कुलदीप नय्यर
काही दिवसांपूर्वी मी ढाक्यात होतो. आपल्या देशातल्या लोकसभा निवडणुकांबद्दल बांगलादेशमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. बारीकसारीक तपशील तिथल्या लोकांना माहीत आहेत. पाकिस्तानमध्ये आपल्या चॅनल्सना बंदी आहे. मात्र, बांगलादेशमध्ये भारताच्या टेलिव्हिजन न्यूज चॅनल्सचे कार्यक्रम लोक पाहतात. ‘बांगलादेशींनी निवडणूक निकाल जाहीर होण्याच्या आधी निघून जावे,’ या नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावर तिकडचे लोक नाराज होते. मोदींनी भारताचे पंतप्रधान बनावे, असे तिकडच्या कुणालाही वाटत नाही. मुसलमानांविरुद्ध मोदींचे गरळ ओकणे सुरू असल्याने शेजारी आता एक हिंदू राष्टÑ येत आहे, असे त्यांना वाटते. बांगलादेशींना यापेक्षा मोठी भीती आहे, ती वेगळी. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भारताने खूप मदत केली. तेव्हापासून दोन देशांमध्ये असलेले मैत्रीचे संबंध मोदी खराब करतील, ही या लोकांची भीती आहे. ढाक्याच्या भेटीने आपल्या निवडणुकांचे मूल्यांकन करण्याची संधीही मला मिळाली. आपल्या राजकारणात धर्म घुसला आहे. या बहुधर्मीय आणि बहुसंस्कृती देशात मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी मोदी आणि भाजपाने हिंदू कार्ड खेळले. त्यांनी केलेले नुकसान भरून न निघणारे आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत. हे असे घडू नये, यासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या दिवसापासून आपण जिवाची बाजी लावली होती. पण, मोदींनी घात केला. राजकारणात पेरलेले हे विष एक दिवस निघून जाईल. पण, तोपर्यंत देशात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण असेल. या दोन समाजातील उदारमतवाद्यांची संख्या तशीही दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. जे थोडे फार उरले आहेत, त्यांच्यासाठी येणारे दिवस संघर्षाचे आहेत. धर्मनिरपेक्षता सर्वोच्च आहे, हे दाखवून देण्यासाठी या शक्तींना अधिक जोमाने काम करावे लागेल. लोकांना बदल हवा आहे. काँग्रेसला हरवण्याशिवाय लोकांकडे दुसरा इलाज नाही. आर्थिक विकास घ्या किंवा राज्यकारभार घ्या, प्रत्येक क्षेत्रात काँग्रेस पक्ष अपयशी ठरला आहे. आम आदमी पार्टी अलीकडची आहे आणि ती उत्तरेतील शहरांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे मोदी आणि भाजपाला झालेले मतदान हे एक प्रकारे नकारार्थी मतदान आहे. मनमोहनसिंग यांच्या १० वर्षांच्या राजवटीत बाहेर आलेल्या घोटाळ्यांमुळे काँग्रेस डागाळली गेली. मोदींच्या बेलगाम वक्तव्यांमुळे काँग्रेसला थोडी मदत झाली असेल; पण काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या एका वक्तव्याने सार्‍यावर पाणी ओतले. तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस करणार नाही किंवा अशा आघाडीला पाठिंबाही देणार नाही, असे राहुल म्हणाल्याने पर्याय देण्याची शक्यताही बुडाली. आपल्या देशाचा निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे, यात वाद नाही. पण, आचारसंहिता मोडणार्‍यांशी तो नरमाईने वागला. मोदींनी तर एकदा निवडणूक आयोगाला आव्हानही दिले. ‘हिंमत असेल तर खटला भरा,’ अशा शब्दांत ललकारले. मुस्लिमांविरुद्ध ते गरळ ओकतात आणि आयोग मात्र त्यांना नोटीस देऊन मोकळा होतो. मोदींना अपात्र ठरवण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. असे असतानाही आयोगाने नरमाईने घेतले, ही प्रवृत्ती आपल्या निवडणुकांच्या निष्पक्षपणाची ग्वाही देते. या निवडणुकीत डाव्या शक्ती संपल्या, ही खरी वाईट बातमी आहे. कट्टरवाद्यांना ते रोखू शकले असते. