पुन्हा संविधान बदलाची भाषा

सा-या जगातील सर्वश्रेष्ठ संविधान असा एका तोंडाने आपल्या घटनेचा गौरव करायचा आणि वेळ येताच दुस-या तोंडाने हे संविधान बदलू असे म्हणायचे, हा दुटप्पीपणाच नव्हे तर जनतेची धडधडीत फसवणूक करणारा प्रकार आहे. भाजपचे केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनी ही फसवणूक आता नव्याने केली आहे. केंद्रीय मंत्री हा केंद्र सरकारचा प्रवक्ताही असतो. त्यामुळे हेगडे यांचे मत हे केंद्र सरकारचे मत म्हणूनच विचारात घ्यावे लागते. हेगडे यांचा सारा कटाक्ष घटनेतील धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांवर आहे. देशात भाजपचे सरकार आहे आणि ते पूर्णपणे संघाच्या नियंत्रणात आहे. संघाचा धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला आरंभापासून विरोध राहिला आहे. भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि ते तसेच राहावे व त्यात एकाच धर्माचे वर्चस्व आणि इतरांचे स्थान दुय्यम असावे ही त्यांची १९२५ पासूनची भूमिका आहे. याउलट देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याने धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव आणि नागरी समता या भूमिकांचा पाठपुरावा केला आहे. इंग्रजांविरुद्ध लढत असताना देशातील हिंदू, मुसलमान, शीख, पारशी, बौद्ध हे सारेच समाज ऐक्य भावनेने उभे राहिले पाहिजेत ही त्या लढ्याची भूमिका होती. त्याचसाठी काँग्रेस व स्वातंत्र्यलढा यांनी धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य धोरण म्हणून स्वीकारले होते. पाकिस्तान झाल्यानंतरही भारताने धर्मनिरपेक्षता जोपासली पाहिजे असा अभिप्राय सरदार वल्लभभाई पटेलांनी कोलकात्याचे एक उद्योगपती बी.एम. बिर्ला यांना लिहिलेल्या विस्तृत पत्रात कळविला आहे. ‘त्याखेरीज काश्मीर, पंजाब व केरळातील जनतेला भारत आपला कसा वाटेल? अरुणाचल, मेघालय, मिझोराम व नागालॅन्ड यातील जनतेचे मग काय होईल?’ असा प्रश्न त्यात त्यांनी विचारला. नेहरूंना तर सेक्युलॅरिझम हे लोकशाहीसाठी आवश्यक असेच मूल्य वाटत आले. गांधीजी जेव्हा ‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम’ असे म्हणत तेव्हाही त्यांच्या प्रार्थनेचा अर्थ तोच होता. मात्र त्यावेळी संघ नगण्य होता. शिवाय तो स्वातंत्र्याच्या लढ्यापासून दूरही होता. त्याला त्याच्या भूमिका त्याचमुळे त्या लढ्यापासून वेगळ्या राखणे जमणारे होते. आता स्थिती बदलली आहे व त्याला मानणाºया पक्षाचे सरकार देशात सत्तेवर आले आहे. आजवर दाबून ठेवलेली हिंदुत्वाची ‘उबळ’ त्याला आता उघड करता येणारी आहे. तसा इरादा त्याने वेळोवेळी बोलूनही दाखविला आहे. मात्र धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य आता देशात रुजले आहे. हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी या सर्वच वर्गांना ते हवे आहे. हिंदूंमधील दलितांचा त्याविषयीचा आग्रह मोठा आहे. शिवाय संविधानावर आपली निष्ठा असल्याची बाब देशाने एवढी वर्षे सिद्ध केली आहे. नव्या पिढ्यांनीही ती आपली मानली आहे. दरदिवशी संविधानाच्या रक्षणाची प्रतिज्ञा करणारे जनतेचे मोर्चे देशात निघत आहेत. अशावेळी एका केंद्रीय मंत्र्याने संविधान बदलण्याची व त्यातील धर्मनिरपेक्षतेला आपले लक्ष्य बनविण्याची भाषा उच्चारली असेल तर ती केवळ संविधानविरोधी नाही तर इतिहासविरोधीही आहे हे त्याला सांगावे लागेल. देशातील जनमानसाचा अपमान करणारी ही भाषा आहे. या मंत्र्याला त्याचा पक्ष जाब विचारणार नाही. संघ परिवाराला तर त्याची भाषा कवितेसारखी आवडावी अशीच आहे. मात्र एखादी कविताही समाज आणि देश यात दुही निर्माण करू शकते याची जाणीव साºया सावध जनतेने राखणे गरजेचे आहे. भारत हा जगातील मुसलमान धर्माच्या लोकांचाही दुसºया क्रमांकाचा देश आहे. त्यात दोन कोटी ख्रिश्चन राहतात. शीख हा धर्मही तेवढाच मोठा आहे. या सर्व धर्मांना व त्यांच्या अनुयायांना धर्मोपासनेचे स्वातंत्र्य आपल्या घटनेने बहाल केले आहे. भारत हा मध्य आशियातील अरब देशांसारखा कोणत्याही एका धर्माचा देश नाही. तो साºया धर्मांना कवेत घेणारा व राष्टÑ ही संकल्पना धर्मकल्पनेहून श्रेष्ठ आहे असे मानणारा आहे. त्याचे हेच स्वरूप जगाला भावणारे व आवडणारे आहे.