उशिरा, पण योग्य!

स्वप्ने दाखविण्यासंदर्भात प्रियकर ही जमात जगभर बदनाम असली तरी या बाबतीत बिचारे प्रियकर भारतातील राजकीय पक्षांच्या पासंगालाही पुरणार नाहीत. सत्तेत आल्यास असंख्य गोष्टी मोफत पुरविण्याचे स्वप्न देशातील बहुतांश राजकीय पक्ष नेहमी दाखवितच असतात. यातील मोजक्या स्वप्नांची अंशत: वा पूर्णांशाने पूर्ती केली जात असली तरी बहुतेक वेळा मतदारांच्या तोंडाला चुनाच फासला जातो. पण आता मात्र निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. यापुढे निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने वाजवी व तर्कसंगतच असावी लागतील. ती पूर्ण करण्याचे मार्ग आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद कशी करणार, याचे विवरणही राजकीय पक्षांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावे लागेल. तसे न करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईदेखील केली जाणार आहे. निवडणूक चिन्ह गोठविण्यासारख्या कारवाईचाही यात समावेश असेल. खरे तर कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू वा सेवा मोफत देण्याचे आश्वासन देण्यावरच बंदी असायला हवी. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये भारतास कल्याणकारी राज्य संबोधण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या जनकल्याणाच्या उपाययोजना करण्यावर बंदी घातली जाऊ शकत नाही; मात्र निवडणूक प्रक्रियेच्या पवित्रतेला धक्का पोहचविणारी अथवा मतदारांवर अयोग्य प्रभाव टाकणारी आश्वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांनी दूर राहायला हवे, असे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेमध्ये नमूद आहे. कोणतीही वस्तू वा सेवा मोफत देण्याचे आश्वासन निश्चितपणे उपरोल्लिखित तरतुदीचा भंग करते. एस. सुब्रह्मण्यम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही, मोफत वस्तू वा सेवा पुरविण्याचे आश्वासन मुक्त व न्याय्य निवडणुकीच्या मुळालाच धक्का पोहचविते, असे मत व्यक्त केले होते. घटनेतील कल्याणकारी राज्य संकल्पनेमुळे वस्तू वा सेवा मोफत देण्याची आश्वासने देण्यावर सरसकट बंदी शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराचे, प्राप्त परिस्थितीत शक्य ते साध्य करणारा निर्णय असेच वर्णन करावे लागेल आणि प्रत्येक सुजाण नागरिक त्याचे स्वागतच करेल.