- श्रीमंत माने, (संपादक, लोकमत, नागपूर)
भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेसचा आलटून-पालटून बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भात काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, तसेच यशोमती ठाकूर व सुनील केदार यांनी प्रतिष्ठेच्या जागा जिंकल्या. मात्र, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दणका बसला. विदर्भात फासे उलटे पडले. नितीन गडकरींसारखा कर्तबगार चेहरा असूनही नागपुरातील मताधिक्य घसरले, सुधीर मुनगंटीवारांना बळेच घोड्यावर बसविणे अंगलट आले. प्रतिष्ठेची रामटेकची जागा गेली. पक्षसहकाऱ्यांचा रोष पत्करून नवनीत राणा यांना अमरावतीच्या उमेदवारीचा जुगार उलटा पडला. खानदेशातील जळगाव, रावेरने लाज राखली. अकोल्याने दिलासा दिला, तरी तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे आव्हान भाजपसाठी आता अधिक कडवे बनले आहे.
भाजपपुढील पेच मतदारांची मने जिंकण्याचा नाही तर पक्षीय राजकारणातील डावपेचाच्या मर्यादांचा आहे. फडणवीस-बावनकुळे ही जोडी इतक्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर इतके काही करीत गेली, की एका क्षणी त्यातून काही कळूच नये इतका त्याचा गुंता झाला. एक गाठ सोडवायला गेले की दुसरी आपोआप बसू लागली. जागावाटपाच्या पुढे जाऊन कथित सर्व्हेचे कारण देत मित्रपक्षांचे उमेदवार ठरविणे, उमेदवार नसेल तिथे तो उपलब्ध करणे, त्यांच्या निवडणुकीचे व्यवस्थापन हातात ठेवणे, हे सारे आघाडीच्या राजकारणातील लक्ष्मणरेषा ओलांडणे होते. तसे झाल्याने रामटेक, परभणी, उस्मानाबादच्या जागा गेल्या. मतदारांना हे एकाच पक्षाचे व त्यातील निवडक नेत्यांचे इतके नियंत्रण खरेच रुचते का, याचा आता विचार करावा लागेल.
या गुंत्याला आणखी मोठा, राज्यव्यापी कंगोरा आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यामुळे विधानसभेतील सर्वाधिक जागांचा भाजप सत्तेवर आला. लोकसभा निवडणुकीत सत्तेची मदत झाली, हे खरे. परंतु, ही फोडाफोडी मतदारांना आवडली नाही. खापर भाजपवर फुटले. उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्याबद्दल सहानुभूती तयार झाली. तिचा फटका बसू नये म्हणून महापालिका, जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. सगळीकडे प्रशासकीय राजवट आली. त्यामुळे निवडणूक व्यवस्थापनात अत्यंत महत्त्वाच्या तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते वाऱ्यावर सोडले गेले. सामान्यांची कामे होईनात व त्यांच्या तक्रारी ऐकण्याची, सोडविण्याची व्यवस्था माजी नगरसेवक, जि. प. सदस्यांकडे नाही. त्या रागाचा सामना लोकसभेच्या उमेदवारांना करावा लागला. आता लोकसभेच्या निकालानंतर लगेच त्या निवडणुका घ्याव्यात तरी पंचाईत होणार हे नक्की आणि न घ्याव्यात तर विधानसभेवेळी काय करायचे, असा आणखी जटिल पेच उभा राहिला आहे.