प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार -
केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाची घोषणा केली. दहा वर्षे पूर्ण केलेल्या या धोरणाचा आढावा घेतला तर काय दिसते? ‘मेक इन इंडिया’ ही घोषणा करताना सरकारने दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवलेली होती- जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा किमान २५ टक्क्यांवर न्यावा अशी अपेक्षा होती. उत्पादन क्षेत्रात किमान दहा कोटी रोजगार निर्माण व्हावेत, असे दुसरे उद्दिष्ट होते.गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर भारतातील उत्पादन क्षेत्राची वाढ मंद गतीने होऊन ती ५.५ टक्क्यांच्या घरात झालेली दिसते. जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा जेमतेम १५ ते १७ टक्के आहे. दहा वर्षांपूर्वी तो १४ ते १५ टक्के होता. म्हणजे त्यात अपेक्षित अशी २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली नाही. दुसऱ्या बाजूला या क्षेत्रामध्ये रोजगार जवळजवळ वाढलेला नाही किंबहुना तो कमी झालेला दिसतो. गेल्या तीन दशकांमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये असलेला वाटा हा १५ ते १७ टक्क्यांच्याच घरात आहे. तीन दशकांचा विचार करता या दशकामध्ये त्यात थोडीशी वाढ झालेली दिसते; पण त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीचे मूल्यमापन करण्याच्या निकषात केलेला बदल. या पार्श्वभूमीवर देशातील उत्पादन क्षेत्रातील रोजगाराची टक्केवारी साधारणपणे १२.६ टक्क्यांच्या घरात होती. मात्र २०२२-२३ या वर्षात ही टक्केवारी ११.४ टक्क्यांच्या घरात आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशात एकूणच रोजगारनिर्मिती अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली आहे व शहरी व ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये देशातील एकूण उत्पादकतेचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घसरलेले आहे.या विषयाला सकारात्मक बाजूही आहे. आज देशात जेवढे मोबाइल संच वापरले जात आहेत त्यापैकी जवळजवळ ९० ते ९५ टक्के संच भारतात तयार केलेले आहेत. आज आपण १.२० लाख कोटी रुपयांच्या मोबाइलची निर्यात करतो. संरक्षण क्षेत्राची निर्यात २१ हजार कोटींवर गेली आहे. त्याचप्रमाणे तयार पोलादाच्या बाबतीत भारत आघाडीचा निर्यातदार झालेला असून, शाश्वत ऊर्जेच्या बाबतीतही आपण चौथे मोठे उत्पादक झालेलो आहोत. देशाच्या थेट परकीय गुंतवणुकीत जवळ जवळ ७० टक्के वाढ झालेली असून, गेल्या दहा वर्षांत आपण १६५.१ बिलियन डॉलर इतकी गुंतवणूक आकर्षित केलेली आहे. केंद्र सरकारने १४ क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्याने यामध्ये १.४६ ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक झाली, तर १२ ट्रिलियन रुपयांचे उत्पादन झाले. यामुळे ९ लाखांपेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती झाल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. देशाच्या विविध भागांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्यामध्ये तसेच औद्योगिक संरक्षणविषयक व वाहतूक विषयाच्या दृष्टिकोनातून विविध कॉरिडॉर निर्माण करण्यात आले. देशाच्या विविध भागात सुरू करण्यात आलेल्या ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची निर्मितीही या योजनेखाली झालेली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौरशक्तीचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर योजना सुरू करण्यात आल्या.परदेशी गुंतवणूक प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रामध्ये आली, तुलनेने उत्पादन क्षेत्रात ही गुंतवणूक कमी आली. देशभरात वाहतुकीचे कार्यक्षम जाळे पुरेसे सक्षम नसल्याचाही मोठा फटका देशातील उत्पादन क्षेत्राला बसलेला आहे. उद्योग क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने चणचण जाणवत आहे ती कौशल्यपूर्ण कामगारांची. व्यवसाय करण्यास आवश्यक असणारी सुलभता अद्याप आपल्याकडे नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आजही आपण मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहोत. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, अवजड यंत्रसामग्री व कच्च्या मालासाठी आपण परदेशावर अवलंबून असल्यामुळे आयातीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात खंड पडला तर देशातील उत्पादन क्षेत्राला पूर्ण कार्यक्षमतेनुसार काम करता येत नाही. विविध राज्यांमध्ये उत्पादनांसाठी आवश्यक असणारे क्लस्टर निर्माण करण्यात राज्य सरकारे अजूनही पुरेशी गंभीर नाहीत. त्यामुळे सेवा व पुरवठादारांना उत्पादकांना सेवा देण्यात बऱ्याच अडचणी येतात. पायाभूत सुविधांची कमतरता, कच्चा माल-वीज आणि वित्त महाग असण्याचा प्रतिकूल परिणाम निर्यातीवर होतो. कामगार कायद्यांमध्ये लवचीकता नसल्याचा मोठा फटका उत्पादकांना बसतो. उत्पादन खर्च कमी ठेवून जागतिक दर्जाची उत्पादने बनवणे हे मेक इन इंडियाचे ध्येय असले पाहिजे. अगदी कच्च्या मालापासून ते वीज, वाहतूक व अन्य सर्व सुविधा उत्तम दर्जाच्या मिळाल्या तर आणि तरच देशातील उत्पादन क्षेत्र चांगले काम करू शकेल, अन्यथा ‘मेक इन इंडिया’चा सिंह ‘हिंमत आहे, पण ताकद कमी पडते’- अशा द्विधेत घोटाळत राहील!