कातरीत भाजपा?

जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा बहाल करणारे राज्यघटनेतील ३७0वे कलम रद्द करण्याच्या चर्चेला प्रारंभ करण्याचे सूतोवाच करून मोदी सरकारने सत्तेवर आल्याआल्या मधमाश्यांच्या मोहोळात पहिला दगड मारला आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंग यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर लगेचच या विवादित कलमाला हात घातला असून, ते स्वत: त्याच राज्यातील उधमपूर मतदारसंघातून प्रथमच लोकसभेत दाखल झाले आहेत व त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसचे एक वजनदार काश्मिरी नेते गुलाम नबी आझाद यांना पराभूत केले आहे. देशातील अन्य सर्व राज्यांपेक्षा जम्मू-काश्मीरला लाभलेले वेगळे आणि स्वतंत्र स्थान तसेच राहू देण्याला भाजपाचा प्रथमपासूनच विरोध आहे. परिणामी भाजपाच्या आजवरच्या सार्‍या निवडणूक जाहीरनाम्यांमधून ३७0वे कलम रद्द करण्याचा इरादा व्यक्त केला गेला आहे. अर्थात भाजपा वगळता, अन्य सार्‍या पक्षांचा आणि विशेषत: त्या राज्यावर परंपरागतरीत्या सत्ता गाजविणार्‍या अब्दुल्ला घराण्याचा सदरहू कलम वगळण्याला तीव्र विरोध आहे. परिणामी, जितेन्द्र सिंग यांचे वक्तव्य जाहीर होताच, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी एक तर ३७0वे कलम राहील वा जम्मू-काश्मीर भारतातून फुटून बाहेर पडेल, अशी धमकीवजा प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अर्थात त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला असल्याने त्यांच्या या फुटीरतावादी वक्तव्याला कितपत महत्त्व द्यायचे, हा प्रश्नच आहे. पण केवळ तेच नव्हे, तर पीडीपी या तेथील अन्य महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनीही सिंग यांची सूचना अमान्य केली आहे. दोन परस्परविरोधी आणि अशा टोकाच्या प्रतिक्रिया ज्याबाबत केवळ आजच नव्हे तर पूर्वीपासून व्यक्त होत आहेत, त्या राज्यघटनेतील ३७0व्या कलमाला एक इतिहास आहे. फाळणीनंतर काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाले तेव्हाही पाकिस्तानने काश्मिरवर आपला हक्क सांगितलाच होता. तथापि महाराजा हरिसिंग यांनी भारतातील विलीनीकरणास रुकार दिला.   पण तेथील अशांतता आणि टोळीयुद्धे सुरूच होती. परिणामी ते राज्य जोवर पूर्णपणे शांत टापू म्हणून सिद्ध होत नाही, तोवर त्याचे भारतात पूर्णांशाने विलीनीकरण न करता त्याला भारतातच पण वेगळा दर्जा देऊन समाविष्ट करून घ्यावे असे ठरले. हा वेगळा दर्जा कसा असावा, याचा तर्जुमा तयार करण्याची जबाबदारी राजा हरिसिंग यांचे दिवाण आणि पंडित नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळाचे एक सदस्य गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांनी तयार केलेला आणि स्वीकृत झालेला हा तर्जुमा म्हणजेच राज्यघटनेतील ३७0वे कलम. अर्थात जम्मू-काश्मीरला लाभणारा विशेष दर्जा तात्पुरता असेल, तहहयात नव्हे, असे खुद्द त्या कलमातच नमूद आहे. या विशेष दर्जाची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन महत्त्वाचे विषय वगळता भारतीय संसदेने घेतलेले आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेले कोणतेही कायदे त्या राज्याला लागू होणार नाहीत. शिवाय जे त्या राज्याचे स्थायी रहिवासी आहेत, त्यांनाच तिथे कायमचे स्थान हक्काने मिळू  शकेल. या दोन्ही बाबींमुळे ते राज्य देशातील इतर राज्यांच्या बरोबरीने प्रगती करू शकत नाही, असा भाजपाचा युक्तिवाद असला तरी प्रस्तुत कलम रद्द करण्यासाठी जी स्थिती अनिवार्य ठरविली गेली आहे, ती स्थिती म्हणजे संपूर्ण शांतता, अद्यापही तिथे निर्माण झालेली नाही, हेही तितकेच खरे. त्यामुळे जोवर तसे होत नाही तोवर या कलमाला स्पर्श करू नये, अशी काँग्रेससह अन्य पक्षांची धारणा आहे. पण त्याही स्थितीत चर्चा करायला आणि ज्यांची समजूत पटत नाही, त्यांची ती पटावी म्हणून प्रयत्न करून पाहायला काय हरकत आहे, असे जितेन्द्र सिंग म्हणजेच पर्यायाने नरेन्द्र मोदी आणि त्यांचे सरकार यांचे मत आहे. ते वरकरणी तसे निरूपद्रवी मानले जायला हरकत नाही. पण खरी गोम बहुधा इथेच असावी. भाजपाने अगदी प्रथमपासून जे तीन मुद्दे लावून धरले आहेत, त्यातील ३७0वे कलम रद्द करण्याचा मुद्दा धसास लावायचा तर त्यासाठी घटनादुरुस्ती अनिवार्य आहे. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली, याआधी जे सरकार सत्तेत आले होते, त्यात भाजपाला पूर्ण बहुमत नव्हते आणि रालोआच्या अन्य सदस्यांना भाजपाचा हा प्रस्ताव मान्य नव्हता. साहजिकच बहुमताअभावी आम्ही इच्छा असूनही काही करू शकत नाही, अशी सबब सांगण्याची भाजपाला मुभा होती. मोदी सरकारचे तसे नसल्याने मतदारांना दिलेले वचन पाळायचे की देशाच्या एकात्मकतेपुढे आव्हान उभे राहू द्यायचे, या कातरीत भाजपा अडकण्याची शक्यता असून तूर्त तिने एक दगड भिरकावून आपला अजेंडा हळूच पुढे सरकवला आहे.