लोकमत संपादकीय - मौनावरचे स्वगत, देशात उद्रेक व्हायला नको होता

उलटपक्षी भाजपकडे एवढे प्रबळ बहुमत आहे, तर सरकारच्या या निर्णयावर

राजधानीत सध्या वाढत्या थंडीत केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदल विस्ताराची गरमागरम चर्चा सुरू आहे, कारण चार महिन्यांपूर्वी सत्ता सांभाळलेल्या मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा, मूल्यमापन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केल्याने अनेकांचा रक्तदाब अस्थिर झालेला दिसतो. कामगिरी दाखवा, नसता खुर्च्या रिकाम्या करा, असा मोदींचा दंडक असल्याने अनेक जण धास्तावले जाणे साहजिक आहे. त्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशभर आगडोंब उसळला आणि या कायद्याला असलेला जनसामान्यांचा विरोध दिसून आला. संसदेतही विरोधकांनी सरकारच्या या विधेयकाविरोधात किल्ला लढवला होता; पण ३०० पेक्षा जास्त असलेल्या बहुमतामुळे कडवा विरोध असतानाही बहुमताच्या पुढे तो टिकू शकला नाही; पण एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, विरोधकांच्या मुद्द्याने देशभर प्रतिक्रिया उमटली आहे.

उलटपक्षी भाजपकडे एवढे प्रबळ बहुमत आहे, तर सरकारच्या या निर्णयावर देशात उद्रेक व्हायला नको होता. विरोधक अल्पमतात का आहेत, तर जनता त्यांच्या सोबत नसून ती मोदींच्या मागे आहे. मात्र, देशभर दिसते ते उलटेच. आता परिस्थितीने गंभीर वळण घेतल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी कायद्याला विरोध करणाऱ्या समाजाशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. म्हणजे आवश्यक असेल किंवा दबाव वाढला, तर या नव्याने झालेल्या कायद्यात सुधारणा करता येईल. कारण या कायद्याचे नियम अजून तयार व्हायचे आहेत, असे अमित शहा यांचे म्हणणे आहे. याच संदर्भात मोदी-शहा जोडगोळीच्या आजपर्यंतच्या साडेपाच वर्षांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेतला, तर प्रत्येक वेळी घूमजाव प्रवृत्ती प्रकर्षाने दिसून येते. प्रत्येक निर्णयात असंतोष निर्माण होतो आणि दबाव वाढतो तसा निर्णयांत फेरफार होतो. याच सरकारच्या अगोदरच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाच्या निर्णयातून हे लक्षात येते. दलित अत्याचारविरोधी कायद्यात सरकारने दुरुस्ती करून तो सौम्य करण्याचा प्रयत्न केला, त्याविरोधात देशभर अशीच प्रतिक्रिया उमटली. अखेरीस सरकारला माघार घ्यावी लागली. नंतर मोदींनी अचानक नोटाबंदी करून देशालाच धक्का दिला; परंतु पुढे सार्वत्रिक असंतोषामुळे या निर्णयातून अत्यावश्यक सेवा वगळल्या. नोटा जमा करणाऱ्यांचा प्राप्तिकर भरणा नियमित असेल तर त्यांचे पैसे दंड भरून नियमित केले. उत्पन्न उघड करून दंड भरण्याची मुभा देणारी योजना आणली. जीएसटीनंतरही हेच घडले. परतावा पद्धत बदलली. वेबसाइट चालत नसल्याने एक पानी परतावा अर्ज आणला. सर्व व्यवहारांचा मागोवा ठेवण्यात येईल, असे सांगितले होते; पण ते सरकारला जमले नाही. करसंकलन घटले. निष्कर्ष एकच, सरकारचा निर्णय चुकला. त्याचा बाजारावर आणि अंतिमत: अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.

देश मंदीच्या गर्तेत सापडला. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही. तेवढ्या वकुबाचा अर्थमंत्रीही नाही किंवा या अरिष्टातून देशाला बाहेर काढू शकेल अशी समर्थ व्यक्तीही पंतप्रधानांच्या आसपास दिसत नाही. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीर पूर्वपदावर नाही. लष्करीकरणच झाले आहे. आज तेथे सात लाख म्हणजे ११ माणसांमागे एक जवान आहे. म्हणजे या निर्णयाची फलनिष्पत्ती नाही. आता कामगिरीचाच निकष लावायचा, तर मोदी आणि शहा यांची कामगिरी कोणत्या निकषावर मोजणार? नागरिकत्वाचा कायदा का केला, असाही प्रश्न आहे. आपण फक्त तीनच शेजारी देशांचा विचार करतो. श्रीलंकेतील तामिळींना किंवा मलेशिया, इंडोनेशिया, कम्बोडियातील हिंदूंना आपण नागरिकत्व देणार का? पाकिस्तानातील हिंदंूना नागरिकत्व देण्याचा ठराव २५ नोव्हेंबर १९४७ रोजी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीनेच केला होता. प्राण वाचविणे आणि सन्मान रक्षणासाठी येणाºया शरणार्थी हिंदूंना नागरिकत्व देण्याचा हा ठराव होता, हे सांगणे येथे जरुरीचे आहे. बहुमताच्या जोरावर घेतलेल्या या निर्णयांची किंमत सामान्य माणसाला चुकवावी लागत आहे. याविषयी लोक जाहीरपणे बोलत नाहीत. त्यांनी जणू मौन पत्करले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अल्बर्ट कामूचे ‘रिबेल’ या कादंबरीतील वाक्य आठवले. Tryant (Who) conduct monologues above a millions solitudes

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध, जैन, खिश्च्रन, ज्यू यांच्यासाठी हा सुधारित कायदा आहे. पण २०१४ च्या अखेरपर्यंत देशात ३१,३१३ अल्पसंख्याकांनी आश्रय घेतला. ७० वर्षांत एकाही ज्यूने भारताकडे आश्रय मागितलेला नाही.