‘एलबीटी’चे त्रांगडे

राज्याच्या सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करून, एक प्रमुख आश्वासन अंशत: पूर्ण केले खरे; पण तिकडे केंद्रात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलात आणण्याचे आश्वासन देत सत्तारुढ झालेल्या त्याच पक्षाला, जीएसटीचे अडून बसलेले घोडे पुढे दामटणे शक्य होत नसल्याने, एलबीटीचे त्रांगडे राज्य सरकारच्या गळ्यातील फास होऊन बसण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन पूर्ण करताना, वार्षिक ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या उद्योग व व्यापाऱ्यांना त्यामधून वगळण्यात आल्याने, व्यापारी-उद्योजक वर्ग पूर्णत: खूश झालेला नाही. दुसरीकडे एलबीटीमधून होणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत, सरकारकडून जाहीर झालेली अनुदानाची रक्कम कमी असल्यामुळे महापालिकाही नाराज आहेत. एलबीटीची जागा घेण्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था राज्य सरकारने उभी न केल्यामुळे, महापालिकांना अनुदान देण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावीच लागणार आहे आणि राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने, ही जबाबदारी सरकारला चांगलीच जड जाणार आहे. महापालिकांसाठी जाहीर करण्यात आलेली अनुदानाची रक्कम, काही अपवाद वगळता, त्या-त्या महापालिकेच्या एलबीटी उत्पन्नाच्या तुलनेत बरीच कमी आहे. एलबीटी रद्द केल्याने होणारे महापालिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणारी रक्कम पालिकांकडे वळविण्याचे सुतोवाच राज्य सरकारने केले आहे. त्याशिवाय मूल्यवर्धित करावर अधिभार आकारणे, उलाढाल कर नावाने नवाच कर सुरू करणे, इत्यादी पर्यायही सरकारसमोर होते. पण तिजोरी रिती असलेल्या सरकारसाठी हा पर्याय कायमस्वरुपी असू शकत नाही. कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नसताना एलबीटी रद्द करणे, म्हणजे गलथान प्रशासन आणि भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध झालेल्या महापालिकांचा धोंडा स्वत:हून गळ्यात अडकवून घेणे ठरणार आहे. एलबीटी रद्द करताना, राज्य सरकारची आशा जीएसटीवर केंद्रित झाली होती. वस्तू व सेवांवरील नाना प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर संपवून, त्याऐवजी एकाच कराची एकाच ठिकाणी वसुली करणे आणि केंद्र व प्रत्येक राज्य सरकारला पूर्वनिर्धारित प्रमाणात हिस्सा देणे, ही जीएसटीमागील संकल्पना! त्यामुळे जीएसटी लागू होताना एलबीटी आपोआपच रद्द झाला असता आणि जीएसटीच्या हिश्शामध्ये राज्य सरकारला एलबीटीची रक्कम परत मिळाली असती, जी पुढे महापालिकांना वाटता आली असती. दुर्दैवाने संसदेतील रोधामुळे सध्या तरी जीएसटीचेच देऊळ पाण्यात दिसत आहे. त्यामुळे किती दिवस राज्याला एलबीटीचे ओझे खांद्यावर वागवावे लागेल हे सांगता येत नाही.