अतुल कुलकर्णी
सरकार विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत घोषणा करते आणि विसरून जाते असे चित्र नवे नाही. सभागृहातला गोंधळ मिटवण्यासाठी अनेकदा आश्वासनाची मात्रा लागू पडते. मात्र सात तहसीलदारांच्या बाबतीत वेगळे घडले. मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता का झाली नाही म्हणून अन्न व पुरवठा मंत्र्यांनी सगळ्या मंत्रिमंडळाला जाब विचारला आणि सभागृह श्रेष्ठ की अधिकारी? असा सवालही केला. त्यानंतर सूत्रे हलली आणि ते तहसीलदार निलंबित झाले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केलेल्या घोषणेचेदेखील अधिकाऱ्यांना गांभीर्य नाही.वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक विभागाच्या औषध खरेदीतील गैरव्यवहार यावरील मालिका ‘लोकमत’ने प्रकाशित केली. विधानसभेत त्यावरून खडाजंगी चर्चा झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चेच्या अनुषंगाने बोलताना ‘या दोन्ही विभागाच्या औषध खरेदीसाठी वेगळी यंत्रणा उभी केली जाईल’ अशी घोषणा केली. सगळ्या माध्यमांनी त्याचे कौतुक केले. त्याला चार महिने होऊन गेले. पुढे काहीही झालेले नाही. रुग्णांचे होणारे हाल काही केल्या कमी होत नाहीत. अधिकारी खरेदीचा विषय सोडून दुसऱ्या कामात लक्ष घालायला तयार नाहीत. राक्षसाचा जीव जसा पिंजऱ्यातल्या पोपटात असतो, तसा अधिकाऱ्यांचा सगळा जीव खरेदीत गुंतलेला आहे. त्यामुळे वाट्टेल त्या दराने औषधांची खरेदी केली जाते. गरज आहे की नाही हेही पाहिले जात नाही. डॉ. अभय बंग यांनी उत्साहाने एकदा प्राथमिक आरोग्य केंद्र चालवण्यासाठी घेतले. त्यावेळी त्यांना तापासाठीच्या हजारो गोळ्या पाठवल्या गेल्या. ते म्हणाले, याची आम्हाला गरज नाही आणि आम्ही एवढी मागणीही केलेली नाही. त्यावर आम्हाला वरून औषधं आली आहेत, तुम्ही ठेवून घ्या, असे सांगून अधिकाऱ्यांनी त्यांना ती औषधे देऊन टाकली. काही महिन्यातच त्या गोळ्यांची एक्स्पायरी डेट उलटून गेली आणि डॉ. बंग यांनी त्या सगळ्या गोळ्या खोल खड्डा करून पुरून टाकल्या. त्यानंतर त्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा नादही सोडून दिला. त्यातून विभागाने कोणताही बोध घेतला नाही. खरेदीच्या कामात मग्न असणारे दोन्ही विभागाचे संचालक राज्यातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना, जिल्हा रुग्णालयांना अथवा मेडिकल कॉलेजना भेटही देत नाहीत. तिथे काय चालू आहे हे पाहत नाहीत. आज अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. साधी साधी औषधंही तेथे मिळत नाहीत. चांगले बेड नाहीत, बेडशिटही स्वच्छ नाहीत. अनेकदा डॉक्टरही नसतात. एकट्या जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये डॉ. तात्याराव लहाने यांच्याकडे डोळे तपासण्यासाठी रोज जेवढे रुग्ण येतात तेवढे अन्य सरकारी डॉक्टरांकडे महिनाभरातही येत नाहीत. जे. जे. सारख्या हॉस्पिटलमध्ये पूर्णवेळ नोकरी असतानाही काही डॉक्टर जाहीरपणे पाट्या लावून खासगी प्रॅक्टीस करतात, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई वैद्यकीय शिक्षण विभाग करत नाही. संचालक, उपसंचालकांना छोट्या गावातली पीएचसी तपासण्याची सक्तीही केली जात नाही. ज्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमुळे लाखो रुग्णांना फायदा झाल्याची आकडेवारी समोर आली त्या योजनेसाठी बजेटमध्ये फक्त तीन-चार महिन्यांची तरतूद केली जाते. वर्षभराचे बजेटही या योजनेला मिळत नाही ही अनास्था टोकाची आहे. मुळात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण हे दोन्ही विभाग राजकीय सोयीपेक्षा रुग्णांची सोय म्हणून एकत्र आणले पाहिजेत. दोन्ही विभागांच्या औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ नेमून तेथे चांगला आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमला पाहिजे. किमान आरोग्य, पाणी, स्वच्छता हे विषय तरी राजकारणापासून दूर ठेवायला हवेत. दुर्दैवाने असे होत नाही.विनोद तावडेंच्या कार्यक्षमतेचा येथे विषय नाही; पण त्यांच्याकडे इतकी खाती आहेत की त्यांना या विषयाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही आणि त्यांचे ओएसडी वैद्यकीय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेताना दिसतात. जनता नवनव्या समस्यांनी आणि मंत्री जास्तीच्या खात्यांमुळे त्रस्त आहेत. चारच कामे करावीत पण ती लख्खपणे सांगण्यासारखी ठरावीत असे या सरकारला वाटावे अशी अपेक्षा करण्याशिवाय लोकांच्या हाती आहे तरी काय?