दहावीच्या परीक्षेत मराठी विभागात अडीच लाख मुले नापास झाली आहेत. ही बातमी तर आहेच; पण त्याहीपलीकडे गेल्या आठवड्यात सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्यात भाषेविषयी सरकारचे जे धोरण स्पष्ट होते, त्यावरून मराठी भाषेच्या नष्टचर्यात आणखी भरच पडणार, असे दिसते. मातृभाषेच्या विषयात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नापास होणे यावरूनच सरकारी पातळीवर मातृभाषेविषयी किती अनास्था आहे, हे स्पष्ट होते. परंतु ही अनास्था केवळ सरकारी पातळीवर आहे असे नाही, तर महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गही याला जबाबदार आहे; ज्याने गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत मातृभाषेची हेळसांड केली. आपल्या पूर्वसुरींचा विचार केला, तर ज्ञानदेवांनी गीता प्राकृत भाषेत आणली, नामदेवांनी गुरुग्रंथसाहिबसाठी ६१ पदे रचून मराठीचा झेंडा पंजाबपर्यंत नेला नव्हे, तर अजरामर केला. एकनाथांनी काशीमध्ये मराठीला होणारा विरोध मोडून काढत ‘संस्कृत वाणी देवे केली! प्राकृत काय चोरापासून जाली?’ असा सवाल खडसावून विचारला. तेथे मराठी भाषेचा विरोध मोडून काढला. त्यामुळेच त्यांना ‘मराठी भाषेचा नाथ’ अशी नवी ओळख मिळाली. इतकेच नव्हे तर मराठी संस्थानिकांनाही पुढे मराठीत राजभाषेचा मान दिला.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर ऊर्जितावस्था येईल ही अपेक्षा होती; पण सुरेश भटांनासुद्धा ही हेळसांड पाहवली नाही. ‘आपल्या घरी हाल सोसते मराठी’ अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. दिवसेंदिवस मराठीची अवस्था वाईट होत असताना नव्या शैक्षणिक धोरणाने शिक्षणासाठी तीन भाषांचे सूत्र मांडले आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता शालेय शिक्षणात मराठीला दुय्यम स्थान, हे दु:ख आहे. गेल्या काही वर्षांत विनाअनुदान तत्त्वावरील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले. या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती नाही आणि सरकारही ते धोरण ठरवत नाही. परवाच मुख्यमंत्र्यांनी आठवीपर्यंत सर्वच शाळांमध्ये मराठीची सक्ती करण्याचा निर्णय जाहीर केला; पण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे संस्थाचालक ते कितपत मानतील, हा प्रश्नच आहे. केवळ आठव्या इयत्तेपर्यंत ही सक्ती पुरेशी नाही, तर थेट बारावीपर्यंत मराठीची सक्ती असली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने या भाषेचे संवर्धन होईल. केवळ शैक्षणिक क्षेत्रापुरता हा निर्णय पुरेसा नाही, तर प्रशासकीय कामकाजात सरसकट मराठीचा वापरही अनिवार्य केला पाहिजे. यासाठी धोरणात्मक अंमलबजावणीची गरज आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयातही मराठीचा वापर सक्तीने व्हावा. आज तसा निर्णय झाला; पण मराठी भाषेतून खटल्याचे निकालपत्र ही गोष्ट केवळ ‘उत्सवी’ स्वरूपाची आहे. आपल्या खटल्याचे निकालपत्र दुसºयाकडून वाचून व समजून घेण्याची वेळ बहुतांश लोकांवर आजही येते. त्याला बदलत्या काळाचा, विषयांचा, क्षेत्रांचा विचार करून भाषा समृद्ध करण्याकडे झालेले दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. म्हणजेच ६० वर्षांनंतरही मराठी उपेक्षित आहे. त्यामुळेच ‘लोकमत’ने पुढाकार घेत ‘मराठी वाचवा’ अभियान हाती घेतले आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सरकारच्या पाठबळाचा मुद्दा वारंवार मांडला जातो. १९२६ साली इतिहासाचार्य वि.का. राजवाडे यांनी मराठी भाषा वाचविण्यासाठी स्वराज्य मिळवले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली होती; परंतु स्वराज्य मिळाले त्यानंतरही मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन होऊन अर्धशतक उलटून गेले; पण मराठीला ऊर्जितावस्था आली नाही.
‘गुलामांना स्वत:ची भाषा नसते ही राजवाडेंच्या या विधानामागची भूमिका होती; पण केवळ राज्यनिर्मितीने भाषेचे संवर्धन होत नसते. सरकारने साहित्य आणि संस्कृती महामंडळ स्थापन केले, मराठी भाषेतील उत्तम साहित्यही उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. मातृभाषेत शिक्षणाची सोय असली, तरी लोकांचा ओढा इंग्रजी भाषेकडे दिसतो. इंग्रजीला लोक ज्ञानाची भाषा समजतात, मराठीला तो दर्जा प्राप्त होण्यासाठी संवर्धन व भाषासमृद्धीची गरज आहे. मराठीकडे कल कमी होत आहे असे म्हणावे, तर मराठी बोलणाऱ्यांची संख्या वाढतेच आहे. पुस्तकांची विक्री वाढली, मराठी वाहिन्यांचा दर्शक वाढला. वृत्तपत्र, वाहिन्यांची संख्याही वाढली. एकीकडे हा आलेख उंचावत असताना, दुसरीकडे घसरण का, असाही प्रश्न उद्भवतो.सरकारने नव्या शैक्षणिक मसुद्यात तीन भाषांची तरतूद केल्याने मातृभाषेकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. मराठी वाचविण्यासाठी आता खºया अर्थाने शालेय पातळीवर मराठीची सक्ती आवश्यक आहे. मराठी टिकली तरच मराठी अस्मिता शाबूत राहील.