लाखोंचे पोशिंदे जगावेत याचसाठी..!

लालूप्रसाद यादव यांना उगाचच एकटे पाडल्यागत वाटू नये किंवा त्यांना केन्द्रातील सरकारवर हल्ला करण्याची संधी मिळू नये म्हणूनच ही युक्ती केली गेली असावी, असे दिसते. लालूंच्या जोडीला छत्तीसगडचे भाजपाचेच मुख्यमंत्री डॉ.रमणसिंह यांनाही पुरविण्यात आलेले राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे (एनएसजी) संरक्षण कवच केन्द्र सरकारने काढून घेतले असून त्याऐवजी झेड प्लस ही सुरक्षा बहाल केली आहे. आता या नेत्यांच्या जीवाचे रक्षण एनएसजीची ‘काळी मांजरे’ म्हणजे ब्लॅक कॅट कमांडोज करणार नाहीत. ते काम केन्द्रीय राखीव पोलीस दलाकडे राहील. अर्थात लालूंना ही सुरक्षा केवळ बिहार आणि दिल्लीत लाभेल तर रमणसिंह यांना ती केवळ छत्तीगड राज्यातच उपलब्ध असेल. याचा अर्थ हे लाखोंचे पोशिंदे जरी वाऱ्यावर सोडले जाणार नसले तरी कमांडोजचा ताफा आता त्यांच्या सोबत राहणार नसल्याने आपली अवस्था छत्रचामरे काढून घेतलेल्या एखाद्या सम्राटासारखी झाली असल्याचे त्यांच्या मनात येणारच नाही, असे नाही. मुख्यमंत्री असताना लालूप्रसाद यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारी कारवायांपायी त्यांना न्यायालयाने पाच वर्षांची सजा केली आहे व ते सध्या जामिनावर मुक्त आहेत, तरीही ते लाखोंचे पोशिंदे असल्याने त्यांच्या जीवाची सुरक्षा महत्वाची, हे येथे लक्षात घ्यायचे. पण प्रश्न येथे केवळ जीवाच्या सुरक्षिततेचाच असतो की, संरक्षकांच्या ताफ्यात मिरविणे वा मिरवून घेणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण बनले आहे, याचा काही नीट उलगडा होत नाही. पण दिसते आणि जाणवते, ते असे की सुरक्षा रक्षक हा आता एक दागिना बनला आहे आणि रक्षकांचा गराडा म्हणजे जणू मोतीहार! लालू आणि रमणसिंह यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत जी कपात (?) केली गेली त्याचे कारण असे सांगितले गेले आहे की, एनएसजीनेच म्हणे तशी विनंती केन्द्रीय गृह मंत्रालयाकडे केली होती. नेत्यांच्या जीवाचे रक्षण करण्यात आमची मनुष्यशक्ती एवढी खर्ची पडते की त्यामुळे दहशतवादी आणि अपहरणवादी शक्तींच्या विरोधात काम करण्याचे जे आमचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, तेच आम्हाला पार पाडता येत नाही. आता केवळ या दोघांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात करुन समस्येचे निराकरण कसे होणार हे गृह मंत्रालयाच जाणे. त्यासाठी आणखी मोठी कातरी लावण्याची गरज होती. ती लावली गेल्यास मनुष्यबळाची तर बचत होईलच पण मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक बचत होऊ शकेल. देशभरातील ज्या नेत्यांच्या जीवाला धोका आहे आणि म्हणून त्यांना सुरक्षा कवच प्रदान करण्याची गरज आहे, असे सांगितले वा भासवले जाते, त्या नेत्यांच्या जीवाला असलेल्या कमीअधिक धोक्यानुसार सुरक्षा व्यवस्थेचेही तीन वर्ग केले गेले आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचे कवच विशेष संरक्षक दलाचे (एसपीजी). ही सुरक्षा व्यवस्था केवळ आजी-माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या निकटच्या नातलगांना लागू आहे. सध्या एकूण ३२ व्यक्तींचे संरक्षण हे दल करीत असून या दलावर वर्षाकाठी ३५ कोटी रुपये खर्ची पडतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रमुख उपस्थित पार पडलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या समारोहप्रसंगी सोनिया गांधी यांची आसन व्यवस्था अग्रस्थानी करताना, त्यांना प्राप्त असलेल्या या विशेष दर्जाचाच उपयोग करुन घेतला गेला होता. दुसरे कवच म्हणजे झेड प्लस! सध्या हे कवच २५ जणांना उपलब्ध आहे. लालू आणि सिंह यांना वगळले नसते तर ही संख्या २७ झाली असती. या पंचवीसात जयललिता, सज्जनसिंह, जगदीश टायटलर यासारखी नामवंत मंडळी असून त्यांच्या प्राणांची काळजी वाहण्यासाठी वर्षाकाठी १२ कोटी रुपयांची झळ सरकारी तिजोरीला सहन करावी लागते. सुरक्षा कवचाच्या तिसऱ्या श्रेणीमध्ये तर अगणित लोक येतात. राज्यनिहाय विचार करायचा तर एकट्या बिहारात सुमारे चार हजार लोकाना विशेष सुरक्षा आहे व तिची किंमत केवळ १४२ कोटी! उत्तर प्रदेशात तीन हजार पोलीस १५०० अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या जीवाचे रक्षण करतात आणि सरकारी तिजोरीला १२० कोटींचे छिद्र पाडून जातात. जम्मू-काश्मीर राज्याचे सारेच वेगळे असले तरी विशेष बाब म्हणजे तिथे नेत्यांच्या सुरक्षेवर ११ कोटी खर्च केले जात असले तरी ज्यांना अशी व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, अशा व्यक्तींची संख्या केवळ २५ इतकीच आहे. नेत्यांचा वाचतो, पण त्याचवेळी इतरांचा जातो जीव असा हा एकूण प्रकार. त्यांची नेतेगिरी शाबूत रहावी म्हणून जेथून त्यांचे आवागमन होत असेल तेथील रस्ते आणि वाहतूक बंद करावी लागत असल्याने त्यापायी होणाऱ्या अप्रत्यक्ष नुकसानीचे तर मोजमापही करता येऊ नये इतके ते अवाढव्य आहे. परिणामी आता पोलीस दलच इस्त्रायल आणि तत्सम देशातील नेत्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसारखी व्यवस्था येथेही लागू करण्याच्या विचारात आहे. तसे होईलही कदाचित आणि त्यातून खरोखरी ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, त्यांचा धोकादेखील टळेल कदाचित, पण त्यातून काय साध्य होऊ शकेल? लोकशाही असली, लोकानी ज्यांना निवडून दिले तेच लोक नेते म्हणविले जात असले तरी एकदा का आपण निवडून गेलो की थेट सरंजामदारच झालो, असे मानण्याची जी वृत्ती निपजली गेली आहे, तिला स्वत:ची सुरक्षा तर पाहिजेच पाहिजे पण तिचा देखावादेखील पाहिजे. त्यासाठी छत्रचामरे अत्यावश्यक!