कोडी सारी उलगडू दे!

काल सरलेले वर्ष अनेकांगांनी कोड्यात टाकणारे वर्ष म्हणून ओळखले जायला कोणाची हरकत नसावी. मुळातच हे अवघे वर्ष घटनाबहुल.

सर्वसाधारणपणे ज्या घटनेमागील कार्यकारणभावाचा सहजासहजी बोध वा उलगडा होत नाही, तिला कोडं आणि अशा घटनांच्या उतरंडीला कोडी म्हणून संबोधले जात असेल, तर काल सरलेले वर्ष अनेकांगांनी कोड्यात टाकणारे वर्ष म्हणून ओळखले जायला कोणाची हरकत नसावी. मुळातच हे अवघे वर्ष घटनाबहुल. त्यातील सर्वांत महत्त्वाची घटना म्हणजे लोकसभेची निवडणूक. तिची वाजंत्री थेट वर्षारंभापासूनच वाजू लागलेली. सत्तेतील काँग्रेस पक्ष, जणू आता फार झाले सत्ता उपभोगणे, जरा बाजूला होऊन पाहू, अशासारख्या मनोवस्थेत गेल्यासारखी अवस्था. सदैव कमालीच्या आणि बऱ्याच अंशी अनाठायी आत्मविश्वासाने वावरणाऱ्या भाजपाला जोर चढलेला. परंतु, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून कोणाला जाहीर करावयाचे, या मुद्यावरून तिथे रुसवे-फुगवे सुरू झालेले. गुजरातेतील जातीय दंगलीत झालेल्या नृशंस हत्यांचे माप आणि पाप ज्यांच्या शिरावर आजही आहे, त्या नरेंद्र मोदी यांना भाजपाने वरलेले. स्वाभाविकच समस्त राजकीय पक्षांपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत सारे एकीकडे आणि एकटे मोदी दुसरीकडे, असे चित्र निर्माण झालेले. अवघी भाजपाही एकदिलाने मोदींच्या समवेत होती, असे नाही. परंतु, देशातील जनता काँग्रेसच्या कारभाराला खरोखरीच वैतागलेली असल्याने यंदा भाकरी फिरणार याविषयी कोणाच्याच मनात शंका नव्हती. तशी ती फिरली आणि केवळ फिरलीच नव्हे, तर भाजपाची भाकरी अगदी खरपूस भाजून निघाली. तिच्या स्वप्नातही नव्हते असे दान मतदारांनी तिच्या पदरात टाकले. याचे कोडे इतरांना तर राहोच, पण खुद्द भाजपाच्या लोकांनाही पडले. पाठोपाठ महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. येथेही काँग्रेसचा नि:पात होणार, हे जणू साऱ्यांनी गृहीत धरलेले. जे लोकसभेत होईल असे वाटत होते, पण प्रत्यक्षात झाले नाही, ते म्हणजे भाजपाला सत्तेसाठी इतर पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ आली नाही. महाराष्ट्रात मात्र तसे होणार नाही व तिला शिवसेनेच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील, असे अनेकांना आणि विशेषत: ठाकरे पिता-पुत्रांना वाटत होते, पण शरद पवार नावाचे कोडे अचानक पुढे सरसावले आणि सेनेलाच सत्तेसाठी भाजपाच्या नाकदुऱ्या काढणे भाग पडले. सेनेची निवडणूक पूर्व, मध्य आणि उत्तर या तिन्ही सत्रांतील भूमिका हे या संघटनेच्या इतिहासातील खुद्द त्या पक्षाच्या सैनिकांना पडलेले एक भले मोठे कोडे. मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा देशावर अतितीव्र दुष्काळाचे सावट दिसू लागलेले; पण पावसाची मेहेरबानी झाली. म्हणजे देश खरोखरीच संकटमुक्त झाला असे नव्हे. आर्थिक स्थिती नाजूकच होती. पण, एरव्ही लहानसहान घटनांपायी कोसळणाऱ्या भांडवली बाजाराचा निर्देशांक सातत्याने आपला ऊर्ध्वगामी. याच सुमारास आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा परिणाम म्हणून कच्च्या तेलाचे भाव गडगडू लागले आणि मोदी सरकारच्या अच्छे दिनच्या आभासी आश्वासनाला मूर्त रूप लाभत असल्याचा प्रचार सुरू झाला. भाजपा आणि खरे तर नरेंद्र मोदी यांचा अश्वमेध चौखुर उधळू लागला. अनेक राज्ये त्यात पादाक्रांत झाली. राजकारणातील सारी नाणी बद्द आणि केवळ मोदी नावाचे एकमात्र नाणे तेवढे खणखणीत, अशासारखे वातावरण निर्माण झाले वा केले गेले. देशभरात आता स्वस्ताई सुरू झाली आहे, त्यामुळे आता उत्पादनवाढीचा दर उंचावण्याची चिंता केली पाहिजे, या भूमिकेतून केंद्रीय अर्थमंत्री सातत्याने कर्जावरील व्याजदरात कपात करण्याचा लकडा रिझर्व्ह बँकेकडे लावू लागले. पण रिझर्व्ह बँक ऐकायला तयार नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसंबंधी केंद्र सरकारने कॉलेजियम पद्धत रद्द करण्याच्या परिणामी न्यायालये सरळसरळ सरकारच्या विरोधात जात असल्याचे जाणवू लागले आणि त्यातून एक वेगळेच कोडे निर्माण झाले. गुजरातच्या दंगलीचे माप जसे नरेंद्र मोदी यांच्या शिरावर आहे, तसेच ते भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याही शिरावर असताना, त्यांना धडाधड त्यातून मुक्तता मिळत जाणे, हे आणखी वेगळेच कोडे. याशिवाय आणखीही अनेक कोडी सरत्या वर्षाने घालून ठेवली आहेत. चालू वर्षात आणि पुढील वर्षीदेखील काही राज्ये निवडणुकांना सामोरी जाणार आहेत. पण त्यात काही नवलाई नाही. नवीन केंद्र सरकार आता नव्या वर्षात पुरेसे जुने झालेले असेल. सबसे चूप भली या शाश्वत सत्यावर विश्वास असणाऱ्या पंतप्रधानांच्या जागी सतत बोलत राहणारे आणि किती बोलू आणि किती नको, असे वाटणारे पंतप्रधान लाभल्यानंतरची देशभरातली नवलाई चालू वर्षात संपुष्टात आलेली असेल. देशासमोरील खरी आव्हाने केवळ केंद्रातीलच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारच्या अंगावरही सरसावून धावून येतील. तेव्हा कुठे सरकारचा खरा कस लागेल. त्या कसाला दोन्ही सरकारे उतरण्याचा प्रयत्न करतील, जो त्यांना करावाच लागेल, तेव्हा कदाचित सरत्या वर्षातील कोडी उलगडू लागतील.