अनुभवणारी व गरीब वर्गातून आलेली असतात. त्यात काही अभागी स्त्रियांचाही समावेश असतो. ही माणसे मुले पळविणारी आहेत अशी अफवा कुणीतरी उठवतो आणि त्यामुळे पेटून जाणारी माणसे त्या संबंधितांचा मरेस्तोवर पाठलाग करतात व प्रसंगी त्यांना जीवानिशीही मारतात. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे, त्यात सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि हे राज्य राखण्याचे काम पोलीस करीत आहेत या गोष्टींवरचा विश्वास कायमचा उडून जावा असे सांगणारे हे वास्तव आहे. ज्या शहरात या अफवांपायी निरपराधांचे बळी गेले ती शहरे मोठी व सातत्याने वर्तमानपत्रात उमटणारी आहेत. त्यातल्या जाणत्या व शहाण्या लोकांचा समाजाला परिचयही आहे. झालेच तर त्यात राष्टÑीय व प्रादेशिक पक्षांचे पुढारी कार्यरत आहेत. असे सारे असताना मूठभर माणसे एकत्र येतात आणि निरपराध जीवांचा बळी घेतात हे राज्यात पोलीस, सरकार व कायदा यातले काहीही अस्तित्वात नाही हे उघड करणारे वास्तव आहे. सरकार विकासाच्या घोषणा करते, त्या घोषणांना अंत नसतो. त्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या रकमाही कोट्यवधींच्या घरातल्या असतात. मात्र ज्या समाजात माणसे सुरक्षित नाहीत आणि कोणतीही साधी अफवा सामान्य माणसांचा झुंडींकडून बळी घेते त्या राज्यात विकासही फारसे परिवर्तन घडवून आणत नाहीत. सामाजिक सुरक्षा ही सरकारची पहिली व प्राथमिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पोलीस यंत्रणा व तिची गुन्हेगारांना वाटणारी दहशत या बळावर सरकार पार पाडत असते. दुर्दैव हे की दहशतच आता पोलिसांनी व सरकारनेही गमावली आहे. काही काळापूर्वी गाईंची तस्करी होते म्हणून देशभरात अल्पसंख्यकांच्या हत्या झाल्या. त्यापायी सरकारची साºया जगात बदनामी झाल्यानंतर त्या हत्या थांबल्याचे सध्या दिसत आहे. आताची अफवा गार्इंच्या तस्करीची नसून अल्पवयीन मुला-मुलींची आहे. आपल्या कुटुंबातील मुला-मुलींच्या संरक्षणासाठी आई-बापांचा तळमळणारा जीव साºयांना ठाऊक आहे. साधा मुलांना शाळेतून यायला उशीर झाला तरी त्यांच्या आई-बापांचा जीव टांगणीला लागतो. येथे तर मुले पळविण्याच्याच अफवा उठतात. या अफवा समाजाच्या केवढ्या जिव्हारी लागत असतील याची कल्पना कोणत्याही संवेदनशील माणसाला करता येते. या अफवांनी संतापलेल्या माणसांचा अनावर होणारा आचारही मग समजून यावा असा असतो. तथापि कायदा हाती घेणे व संशयिताला मरेस्तोवर मारहाण करण्यापर्यंत लोकांची पाळी जाणे हा प्रकार केवळ अघोरीच नाही तर दंडनीयही आहे. झालेच तर समाजातील अल्पवयीन मुले व मुली पळविल्या जातात अशा अफवांना जागा असणे हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत व साक्षर राज्यालाही लाज आणणारे आहे. राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या व समाज जागृतीत गुंतलेल्या संस्थांसारख्या अनेक संघटना कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून शहर व ग्रामीण भागात लोकशिक्षणाचे कामही सुरू आहे. शिवाय सरकार नावाची सर्वत्र उपलब्ध असणारी व हाताच्या अंतरावर असणारी संरक्षक यंत्रणाही सोबत आहे. तरीही अफवा उठतात आणि त्या निरपराधांचे जीव घेतात हे कायद्याच्या राज्याचे लक्षण नव्हे.