काश्मीर प्रश्नाचे उत्तर दिल्लीतच...

प्रदीर्घ कालावधीनंतर काश्मीरातील कर्फ्यू उठवूनही तेथील लोकक्षोभ तसाच कायम राहिला आहे. ‘मला आणखी एक संधी द्या’ असे म्हणून त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी हाती असलेली पहिली संधी दवडली असल्याची कबुली दिली आहे. ‘काश्मीरचा प्रश्न विकासाशी संबंधित नसून तो पूर्णत: राजकीय आहे’ हे त्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे म्हणणे आहे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्याशी सहमत आहेत. गेली ६० वर्षे जो प्रश्न नुसताच धुमसत राहिला आणि कोणाचीही सरकारे केंद्रात व श्रीनगरात सत्तेवर आली तरी त्याचे धुमसणे संपले नाही. त्याच्या सोडवणुकीसाठी त्याच्या मुळापर्यंत जाणेच गरजेचे आहे. शिवाय राजकीय प्रश्नांना द्यावी लागणारी उत्तरे राजकीयच असावी लागतात. वर्षानुवर्षे एक प्रदेश अस्थिर व अशांतच नव्हे तर हिंसेच्या गर्तेत असतो आणि तो मुसलमानबहुल असल्याच्या एकाच कारणावरून देशाला त्याची फारशी चिंता नसते ही बाब आपल्या राष्ट्रीय मानसिकतेतही राहिलेल्या अपुरेपणाचा पुरावा ठरणारी असते. एक महत्त्वाचा मध्यवर्ती राजकीय प्रश्न म्हणूनच यापुढे काश्मीरकडे पाहावे लागणार आहे आणि तसे पाहाणे सर्वसमावेशक आणि समन्यायी असावे लागणार आहे. गृहमंत्र्याने भेटी देणे, संसदेची शिष्टमंडळे पाठवणे, चर्चा करण्यासाठी काही विद्वानांच्या समित्या नेमणे किंवा काश्मीरात जास्तीच्या फौजा तैनात करीत राहाणे हा या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचा मार्ग नव्हे. काश्मीर ही राष्ट्रीय व राजकीय समस्या असेल तर साऱ्या देशातच एका व्यापक राष्ट्रीय भावनेची जपणूक व वाढ होणे गरजेचे आहे. या भावनेवर धर्मपंथासारख्या दुय्यम गोष्टींची मात होताना दिसणे हा या प्रश्नाच्या सोडवणुकीतील सध्याचा सर्वात मोठा अडसर आहे. ‘आम्ही मशिदी पाडू, ओडिशातील धर्मस्थळे हजारोंच्या संख्येने उद्ध्वस्त करू, गुजरातेत चारशे आणि कर्नाटकात सहाशे मशिदी जाळू आणि निव्वळ संशयावरून मुसलमानांची उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात हत्या करू. तुम्ही मात्र आमच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवून आमच्यासोबत राहिले पाहिजे’ अशी अपेक्षा ज्यांनी काश्मीरी जनतेबाबत मनात बाळगली असेल ते या प्रश्नातले खरे अडथळे आहेत हे त्यांनीही समजून घेतले पाहिजे. या देशात राहाणाऱ्या १७ कोटी मुसलमानांना व तीन कोटी अन्य अल्पसंख्यकांना या देशातील बहुसंख्यकांच्या सद््हेतूविषयी विश्वास वाटत नाही तोवर तो काश्मीरी जनतेलाही वाटणार नाही ही गोष्ट पक्केपणी ध्यानात घेतली पाहिजे. हे विश्वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी गेल्या ६० वर्षांत आणि विशेषत: बाबरी कांडानंतर केंद्राकडून किती प्रयत्न झाले? ओडिशा आणि कर्नाटकातील जळिते, उत्तरप्रदेश, झारखंड आणि महाराष्ट्र यातील अल्पसंख्यकांना जाचक ठरतील असे कायदे या बाबीही त्यानंतरच झाल्या आहेत. काश्मीरचा प्रदेश राजसंमतीने भारतात सामील झाला. तेथील लोकसंमती मिळविण्याचे किती प्रयत्न नंतरच्या काळात झाले? धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य केवळ नीतीविचार म्हणूनच घटनाकारांनी स्वीकारले नाही. त्याची राजकीय उपयुक्तताही, काश्मीर, पूर्व भारत व केरळ इ. प्रदेशांच्या संदर्भात त्यांच्यासमोर होती. ते मूल्य जागविण्याऐवजी त्याची कुचेष्टा करण्यात व तो एक आजार असल्याचे सांगण्यात धन्यता मानणारी माणसे सध्या अनेक मोठ्या पीठांवर बसली आहेत की नाही? ही स्थिती मेहबुबांची संधी जशी घालविणारी तशीच ती मोदींनाही फारसे यशस्वी न होऊ देणारी आहे. सारे जग विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने आज वाटचाल करीत आहे ही बाबही अशा वेळी महत्त्वाची मानणे भाग आहे. काश्मीरचा प्रदेश भारतात विलीन करून घेताना त्याच्या स्वायत्ततेची दिलेली किती आश्वासने केंद्राने आजवर पाळली आहेत? या आश्वासनांना संरक्षण देणारे घटनेतील ३७० वे कलम रद्द करण्याची भाषा देशातला सत्तारुढ पक्षच आज करीत आहे की नाही? तो आग्रह धरणाऱ्या पक्षाच्या एका नेत्याने काश्मीरात नेलेले सर्वपक्षीय शांतता मिशन मग कसल्या वाटाघाटी करणार आणि त्या कोणाशी करणार? सरकारी शिष्टमंडळांचे दौरे हे नेहमी ‘कंडक्टेड टूर’सारखे असतात. त्यात त्यांना आवडेल ते दाखविले जाते आणि न आवडणारे त्यांच्यापर्यंत पोहचणार नाही याची काळजी घेतली जाते. काश्मीरवरचा घटनेच्या चौकटीतील राजकीय तोडगा दिल्लीतच व तोही संसदेच्या कक्षातच सोडविता येणार आहे. त्यासाठी त्या राज्याला आरंभी दिलेले स्वायत्तेचे अधिकार यापुढे सुरक्षित राहतील असे आश्वासन देण्याची गरज आहे. भारतात कोणत्याही धर्माचा द्वेष वा संकोच खपवून घेतला जाणार नाही असे आश्वासनही त्याच वेळी दिले पाहिजे. गेल्या साठ वर्षात त्या राज्याच्या स्वायत्ततेचा करण्यात आलेला संकोच तत्काळ संपविला पाहिजे. काश्मीरबाबतची खरी गरज त्या प्रदेशाच्या व तेथील जनतेच्या मनात दिल्लीविषयीचा विश्वास निर्माण करण्याची आहे. मात्र दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या सध्याच्या वाटचालीतून हे होणे अवघड आहे. धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, विकासाचा न्याय्य वाटा आणि धर्मविद्वेषाची समाप्ती याच मार्गांनी दिल्लीला काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करता येणार आहे. हे शिष्टमंडळांना न पेलणारे ओझे आहे. ते केंद्रासह साऱ्या देशालाच वाहावे लागणार आहे.