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष शक्तींची संधी वाढली असती. पण, ते झाले नाही. भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण उपखंडातल्या राजकारणाची ही शोकांतिका आहे. चाळीसच्या दशकात माझ्या कॉलेजच्या दिवसांमध्ये असे म्हटले जायचे, की वयाच्या २५व्या वर्षांपर्यंत तुम्ही डावे झाले नसाल, तर तुम्ही डॉक्टरांकडून तुमची तपासणी करून घ्यायला पाहिजे. दिवसेंदिवस हा समज आटत गेला. उजव्यांनी परिश्रम घेतले, पैसा आणि करिअर बनवण्याच्या नादात झपाटलेल्या तरुणांवर मोहिनी घातली. परिणाम असा झाला, की कार्ल मार्क्स आज वाचला जात नाही, चर्चा तर दूर राहिली. यंदाच्या निवडणूक मोहिमांमध्ये डाव्यांची विचारसरणी अजिबात चर्चेला आली नाही, याचे मला आश्चर्य वाटले नाही. कट्टर डावेही हल्ली समाजवादाची गोष्ट करीत नाहीत. मनमोहन सरकारने आपल्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीत आणलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या युगात डाव्यांना जागा उरलेली नाही, असे त्यांचेही मत झालेले दिसते. कट्टर मार्क्सवाद्यांचे मौनही आश्चर्यकारक आहे. १९५२च्या निवडणुकीत केरळमध्ये कम्युनिस्ट विजयी झाले होते, हे कसे विसरता येईल? नंतर पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा या राज्यांतही कम्युनिस्ट सरकारे आली. आज कम्युनिस्ट केवळ त्रिपुरापुरते उरले आहेत. लोकसभेतील त्यांचे संख्याबळ सारखे कमी होत आहे. डाव्यांची पकड सुटली आहे, हे उघड आहे. असे का झाले? भारतातील डावे नेते मॉस्कोवर एवढे विसंबून होते, की सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाले, तेव्हा आपल्या डाव्यांमध्ये पोरकेपणाची भावना आली. डाव्यांच्या विचारांना तो जबरदस्त तडाखा होता. भारतातील डाव्यांनी हाय खाल्ल्याने भांडवलदारांना मोकळे रान मिळाले. आज काय चित्र आहे? भाजपाला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यावर दोन्ही कम्युनिस्टांचा सारा जोर आहे. त्यांना त्यांच्या मर्यादा ठाऊक आहेत. काँग्रेस आणि भाजपा यांना वगळून इतर सार्‍या राजकीय पक्षांना एका व्यासपीठावर आणायचा डाव्यांचा प्रयत्न चालू आहे. ही वाईट कल्पना नाही. कारण, काँग्रेस म्हणा की भाजपा, दोघेही भ्रष्टाचार आणि जातीयवादात आकंठ बुडाले आहेत. या दोघांचा पराभव देशाच्या हिताचाच आहे. राहुल गांधींनी तिसर्‍या आघाडीवर हल्ला चढवला, त्यामागे हेच कारण असावे. सरकारच्या निर्मितीमध्ये काँग्रेसला पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, ही गोष्ट भाजपेतर पक्षांनाही एक दिवस कळेल, असे राहुलना वाटते. जातीय आणि भ्रष्ट शक्तींना हरवणे आवश्यक आहेच. पण, स्वातंत्र्यलढ्यात जनतेला दिलेले वचन पाळणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. समानतेच्या मूलभूत सिद्धांतापासून सध्या कम्युनिस्ट पक्ष दूर आहेत. धर्मनिरपेक्षतेचा मार्ग पुढे समाजवादाकडे नेईल, असे त्यांना वाटते असावे. पण, हा समज चुकीचा आहे. एकूणच चित्र निराशाजनक आहे. ज्येष्ठ पत्रकार