गेल्या दोन दशकांच्या कालखंडात देशातील शहरीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत गतिमान झालेली दिसते. २०११च्या जनगणनेनुसार देशाची ३१ टक्के लोकसंख्या (म्हणजे साधारण: ३८ कोटी लोक) जेमतेम ३.३ टक्के भूभागात - म्हणजे शहरांत निवास करून राहतेय. शिवाय शहरांच्या कडेने वाढणाऱ्या उपनगरी भागांत आणखीन २० कोटी लोक राहतायत. हे उपनगरी भाग कालांतराने शहरांशीच संलग्न होतात हे लक्षात घेतल्यास २०३० सालापर्यंत देशाची अर्धी लोकसंख्या शहरात राहत असलेली दिसेल. शहरीकरण ही अपरिहार्य प्रक्रिया आहे,
सुखसमाधानाच्या शोधात निघालेल्या मानवसमूहाच्या अपेक्षांचा तो अटळ परिपाक आहे. मात्र इतक्या प्रचंड प्रमाणात जेव्हा लोकवस्तीची दाटी अत्यंत मर्यादित भागात होते, तेव्हा अनेक समस्या स्वाभाविकपणे डोके वर काढतात आणि बघता बघता अक्राळविक्राळ रूप धारण करतात. पर्यावरण रक्षणाच्या वाटेवरले पांथस्थ शहरीकरणाची गती प्रदूषणाच्या प्रसाराद्वारे मोजत असतात. या मापनातून असे दिसून आलेय की जगातील सर्वांत प्रदूषणकारी अशा पाचशे शहरांत तब्बल २५ भारतीय शहरांचा समावेश आहे. याचे मूळ आहे नियोजनशून्य अशा विकास प्रक्रियेत. पूरक संसाधनांच्या उपलब्धतेचा विचार न करता केवळ काँक्रिटीकरणाचा विस्तार म्हणजे शहरीकरण ही धारणा जमीन आणि पाण्यासह सर्वच नैसर्गिक संसाधनांवर अनावश्यक दबाव टाकते आहे. साहजिकच पर्यावरणावरल्या आघातांची व्याप्ती वाढत चालली आहे. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला दर्जात्मक अधिष्ठान लाभावे यासाठी प्रशासकीय स्तरावर झालेले प्रयत्नही धेडगुजरी स्वरूपाचे होते. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान किंवा अगदी स्मार्ट सिटी अभियान अशा बºयाच योजना या दोन दशकांच्या कालखंडात राबवण्यात आल्या. पण त्या काही शहरीकरणातून उद्भवणाºया समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यावर समाधान शोधू शकलेल्या नाहीत. शहर जसे विस्तारत जाते तसा जुन्या साधनसुविधांवरला ताण असह्य होऊन या साधनसुविधांची कार्यक्षमता ढेपाळू लागते. साहजिकच त्याचे परिणाम पर्यावरणावर होतात. निरंतर सजगता आणि मूल्यांकनातून या सुविधांची उपयुक्तता तपासायला हवी. त्यातून त्यांच्या नूतनीकरणाचा वा त्यांना बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध होत असतो. पण अशा प्रकारच्या मूल्यांकनाची व्यवस्था राजधानी दिल्ली धरून देशातील कोणत्याही महानगरांत नाही. मग अन्य शहरांची तर बातच सोडा. शहरीकरणाची नाळ औद्योगिकीकरणाशी जोडण्याची आपली सवयही शहरांचा श्वास गुदमरण्यास कारणीभूत ठरली आहे. औद्योगिकीकरणाची अनियंत्रित प्रक्रिया जल-वायू आणि जमिनीच्या प्रदूषणाचे कारण ठरते. त्यात भर पडते ती बांधकाम क्षेत्राच्या अनियंत्रित विस्ताराची. नागरी वस्त्यांसाठीच्या नियोजन आराखड्यांतून या विस्ताराची दखल घेतल्याचे कागदोपत्री दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात हे आराखडे समस्यांची व्याप्ती वाढवत असतात. प्रशासकीय व्यवस्थेशी फटकून कागदावरल्या स्वप्नरंजनात रममाण होणे हेच आपल्या देशातल्या नागरी नियोजनाच्या अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. आजमितीस देशातल्या ७९३३ शहरांपैकी जेमतेम १४८५ शहरांचे स्वत:चे मास्टर प्लॅन - मग ते कागदावरले का असेनात - आहेत. अर्थात या आरेखनात पर्यावरणाला गौण स्थान असते. पर्यावरणाचा कैवार घेणाºया घटकांना चार हात दूर ठेवूनच आरेखन करायचे यावर राजकीय व्यवस्थेत एकमत असल्यामुळे, असे होणे स्वाभाविक आहे. हरित क्षेत्र, जलव्यवस्थापन, हवेचे व्यवस्थापन अशा आयामांसह नियोजन करण्याचे भान आतापर्यंत तरी कोणत्याच शहराने दाखवलेले नाही. मानवी व्यवहारातून उद्भवणाºया समस्यांची तोंडदेखली दखल हे नियोजन घेत असले तरी त्याची फलनिष्पत्ती जवळजवळ शून्य आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने तयार केलेल्या एका अहवालानुसार भारत दरवर्षी ४४ लाख नवे झोपडपट्टीवासी निर्माण करतो. मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेले हे घटकही साधनसुविधांवरला ताण वाढवत प्रदूषण वाढण्यात अजाणता योगदान देत असतात. मात्र नियोजन प्रक्रियेत त्यांना काडीचेही स्थान नसल्याने समस्यांची व्याप्ती वाढतच राहते. कल्पनाशून्य नियोजनाच्या पाशांतून आपली शहरे मुक्त झाली तरच नागरी प्रदूषणाला आळा बसेल.पूरक संसाधनांच्या उपलब्धतेचा विचार न करता काँक्रिटीकरणाचा विस्तार म्हणजे शहरीकरण ही धारणा जमीन आणि पाण्यासह सर्वच नैसर्गिक संसाधनांवर अनावश्यक दबाव टाकते. साहजिकच पर्यावरणावरल्या आघातांची व्याप्ती वाढत चालली आहे.