- रवींद्र राऊळ, मुक्त पत्रकारपाच - सहा वर्षांपासून झालेला अल्पावधीत कर्ज देणाऱ्या डिजिटल ॲपचा सुळसुळाट आणि त्यानंतर कर्जवसुलीसाठी रिकव्हरी एजंटांनी घातलेला धुडगूस सर्वांना ठाऊक आहे. कर्ज बुडवीचं वैयक्तिक प्रकरण म्हणून तपास यंत्रणांनी या प्रकारांकडे फारसं गंभीरपणे न पाहणं आता भलतंच महाग पडत चाललं आहे. या एजंटांच्या छळसत्रामुळे कर्जदारांनी मृत्यूला कवटाळण्याच्या देशभरात घडलेल्या घटना थरकाप उडवणाऱ्या आहेत. आतापर्यंत आत्महत्यांच्या साठ प्रकरणांमध्ये रिकव्हरी एजंटनी केलेला अनन्वित मानसिक छळ आणि टोकाची बदनामी हे कारण असल्याचं उघड झालंय. पण, कारण उघड न झालेल्या अशा आणखी घटना कैक पटीत असण्याची शक्यता आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी भोपाळ येथे एका तरुण दाम्पत्याने आपला आठ वर्षांचा मुलगा आणि तीन वर्षांच्या मुलीसह स्वतःचं जीवन संपवलं. या इसमाने लिहिलेल्या चार पानी सुसाइड नोटमध्ये रिकव्हरी एजंटांनी केलेल्या बदनामीसत्राचा तपशीलवार उल्लेख आहे. ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या कंपनीने त्याला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून नंतर कर्जवसुलीसाठी प्रचंड दबाव आणल्याचं त्यातून उघडकीस आलं. लोन ॲपद्वारे घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड न करता आल्याने होणारी बदनामी असह्य होऊन अशा आत्महत्या करण्याच्या घटना घडत आहेत. कोची येथेही अशाच प्रकारे एका दांपत्याने दोन लहान मुलांचे गळे दाबून नंतर आत्महत्या केली. बंगळुरू येथे लोन ॲपवरून कर्ज घेतलेल्या इंजिनिअरिंगच्या बावीस वर्षीय विद्यार्थ्यानेही आई -वडिलांची माफी मागणारं पत्र लिहून त्यांना अलविदा केला. अशाच प्रकरणातून तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशात घडलेल्या आत्महत्या कमालीच्या हादरवून गेल्या. अनेक ॲपकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड आजीचे दागिने विकून करता यावी यासाठी एका मुलीने तिच्या आजीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत.
कर्जवसुलीसाठी बेकायदेशीर कृत्य करून कर्जधारकाला सळो की पळो करून सोडायचे प्रकार पूर्वीपासून घडत आहेत. बँकांनी दाखलेबाज गुंडांना रिकव्हरी एजंट म्हणून नेमल्याचं अनेकदा उघड झालंय. पण आता कर्ज देतानाच कर्जदाराचा मोबाइल हॅक करून त्यातील डेटाचा गैरवापर करून रिकव्हरीसाठी बदनामी करण्याचा अतिशय क्रूर मार्ग हे रिकव्हरी एजंट अवलंबत असल्याने कर्जदार आत्महत्या करत आहेत.
कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता अथवा सिबील स्कोअरची नोंद न घेता अवघ्या तीस मिनिटांत दोन हजारांपासून लाखो रुपयांची कर्जे देणाऱ्या ॲपच्या जाहिराती गरजूंना कर्ज घेण्यास भरीस पाडतात. कर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रं न मागता केवळ आपल्या कंपनीचं ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगितलं जातं. ते ॲप डाऊनलोड होताक्षणीच मोबाइल हॅक होत कर्जदाराच्या साऱ्या नाड्या लोन कंपनीच्या हातात गेलेल्या असतात. मोबाइलमधील सगळे संपर्क क्रमांक, फोटो, व्हिडीओसह सारं नियंत्रण त्या कंपनीकडे जातं आणि त्याचाच गैरफायदा घेतला जातो.
अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारल्याने ठरलेल्या मुदतीत हप्ते भरणं शक्य न झाल्यास फोन कॉलचा ससेमिरा सुरू होतो. जणू काही कंपनी हप्ते थकण्याचीच वाट पहात असते. कर्जदार अडचणीत असल्याची खात्री पटली की, व्याजदर वाढवून त्याला आणखीच हैराण केलं जातं. रिकव्हरी एजंटाकडून दिवसाला तीस - चाळीसहून अधिक फोन कॉल येऊ लागतात. सुरुवातीचा नरमाईचा सूर नंतर वेगाने बदलत जातो. अर्वाच्य शिवीगाळ सुरू होते. घरच्या महिलांबाबत अनुद्गार काढले जातात. अवमान आणि अवहेलना करण्याची परिसीमा होते. तरीही कर्जदार हप्ता देत नसेल तर हॅक केलेल्या मोबाइलचा आधार घेत पुढचा भयानक टप्पा सुरू होतो. दोन - तीन दिवसांचा कालावधी देऊन त्यानंतर मोबाइलमधील कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्र परिवार, शेजारी, सहकारी यांच्या संपर्क क्रमांकावर फोन करून त्यांचाही छळ करण्याची धमकी देत ती प्रत्यक्षातही उतरवली जाते. पुढची पायरी असते ती त्याच क्रमांकांवर कर्जदाराचे मॉर्फ केलेले नग्नावस्थेतील फोटो पाठवण्याची. या प्रकरणात आजवर झालेल्या आत्महत्यांपैकी अनेक आत्महत्यांमागे हेच कारण आहे.
ही बहुतेक लोन ॲप्स चीन, कंबोडिया, हाँगकाँग येथून चालवण्यात येतात आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात तपास यंत्रणा हतबल आहेत. ॲप कंपन्या विदेशी असल्या तरी रिकव्हरीसाठी त्यांनी एजंट मात्र स्थानिकच पकडले आहेत. कर्जदाराची निर्भत्सना आणि अवहेलना करून हे प्रशिक्षित रिकव्हरी एजंट त्यांना निर्घृणपणे ब्लॅकमेल करतात. या छळसत्राला कंटाळलेल्या कर्जदारांसमोर आत्महत्येशिवाय दुसरा मार्गच ते ठेवत नाहीत. कर्जदाराने आत्महत्या केल्यानंतरही त्याच्या संपर्कातील व्यक्तींना त्यांचा कर्जाशी संबंध नसतानाही कर्जफेडीसाठी धमकावण्यात येतं.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पसरलेल्या या रॅकेटपर्यंत ना स्थानिक पोलिस पोहचू शकत, ना सरकार पातळीवर याची दखल घेतली जाते. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर एक हजाराहून अधिक लोन ॲप्स आहेत. त्यातील सहाशेहून अधिक कंपन्यांची आरबीआयकडे नोंदच नाही. मुंबई पोलिसांनी तीनशेहून अधिक ॲप्स बंद पडण्याची कारवाई केली असली तरी हे प्रकार अद्याप सुरूच आहेत. अतिशय नियोजनपूर्वक चालणाऱ्या या डिजिटल लोन रॅकेटविरोधात तपास यंत्रणांकडून मोठ्या कारवाईची गरज आहे. त्यासाठी संघटित गुन्हेगारीचा कायदा लागू करण्याचाही विचार व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. पाहूया अजून किती बळी गेल्यावर सरकारला जाग येते ते! - ravirawool@gmail.com