-सुरेश द्वादशीवार(संपादक, नागपूर)
जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती म्हणतात, घटनेचे ३७० वे कलम हे भारताने काश्मीरच्या जनतेला दिलेले पवित्र अभिवचन आहे. या कलमाने काश्मीरची स्वायत्तता आजवर अबाधित राखली आहे. ते कलम जोवर घटनेत आहे तोवर काश्मीरची जनता आपले अधिकार व सुरक्षेबाबत आश्वस्त आहे. मेहबुबा मुफ्तींचे सरकार जी भाषा बोलते तीच काश्मिरातील नॅशनल कॉन्फरन्स हा दुसºया क्रमांकाचा मोठा व महत्त्वाचा पक्षही बोलतो. त्याचे अध्यक्ष डॉ. फारुक अब्दुल्ला व त्यांचे चिरंजीव आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही वेळोवेळी याच भाषेचा उच्चार केला आहे. त्या राज्यातील तिसरा महत्त्वाचा व एकेकाळी सत्तेवर राहिलेला काँग्रेस पक्षही ३७० वे कलम कायम राखण्याच्या मताचा आहे. त्या राज्याच्या सरकारातील भाजपचा प्रवेश अलीकडचा व तोही जम्मू भागातून झाला आहे. हा पक्ष मात्र आरंभापासून या कलमाविरुद्ध भूमिका घेत आला आहे. या कलमाने दिलेली काश्मीरची स्वायत्तता जावी आणि भारतातील इतरांना काश्मिरात जाऊन कायम वसाहती करता याव्या अशी त्यामागची त्याची भूमिका आहे. नेमकी हीच भूमिका आमची स्वायत्तता घालविते असे मेहबुबा मुफ्ती व इतरांचे म्हणणे आहे. यातला आणखी एक पेच हा की, भाजप हा पक्ष मुफ्तींच्या सरकारात सहभागी आहे. त्यामुळे सरकारवर दोन्ही बाजूंनी बोलण्याची पाळी आली आहे. मुफ्ती म्हणतात, ३७० हवे आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंग म्हणतात, ते यथावकाश हटविले पाहिजे. केंद्रातील मोदी सरकारला काश्मीरची सत्ता हवी आणि त्याचवेळी ३७० वे कलम जायलाही हवे. ही स्थिती काश्मिरात अस्थिरता निर्माण करणारी व जनतेत अस्वस्थता उभी करणारी आहे. प्रत्यक्षात त्या कलमात काश्मिरी जनतेचा तिच्या प्रदेशातील सुरक्षित निवासच तेवढा आता महत्त्वाचा उरला आहे. भारताच्या अन्य राज्यातील आदिवासी क्षेत्रात (ट्रायबल एरियाज) इतरांना जमिनी घेण्याचा व तेथे कायम वास्तव्य करण्याचा अधिकार जसा नाही तसा तो काश्मिरातही जमिनी घेण्याचा व वास्तव्याचा अधिकार नाही. आदिवासींच्या मागासवृत्तीचा फायदा घेऊन इतरांनी त्यांची लूट करू नये म्हणून त्यांना हे संरक्षण देण्यात आले आहे. ते काश्मिरी जनतेची अल्पसंख्य स्थिती लक्षात घेऊन तेथेही दिले गेले आहे. प्रत्यक्षात हे कलम त्याच्या मूळ स्वरुपाहून अतिशय वेगळे व पातळ झाले आहे. काश्मीरचे संस्थान भारतात विलीन झाले तेव्हाच्या सामिलीकरणाच्या जाहीरनाम्यात त्या राज्याला स्वत:ची घटना तयार करण्याचा, ध्वज राखण्याचा, त्याच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान म्हणण्याचा अधिकार समाविष्ट होता. त्याखेरीज संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण आणि चलन हे विषय वगळता अन्य विषयांबाबतचे कायदे करण्याचा अधिकार काश्मीरच्या विधानसभेला राहणार होता. हे सारे आता बदलले आहे. काश्मीरला स्वतंत्र घटना नाही, ध्वज नाही आणि तेथे साधा मुख्यमंत्रीच तेवढा आहे. केंद्र सरकार संघ सूचीतील सर्वच विषयांबाबत कायदे करून ते काश्मिरात लागू करत असते. तात्पर्य, निवासाच्या सुरक्षेचा एक अधिकार सोडला तर ३७० व्या कलमात फारसे काही नाही. हे कलम काश्मिरात जमिनी घेऊन त्या थंड हवेच्या प्रदेशात हॉटेल्स बांधणाºयांच्या जास्तीचे आड येते तर भाजपला राष्ट्रीय एकात्मतेचे नाव सांगून ते कलम काढून टाकणे आवश्यक वाटते. तसाही त्या राज्यात हिंसाचाराचा डोंब आहे. तो शमवायचा तर असल्या राज्यविरोधी भूमिका घेणे केंद्र व भाजपने टाकणे गरजेचे आहे. ज्या दिवशी हे कलम जाईल त्यादिवशी काश्मीरही भारतातून जाईल अशी भाषा फारुक अब्दुल्ला यांनी उच्चारली आहे. मेहबुबा मुफ्तींचे म्हणणेही याहून वेगळे नाही. मोदी गप्प आहेत, राजनाथ बोलत नाहीत आणि सारे केंद्र सरकारच मूग गिळून बसले आहे. जनतेला आश्वस्त करण्याची गरज त्यातल्या कोणालाही वाटत नाही. दुर्दैव याचे की असे मौनच अशावेळी जास्तीचे बोलके, फसवे व डिवचणारे होते. त्यातही भाजपची एक खेळी ही की सरकार गप्प असताना त्या पक्षाचे काही कार्यकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी करायला त्यासमोर उभे आहेत. अशावेळी सामान्य माणसांना पडणारा प्रश्न हा की, यातले सरकार खरे की सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले भाजपचे लोक खरे? की तुम्ही न्यायालयात जा आम्ही गप्प बसतो ही राजकीयच चालच त्या पक्षाकडून खेळली जाते? राजकारणाचे निर्णय राजकारणाने घ्यायचे असतात. ते न्यायालयांवर सोपवून त्यांचा राजकीय आखाडा करायचा नसतो. याचे साधेही भान आपल्या राजकारणाला असू नये या दुर्दैवाला काय म्हणायचे? वास्तविक न्यायालयानेही हा प्रश्न आपल्या अखत्यारितला नाही हे सरकारला बजावायचे पण त्याही क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षा वाढीला लागल्या असतील तर त्यावर कोणता उपाय असतो? राजकारणाच्या या खेळखंडोब्यात काश्मीर जळत असते व तेथील जनतेला कधी शांतता लाभत नाही. परस्परविरोधी बातम्यांनी राजकारण तापत ठेवले असते व लोक त्यात भरडून निघत असतात. यातच काहींना आपण पराक्रम करीत असल्याचा भास सुखवितो तर सरकारचे मौन त्याची संशयास्पद स्थिती उघड करीत असते.(sdwadashiwar@gmail.com)