सुधीर महाजन -
टांग्याच्या घोड्यावर पैसे लावून त्याला रेसच्या मैदानात उतरविणे, हे साहस करणारा एक तर व्यवहारशून्य असू शकतो, नाही तर परिस्थितीशी दोन हात करून ती बदलण्याची धमक असणाराच. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यापैकी नेमक्या कोणत्या गटात बसतात हे काळच ठरवील. दहा-बारा वर्षांपासून बंद पडलेल्या गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक जिंकून तो पुन्हा चालू करण्याची घोषणा बंब यांनी केली. यासाठी त्यांनी नऊ कोटी रुपये गुंतविल्याचीही चर्चा आहे. आज बोलायचे झाले तर बंब हे व्यापारी आहेत. त्यामुळे त्यांना व्यवहारज्ञान नाही, असे म्हणता येणार नाही. गंगापूर साखर कारखाना चालू करण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले एवढे मात्र नक्की.सत्तेसाठी साखर कारखाना ताब्यात असावा हे सूत्र त्यामागे आहे. बंद कारखाना हा भाकड जनावराप्रमाणे असतो. त्याचा उपयोग नसतोच. उलट त्याचा सांभाळ करण्यासाठी पदरमोड करावी लागते. बंब हे दुसऱ्यांदा आमदार झाले आणि मराठा लॉबीमध्ये फूट पाडून त्यांनी नवीन समीकरण तयार केले. ही सत्ता टिकविण्यासाठी अशी सत्ता केंद्रे ताब्यात असणे आवश्यक असते. म्हणूनच बंद पडलेल्या अशा कारखान्याची निवडणूक लढणे हे प्रारंभी हास्यास्पद वाटत होते. त्यामुळेच हा मराठवाड्यात चर्चेचा विषय होता. दुष्काळी मराठवाड्यात २३ साखर कारखाने असले तरी त्यातील नफ्यात किती, हा प्रश्नच आहे आणि गेल्या काही वर्षांत तर जगभरातील साखर कारखानदारीच अडचणीत आली आहे. गंगापूरचा कारखाना हा तसा खूप जुना, १९५८ सालचा रघुनाथसेठ धूत यांनी स्थापन केलेला; पण लगेचच तो ब्रॅडी अँड कंपनीने खरेदी केला. पुढे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर सहकार चळवळ सुरू झाली आणि त्या काळातील धडाडीचे नेते बाळासाहेब पवारांनी तो सहकारात आणला. १९६८-६९ साली ते अध्यक्ष असताना पहिला गळीत हंगाम झाला.गंगापूर कारखाना हा सर्वांत जुना. खासदार दिवंगत साहेबराव पाटील डोणगावकर यांचे वर्चस्व येथे सर्वाधिक काळ राहिले. अगदी परवाच्या निवडणुकीत त्यांचे चिरंजीव कृष्णा पाटील डोणगावकर यांचे सत्ताधारी पॅनल होते; पण अकार्यक्षम प्रशासन, दूरदृष्टीचा अभाव, गटातटाचे राजकारण आणि भ्रष्टाचार यामुळे डोणगावकरांना सभासदांनी सपशेल नाकारले. कारखाना बंद पडण्याच्या कारणांपैकी राजकारण हा सर्वांत मोठा भाग होता. बंद कारखाना आपल्या ताब्यात असावा यासाठी सारेच इरेला पेटले होते. सदाशिव गायकेंनी न्यायालयीन डावपेचात अडकविले, तर शिवसेनेचे माजी आमदार अण्णासाहेब माने यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले. ते एवढे की, एका सर्वसाधारण सभेतून डोणगावकरांना पळ काढावा लागला होता.कारखान्याभोवती तालुक्याचे राजकारण एवढे केंद्रिभूत झाले होते की, डोणगावकरविरोधकांनी या कारखान्याला ऊसच मिळू दिला नाही आणि गाळपाअभावी तो बंद पडला. डोणगावकरांना तो चालवता आला नाही आणि लोकांचा विश्वासही मिळवता आला नाही. कारखाना आज ४१ कोटी रुपये कर्जाच्या गाळात रुतलेला आहे. शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांची प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची देणी आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार बंब यांनी कारखाना चालू करण्याचे आश्वासन दिले. सभासदांनी नव्या घोड्यावर पैसे लावतात, तसे बंब यांना कौल दिला. कारखान्याच्या माध्यमातून तालुक्याच्या राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. म्हणूनच अध्यक्षपदाची सूत्रे त्यांनी स्वत:कडे ठेवली. कारखान्याच्या मालकीची साडेतीनशे एकर जमीन आहे आणि तिच्यावर बंब यांचा डोळा आहे असा प्रचारही झाला. हा आरोप-प्रत्यारोपांचा उडालेला धुराळा आता पावसासोबत खाली बसला; पण यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. मराठवाड्यात पाणी नाही, जवळपास कायम दुष्काळी स्थिती आहे. भविष्याचा विचार करताना मराठवाड्यात उसाची लागवड करू नये, अशा मुद्यावर गंभीर चर्चा सुरू असताना बंद कारखान्याची निवडणूक राजकीय धुराळा उडविते, यातच सारे काही आले. राजकारणाचा एक डाव संपला आहे. आता बंब काय करतात एवढेच पाहायचे; कारण राजकारणाची लढाई जिंकण्यासाठी त्यांनी टांग्याच्या घोड्यावर मांड ठोकली आहे.