लोकल आणि ग्लोबल!

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्टÑीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी काल नागपुरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या आरोग्य धोरणावर प्रचंड टीका केली. स्टेंटच्या किमती कमी करून अ‍ॅन्जिओप्लास्टी स्वस्त झाल्याचे मिरवणारे राजकीय नेते स्वत: मात्र विदेशात जाऊन कसे उपचार करतात इथपासून तर अगदी देशातील आरोग्य सेवेचा डोलारा खासगी डॉक्टरांमुळेच कसा टिकून आहे, इथपर्यंत अनेक दावे त्यात होते. तसेच हे सरकार पदच्युत करण्याची क्षमता खासगी क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये आहे, असा इशाराही होता. एकूणच त्यांचे हे वक्तव्य एखाद्या राजकीय नेत्यापेक्षा काही कमी नव्हते. परंतु डॉक्टरांची संघटना चालविणाºया संघटनेच्या राष्टÑीय अध्यक्षावर ही वेळ का आली, यावर विचार होणे आवश्यक आहे. दरम्यानच्या काळात वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत नव्या विधेयकासह पंतप्रधानांच्या वक्तव्यातून डॉक्टरांना लक्ष्य केले जात असल्याने समोर आलेला हा एक संताप आहे. परंतु हा संताप शासन आणि खासगी डॉक्टर संघटनांमधील तणाव वाढविणाराही आहे. अर्थात त्यांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे गंभीर आहेत. राष्टÑीय वैद्यकीय परिषदेची बरखास्ती, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकातील (एनएमसी) तरतुदी आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा असा क्रॉसपॅथीचा त्यांनी केलेला ऊहापोह निश्चितच विचार करण्यासारखा आहे. होमिओपॅथी आणि आयुर्वेद डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची मुभा दिल्याने रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, ही शंका काही चुकीची नाही. आरोग्य धोरण ठरविताना शासन आयएमएला विश्वासात घेत नाही, अशी तक्रार आहे. पण हे सर्व मुद्दे शासनाशी चर्चा करुनही सोडविता घेऊ शकतील. यासाठी अशी टोकाची भूमिकाही असू नये. कारण शेवटी शासकीय आरोग्य सेवा असो वा खासगी त्यांचे मुख्य लक्ष्य हे या देशातील गरिबातील गरीब व्यक्तीला दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे हेच असावे किंबहुना हेच आहे. पण दुर्दैवाने आज आपल्या देशातील आरोग्य क्षेत्र पांगळे होत चालले आहे. डॉक्टर आणि रुग्णांमधील दरी प्रचंड वाढली असून अविश्वासाचे वातावरण आहे. अगदी गावखेड्यांपासून तर महानगरांपर्यंत हीच परिस्थिती आहे. मृतपाय शासकीय रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयांचे अवाढव्य शुल्क यात सामान्य माणूस पार पिचला जातोय. हा बदल का आणि कसा झाला, यामागील कारणांचा शोध घेतला गेला पाहिजे. तसेच सरकारने खासगी आरोग्यसेवेबाबत काही कठोर निर्णय घेतले असतील तर त्याला नेमकी कुठली परिस्थिती कारणीभूत ठरली याचेही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. लोकल आणि ग्लोबलच्या या वादात गरीब रुग्णाचे मरण होऊ नये,एवढेच!