काश्मिरात इन्सानियतचा बळी, काश्मिरीयन मात्र अनाथ

कोणत्याही प्रकारचे सुसंगत काश्मीरविषयक धोरण नसेल तर सुरक्षा दले आणि उर्वरित काश्मीर हाच पर्याय शिल्लक उरतो. खवळलेल्या समुद्रातून वाट काढताना धैर्याची आवश्यकता असते

-कपिल सिब्बल(काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री)कोणत्याही प्रकारचे सुसंगत काश्मीरविषयक धोरण नसेल तर सुरक्षा दले आणि उर्वरित काश्मीर हाच पर्याय शिल्लक उरतो. खवळलेल्या समुद्रातून वाट काढताना धैर्याची आवश्यकता असते, ही वाट काढणा-या खलाशाला पाण्यातील अंतर्प्रवाहांची माहिती असणे जरुरी असते. काश्मीर खोºयात अशांतता पसरविण्यासाठी पाकिस्तान जबाबदार असल्याचा ठपका दिल्लीतील सरकार ठेवीत असते. त्यामुळे धोरणाचा अभाव असलेल्या केंद्र सरकारपाशी वाटाघाटीने प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी जागाच उरलेली नाही.काश्मिरातील अंतर्प्रवाहांचा आपण विचार करू. ८ जुलै २०१५ रोजी बुरहान वाणीचा मृत्यू झाल्यानंतर हे प्रवाह अधिक बळकट झाले त्याचा निषेध करणारे हिंसक झाले. सत्तेत असलेले आघाडी सरकार अकार्यक्षम असल्याचा संताप लोकांमध्ये होताच, त्यात या निषेधाने आणखी धग पोचवली. परस्परांपासून अगदी भिन्न विचारधारा असलेल्या दोन संधीसाधू पक्षांची काश्मिरात युती झाली आहे. सत्तेसाठी हे पक्ष एकत्र आले. त्यांचे एकत्र येणे टिकणारे नाही. आपला वापर केला जात आहे, हे खोºयातील जनतेला कळून चुकले आहे. युतीच्या किमान समान कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच करण्यात आले नाही. जे कट्टर पीडीपीचे समर्थक होते, त्यांच्यात आपण अनाथ झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यांच्या भावनांना वाट करून देणारा कुणी नाही. त्यामुळे संघर्ष करणाºयांनी ‘शत्रू’ची संगत केली. जमावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा दलाने पूर्वी असफल ठरलेल्या जमाव नियंत्रण मार्गाचाच अवलंब केला. बुलेटचा वापर केल्याने अनेक जण मृत्यूमुखी पडले. त्यानंतर शॉट गनमधून पेलेटचा वापर केल्याने अनेकांनी प्राण गमावले. त्यामुळे जनता आणि सरकार यांच्यात अंतर पडू लागले.केंद्र सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, झालेल्या जखमा निव्वळ शब्दांनी बुजणाºया नाहीत. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, बुलेटने किंवा दोषारोपण करून काश्मीरचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यांचे हे म्हणणे खरे होते. पण त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांवर त्यांचीच श्रद्धा नसल्याचे जाणवत होते. २०१६ सालात बुलेटचा जसा वापर करण्यात आला तसाच शिव्यांचाही वापर करण्यात आला होता. वास्तविक शब्दांना जर प्रामाणिकवृत्तीची जोड मिळाली असती तर चित्र वेगळे दिसले असते. प्रत्यक्षात इन्सानियतची हत्या करण्यात आली आणि जम्हूरियतची (लोकशाही) फसवणूक करण्यात आली. त्यामुळे काश्मिरीयतला संधीच मिळाली नाही, ते अनाथ झाले.काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांनी तेथील तरुणार्इंना चुकीचे मार्गदर्शन केलेही असेल. लोकांना आपले विचार स्वीकारणे भाग पाडण्यातच राजकीय कौशल्य असते. पण तुम्हाला संघर्षाचाच मार्ग निवडायचा असेल तर गोष्ट वेगळी. सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ आॅगस्ट २०१६ मध्ये जेव्हा श्रीनगरमध्ये गेले तेव्हा विभाजनवाद्यांनी त्यांना भेटण्याचे टाळले. काश्मिरात सर्वांसोबत सरकारने चर्चा करावी, या प्रतिनिधीमंडळाच्या सूचनेची सरकारने दखलच घेतली नाही.२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने काश्मिरी जनतेशी संवादच केला नाही. गोमांसबंदी लागू करणे, स्वतंत्र ध्वज नाकारणे, सैनिक आणि पंडितांसाठी स्वतंत्र कॉलनी उभारण्याची कल्पना मांडणे, या उपायांनी राष्टÑीय भावनांना बळ मिळाले असले तरी त्यामुळे काश्मिरी जनतेत असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.पीडीपीशी आघाडी करताना हुरियत आणि पाकिस्तानसोबत चर्चेची दारे खुले ठेवण्याचा जो अजेंडा निश्चित केला होता त्याला भाजपाने तिलांजली दिली.मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या वक्तव्याने वातावरण निवळण्यास फारशी मदत झाली नाही. काश्मिरातील अवघे ५ टक्के युवक असंतोष पसरवीत असतात. उर्वरित जनतेला शांतता हवी आहे, हे त्यांचे वक्तव्य वस्तुस्थितीपासून दूर होते. आता तर पीडीपीसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे झाले आहे. कारण त्या पक्षाची लोकप्रियता घसरणीला लागली आहे.एका जनहित याचिकेच्याद्वारा घटनेतील कलम ३५ अ रद्द करण्याच्या प्रस्तावामुळे संघर्ष वाढला आहे. हे कलम रद्द करून काश्मीरच्या स्वतंत्र ओळखीवरच घाला घालण्यात येत आहे, असे पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला वाटते.काश्मीरबाबत सरकारजवळ निश्चित धोरण नाही. सुरक्षा दलाचे विचार, रा.स्व.संघ, पंतप्रधान कार्यालय, गृहमंत्रालय यांच्यात सुसंगतीचा अभाव जाणवतो. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवून केंद्र सरकारविषयी विश्वासार्हता वाटत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. मतदारांनी आपले मत मतपेटीतूनच व्यक्त केले आहे. खोºयातील जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडू लागला आहे, हा खरे तर चिंतेचा विषय ठरावा.काश्मिरातील सध्याचा उठाव हा नेतृत्वहीन आहे. कारण पीडीपी हा पक्ष सरकारचा भाग बनला आहे. अन्य राजकीय पक्षांकडे संशयाने बघितले जात आहे. त्यामुळे अर्थपूर्ण चर्चेसाठी वावच उरलेला नाही. उलट काश्मिरातील अंतर्गत प्रवाहांना बळ मिळत आहे. अशास्थितीत सुरक्षा दल विरुद्ध उर्वरित काश्मीर हाच पर्याय शिल्लक राहावा, ही चिंतेची बाब ठरली आहे.