अनुभवी व कार्यक्षम मंत्र्यांची कमतरता कायम

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक विस्तारानंतर एका विषयाची वारंवार चर्चा झाली की, मोदींच्या मंत्रिमंडळात अनुभवी व कार्यक्षम सहका-यांची कमतरता आहे. मंत्रिमंडळाचा तिसरा विस्तारही त्याला अपवाद नाही. विस्तारावर टीका करताना विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकारने आपल्या कामकाजाचे आता आऊटसोर्सिंग केले आहे. नऊ नव्या राज्यमंत्र्यांपैकी चार निवृत्त नोकरशहा आहेत. त्यातील दोन जण तर कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. ही बाब लक्षात घेतली तर त्यात तथ्य असल्याचे भासते. भाजपचा दावा आहे की, दहा कोटींपेक्षाही जास्त सदस्यसंख्या असलेला हा जगातला सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. या महाकाय पक्षात लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमधे गुणवत्ता व प्रतिभेचा खरोखर खडखडाट आहे की क्षमता असलेल्या योग्य नेत्यांना पंतप्रधान मोदी कटाक्षाने सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा अट्टाहास करीत आहेत? लोकांमधून निवडून येण्याची क्षमता नसलेल्या सुमार दर्जाच्या नेत्यांना मोदी अधिक महत्त्व देतात, अशी चर्चा तीन वर्षांत अनेकदा कानावर आली. मंत्रिमंडळाच्या तिसºया विस्तारातही त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा येतो आहे. या विस्तारात चार राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची बढती मिळाली अन् नऊ नव्या राज्यमंत्र्यांचा शपथविधी संपन्न झाला. निर्मला सीतारामन यांच्याकडे संवेदनशील संरक्षण खाते तर पीयूष गोयल यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालय सोपवण्यात आले. चीन व पाकिस्तानच्या सीमेवर सतत तणाव असताना निर्मला सीतारामन यांना अचानक मिळालेली संरक्षणमंत्रिपदाची बढती निश्चितच लक्षवेधी ठरली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात इंदिरा गांधींनंतर ४२ वर्षांनी संरक्षण खाते एका महिला मंत्र्याकडे आले आहे. अर्थात इंदिरा गांधी आणि निर्मला सीतारामन यांची तुलना कोणत्याही अर्थाने योग्य नाही. तीन वर्षांत वाणिज्य मंत्रालयाच्या कामकाजात निर्मला सीतारामन यांनी कोणती विशेष चमक दाखवली? भारताचा निर्यात व्यापार या कालखंडात खाली का आला? कृषी मालाच्या निर्यातीत सतत धरसोडपणाचे धोरण का अवलंबले गेले? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने विचारता येतील. त्याची आश्वासक उत्तरे सीतारामन यांना संसदेत अथवा संसदेबाहेर कधीही देता आलेली नाहीत. तरीही मोदींच्या दृष्टीने त्या कार्यक्षम मंत्री आहेत. असे म्हणतात की, देशाच्या कारभाराचे बहुतांश निर्णय सध्या संबंधित मंत्रालय नव्हे तर पंतप्रधान कार्यालय घेते. मंत्र्यांचे काम केवळ अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याचे आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया आणि अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी हे तिघे आपली पदे सोडून शांतपणे आपापल्या मूळ व्यवसायात का परतले? याचे उत्तर व्यक्तिगत प्रतिभेच्या व्यक्ती मोदींना सहन होत नाहीत, असे राजधानीतल्या चर्चेतून ऐकायला मिळते. वस्तुत: जागतिक अर्थशास्त्राची जेटलींपेक्षाही चांगली जाण व व्यावसायिक अनुभव जयंत सिन्हांकडे आहे. मोदींनी सुरुवातीच्या काळात अर्थ खात्याचे राज्यमंत्रिपद त्यांच्याकडे सोपवले होते. तथापि, मोदींवर उघडपणे टीका करणाºया यशवंत सिन्हांचे ते सुपुत्र असल्याने त्यांचे अर्थ खाते काढून घेण्यात आले व अर्जुन मेघवाल आणि संतोष गंगवार यासारख्या सामान्य दर्जाच्या मंत्र्यांकडे ते सोपवण्यात आले. मनुष्यबळ विकास हे महत्त्वाचे खाते मोदींनी स्मृती इराणींकडे सोपवले होते. सर्व थरातून टीकेची झोड उठल्यावर त्यांची रवानगी वस्त्रोद्योग मंत्रालयात झाली. आता माहिती व प्रसारण विभागासारखा महत्त्वाचा विभाग पुन्हा इराणीच सांभाळणार आहेत. मोदी सरकारचा ग्राफ दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. सरकारच्या हाती आता अवघे १९ महिने शिल्लक आहेत. या कालखंडात देशात कोट्यवधी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान आहे. रेल्वेच्या कारभाराची विस्कटलेली घडी सुरेश प्रभू हमखास दुरुस्त करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र लागोपाठ झालेल्या अपघातांनी रेल्वेचा कारभार अजूनही किती गलथान अवस्थेत आहे, हे चित्र समोर आले. रेल्वे दुर्घटनांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी आता गोयल यांच्यावर आहे. नोटाबंदीच्या मुद्यावर मंत्री, रिझर्व्ह बँक आणि स्वत: पंतप्रधान वेगवेगळी आकडेवारी देताना दिसले. कारभारात सुसूत्रता नसल्याचे हे लक्षण आहे. मोदी सरकार केवळ भाजपचे नाही तर एनडीएच्या घटक पक्षांचे आहे. तिसºया विस्तारात शिवसेना, तेलगू देसम यांच्यासह नव्याने एनडीएमधे दाखल झालेला नितीश कुमारांचा जद (यु.), अद्रमुक आदींना स्थान मिळेल, अशी चर्चा होती. मात्र या तमाम घटक पक्षांना अखेरच्या विस्तारात एकही मंत्रिपद मिळालेले नाही. एनडीएत दाखल झाल्यानंतर नितीश कुमारांना मोदींनी दिलेला हा पहिला झटका आहे. भाजपने आपल्या देशव्यापी विस्ताराचे मिशन २०१५ पासूनच हाती घेतले आहे. घटक पक्षाच्या खांद्यावर पाय ठेवून प्रत्येक राज्यात स्वत:चे बळ वाढवण्याचा हा संकल्प आहे. ताजा विस्तार या संकल्पसिद्धीच्या दिशेनेच पडलेले पाऊल म्हणावे लागेल. संसदेत प्रथमच मोठे बहुमत मिळाल्याचा व त्यानंतर अनेक राज्यात निवडणुका जिंकल्याचा अहंकार पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या वर्तनात जाणवतो. मात्र प्रत्येक वेळी नशीब साथ देतेच असे नाही. गुणवत्ताही सिद्ध करावी लागते. ती केवळ घोषणांनी सिद्ध होत नाही. विस्तारानंतरच्या नव्या मंत्रिमंडळासमोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.