मालेगावचा धडा!

मालेगाव बॉम्बस्फोटांच्या खटल्यात ‘नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सी’ (एनआयए)ने जे आरोपपत्र दाखल केले

पंतप्रधान मोदी यांनी केरळाची तुलना सोमालियाशी केली म्हणून बराच गदारोळ उडाला. पण मालेगाव बॉम्बस्फोटांच्या खटल्यात ‘नॅशनल इनव्हेस्टिगेटिंग एजन्सी’ (एनआयए)ने जे आरोपपत्र दाखल केले आहे, ते बघता, भारत ‘बनाना रिपब्लिक’ बनण्याच्या दिशेने कशी झपाट्याने वाटचाल करीत आहे, हे आपण अमान्य केले, तरी जगाची तशी समजूत होणार आहे एवढे निश्चित. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर असलेल्या छोट्या देशावर परकीय भांडवलदारांंचे वर्चस्व निर्माण होऊन राज्यकारभारावर त्यांचे नियंत्रण येते, तेव्हा त्या देशाला ‘बनाना रिपब्लिक’ म्हणतात. दक्षिण अमेरिकेतील छोट्या-छोट्या देशात जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवत गेली, त्यानंतर हा वाक्यप्रचार राजकीय चर्चाविश्वात प्रचलित झाला. अर्थात भारत हा काही छोटा देश नाही. तो खंडप्राय आहे. येथे परकीय भांडवलाचा प्रभाव असला तरी वर्चस्व नाही. शिवाय राजकीय व्यवस्था पूर्णत: कोलमडलेलीही नाही. पण ‘बनाना रिपब्लिक’ या मूळ संकल्पनेला नंतर अनेक प्रकारे वापरले गेले आणि त्यातील एक समान घटक होता, तो म्हणजे कायद्याच्या राज्याला पूर्ण फाटा देऊन काही व्यक्ती, गट वा संघटना यांचे हितसंबंध जपण्याला प्राधान्य देत राज्यकारभार करणारा देश. गेल्या २५-३० वर्षांत भारत या दिशेने सरकत वाटचाल करीत आला आहे. या कालावधीत बहुतांश काळ सत्तेत असलेला काँग्रेस पक्ष ही परिस्थिती निर्माण होण्यास मुख्यत: जबाबदार आहे. परिणामी कायदा व सुव्यवस्था यांच्याशी निगडित असलेल्या सर्व यंत्रणा खिळखिळ्या होऊन आतूून पोखरल्या जाऊ लागल्या. भाजपा आता त्याचाच उपयोग करून ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या आपल्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे. ‘राज्यसंस्था’ ही राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत चालवायची असते आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेत जनहिताचे राजकारण करायचे असते, ते या चौकटीतील तरतुदींना धरून बनवण्यात आलेले कायदे व नियम यांच्या मर्यादेतच. हेच असे कायद्याचे राज्य. या चौकटीत फेरफार काँग्रेसने सुरू केले. त्याची परिणती आणीबाणीत झाली. या आणीबाणीला विरोध करणाऱ्यांच्या हाती सत्ता आल्यावर त्यांनी तेच केले. त्याचेच पर्यावसान आता ही चौकट पूर्णपणे कोलमडण्याच्या अवस्थेत येण्यात झाले आहे. आज भारतापुढे जे दहशतवादाचे संकट आहे, त्याला प्रभावीपणे तोंड देण्याकरिता कायद्याच्या राज्याचीच नितांत आवश्यकता आहे. हे कायद्याचे राज्य म्हणजे नि:पक्षपणे व सचोटीने तपास करून, सबळ पुरावे जमवून, त्याला कायद्यातील तरतुदींचा भरभक्कम आधार असलेले आरोपपत्र दाखल करून, प्रभावी युक्तिवादाने न्यायालयाला या आरोपांतील सत्यता पटवून देऊन, दोषींना योग्य ती शिक्षा मिळवून देणे, अशी ही कायद्याची प्रक्रिया आहे. आपण तीच कशी मोडीत काढली आहे, त्याचा ताजा पुरावा म्हणजे मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात ‘एनआयए’ने दाखल केलेले आरोपपत्र. दहशतवादी कृत्यात कोणचाही हात असला, तरी त्याला कायद्याच्या कचाट्यातून सुटता येणार नाही, हा विश्वास नागरिकांना वाटणे, हे दहशतवादी कृत्याला तोंड देण्याकरिता लागणारे त्यांचे मनोधैर्य बळकट करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. तेच करायला आपण तयार नाही, हा मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातील या आरोपपत्राचा खरा अर्थ आहे. दहशतवादाला धर्म नसतो, असे सांगावयाचे आणि साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित इत्यादिंना पकडल्यावर त्याचा निषेध करायचा, ‘हिंदू’ कधी दहशतवादी असूच शकत नाहीत असा आव आणायचा, या आरोपींवर फुले उधळायला धाव घ्यायची, या खटल्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात गरळ ओकायची आणि सत्ता मिळाल्यावर याच नेतेमंडळींच्या हाती तपास यंत्रणांवरील देखरेखीची जबाबदारी असलेली मंंत्रिपदे द्यायची, हा राजकीय खेळच राज्यसंस्थेची विश्वसार्हता धुळीस मिळवत आला आहे. आज मालेगाव प्रकरणातील आरोपपत्रांवरून गदारोळ उडाल्यावर २०१४च्या निवडणुकीआधी दोन महिन्यांपर्यंत मुंबईचे पोलीस आयुक्त राहिलेले सत्यपालसिंह म्हणत आहेत की, दहशतवाद विरोधी पथकाचे त्या काळातील प्रमुख हेमंत करकरे हे ‘कोणाच्या तरी’ दबावाखाली तपास करीत होते. निवृत्तीला थोडासाच कालावधी असताना पदाचा राजीनामा देऊन २०१४ लोकसभा निवडणूक भाजपाच्या उमदेवारीवर लढवून खासदार बनलेला हा पोलीस अधिकारी पदावर असताना काय करीत होता: आज भाजपाचा खासदार झाल्यावर ‘करकरे दबावाखाली तपास करीत होते’ असे सांगणाऱ्या या अधिकाऱ्याने मुंबईचा पोलीस आयुक्त म्हणून त्यावेळी काय कारवाई केली? अर्थात मालेगाव प्रकरण हे काही अपवाद नाही. अशाच प्रकरणात अडकलेल्या गुजरातमधील अनेक पोलीस आधिकाऱ्यांना सोडण्यात आले आहे आणि त्यातील एक तर आता अहमदाबादचा पोलीस आयुक्तच झाला आहे. इशरत प्रकरणातील दोषींनाही परत सेवेत घेण्यात आले आहे. दहशतवादाशी खऱ्या अर्थाने लढणारे देश असे वागत नाहीत. अमेरिका, ब्रिटन किंवा अलीकडेच भीषण बॉम्बस्फोट झालेला बेल्जियम या देशांत असे काही होत नाही आणि जेव्हा अपवादात्मकरीत्या अशा घटना घडतात, तेव्हा त्याची गंभीर दखल घेऊन कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. आपल्या देशात हे घडलेले नाही आणि ते घडणार नाही, हे मालेगाव प्रकरणाने दाखवून दिले आहे. म्हणूनच आपण दहशतवादाला कधीच परिणामकारकरीत्या तोंड देऊ शकणार नाही. मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो !