त्या छोट्या बातमीचा मोठा अर्थ

रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार होत असल्याच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था जास्तीची खुली केली व तिचा मोठा गाजावाजाही झाला. मात्र त्याच वेळी लोकांचे फारसे लक्ष वेधून न घेणारी एक बातमीही प्रसिद्ध झाली. राजन यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत देशाची वाढविलेली गंगाजळी व रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीत केलेली मोठी वाढ यातून चार लक्ष कोटी रुपये काढून घेण्यासंबंधीची व तो पैसा बुडालेल्या सरकारी बँकांच्या स्वाधीन करण्याविषयीची ती बातमी होती. सगळ््या राष्ट्रीयीकृत बँका आज हजारो कोटींच्या खड्ड्यात आहेत. रघुराम राजन आपल्याला हात देतील या भ्रमात त्या एवढे दिवस राहिल्या होत्या. मात्र ‘तुमची थकीत कर्जे तुम्ही वसूल करा आणि आपली खाती आधी स्वच्छ करा’ असा तंबीवजा आदेश राजन यांनी दिल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले. या बँकांना हवी असलेली व्याजदरातील कपात आणि थकलेल्या कर्जांची नव्याने फेरबांधणी करायला त्यांनी नकार दिला. परिणामी या बँकांवर प्रभाव असलेल्या बड्या उद्योगपतींनी एकत्र येऊन व सरकारला (मोदी-जेटली-स्वामी) हाताशी धरून राजन यांनाच घालविण्याचा कट रचला व तो यशस्वी केला. यापुढे राजन असणार नाहीत आणि त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीवर त्यांनी घालून ठेवलेले झाकण उघडता येणार आहे. या कारस्थानाचा पुरावा ठरावी अशी ती बातमी आहे. चार लक्ष कोटींचा निधी या बुडत्या बँकांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न यापुढे शक्य होणार आहे. या बँकांनी त्यांच्या थकलेल्या ३.६७ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी १.४० कोटी रुपयांची कर्जे तशीही माफ केलीच आहेत. धनवतांबाबतचे हे औदार्य या बँकांनी किंवा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्वत: जाहीर केले नाही. कोणा एका उपद्व्यापी माणसाने माहितीच्या अधिकारात ते उघड करायला लावले. बँकांच्या या औदार्याने अचंबित झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे त्या भाग्यशाली करबुडव्यांची नावे उघड करण्याचा आदेशच सरकारला दिला. तेव्हा कुठे लाजत व संकोचत का होईना त्यातली काही नावे सरकारने जाहीर केली तर काही बंद लिफाफ्यातून न्यायालयाला सादर केली. मात्र जी मोठी नावे सरकारच्या दफ्तरात दडली आहेत ती अजूनही जनतेला कळायची राहिली आहेत. मात्र यातून साध्य झालेली महत्त्वाची बाब ही की सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारच्या अशा हालचालीत लक्ष घालण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. परिणामी ती कर्जमाफी अजून बँकांच्या दफ्तरात अडकलेलीच राहिली. राजन यांच्या पश्चात या कर्जबुडव्यांबाबतचा सरकारचा हात जास्तीचा सढळ होईल हे सांगणारे हे वास्तव आहे. एका माहितीनुसार देशातल्या एका बड्या उद्योगसमूहाने थकविलेले कर्ज ८८ हजार कोटींचे तर दुसऱ्याचे ७२ हजार कोटींचे आहे. या दोन्ही समुहांवर व त्यांच्या मालकांवर सरकार प्रसन्न आहे. रिझर्व्ह बँकेतून काढल्या जाणाऱ्या चार लक्ष कोटींच्या नव्या निधीतून या बिचाऱ्या बड्यांची कर्जे माफ करता आली तर सरकारला असलेला त्यांचा आशीर्वाद आणखी अनेक पटींनी वाढणार आहे. आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँका, त्यांच्यावर वर्चस्व राखणारे उद्योगपती आणि या उद्योगपतींच्या तालावर नाचणारे सरकार या साऱ्यांचे परस्परांशी असलेले लागेबांधे उघड करणारी ही छोटी व दुर्लक्षित होईल अशा तऱ्हेने वृत्तपत्रात छापली गेलेली ही बातमी आहे. रघुराम राजन यांचे असणे आणि त्यांचे जाणे यातल्या फरकाचे महात्म्य अधोरेखित करणारे हे वास्तव आहे आणि ते साऱ्या समाजाचे डोळे विस्फारणारे आहे. आरंभी दीड लक्ष कोटींची कर्जे कोणाला न सांगता माफ करायची, तेवढ्यावरही या उद्योगपतींची भूक भागत नसेल तर त्यांना जास्तीची कर्जे द्यायची आणि ती द्यायला रघुराम राजन तयार होत नसतील तर त्यांना त्यांच्या पदावरून जायला भाग पाडायचे, असा हा दुर्दैवी व देशबुडवा प्रवास आहे. देशातील साऱ्या माध्यमांनी देशाचे अर्थकारण जगासाठी खुले झाले या गोष्टीचे मनापासून स्वागत केले आहे. अर्थकारणाचे हे खुलेपण देशाच्या विकासाला हातभारही लावणार आहे. अनेकांच्या मते यामुळे देशात विदेशी गुंतवणूक वाढणार आहे. मात्र अमर्त्य सेन किंवा अजीम प्रेमजी यासारख्या अनुभवी व अभ्यासू माणसांच्या मते अशी गुंतवणूक वाढायला देशाच्या अर्थकारणाची सूत्रे विश्वासू माणसाच्या हाती असावी लागतात. रघुराम राजन हे असे विश्वासू अर्थतज्ज्ञ होते. आपल्या राजकारणाची खासियत ही की ते बड्या उद्योगपतींनी बुडविलेली कर्जे तत्काळ माफ करते. शिवाय त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर असतानाही त्यांना जास्तीची कर्जे देते व कर्जफेडीचे हप्ते त्यांना हवे तसे वाढवून देते. ही दयाबुद्धी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र सरकारला कधी होत नाही... जाता जाता एका गोष्टीचा येथे उल्लेख आवश्यक आहे, पंतप्रधानांनी इराणच्या समुद्रतटावर एक अत्याधुनिक बंदर बांधून देण्याचा त्या देशाशी केलेल्या कराराचे कंत्राट वरीलपैकी कोणत्या कर्जबुडव्या उद्योगपतीला दिले हेही देशाला सरकारने सांगितले पाहिजे.