कानडी डाव उलटणार?

बहुमत नसतानाही विधानसभेतला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून कर्नाटकच्या राज्यपालांनी भाजपच्या येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊन सरकार स्थापन करायला सांगितले. आता तोच न्याय आम्हालाही लागू करा अशी मागणी चार राज्यातून पुढे आली आहे. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल हा सर्वात मोठा पक्ष असून तेथील काँग्रेस पक्षाशी त्याची युती आहे. तुलनेने मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा जनता दल (यू) हाच लहान पक्ष आहे. भाजप हा त्याहूनही लहान आहे. त्यामुळे ‘जे कर्नाटकात तेच बिहारसाठी’ असे म्हणून राजदच्या नेत्यांनी तेथील राज्यपालांकडे आपले सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देण्याची मागणी केली आहे. गोव्यात काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. ऐनवेळी काही अपक्षांना सोबत घेऊन मनोहर पर्रीकरांनी तेथे भाजपचे सरकार सत्तारूढ केले. आता पर्रीकर आजारी आहेत आणि कर्नाटकच्या घटनेने गोव्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांना बळ दिले आहे. त्यामुळे त्यांनीही राज्यपालांना भेटून सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. हाच प्रकार मेघालय आणि मणिपूर या राज्यातही होत आहे. या दोन्ही राज्यात काँग्रेस हा सर्वाधिक आमदार असणारा पक्ष आहे. त्यामुळे मेघालयचे माजी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा व मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री उक्राम इबोगीसिंग यांनीही आपापल्या राज्यपालांकडे सरकार स्थापण्यासाठी धाव घेतली आहे. जे कर्नाटकात झाले ते या चार राज्यात करायला त्यांचे राज्यपाल तयार नसतील तर तो त्यांचा निर्णय कर्नाटकच्या राज्यपालांवरील पक्षपातीपणाचा आरोप कायम करणारा असेल अन्यथा जो न्याय भाजपला दिला तो अन्य पक्षांना द्यायला तेथील राज्यपाल म्हणजे केंद्र सरकार तयार नाही या निर्णयावर जनतेला यावे लागेल. राज्यपाल हा राज्यातील राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी असतो व त्याची नियुक्ती राष्ट्रपती गृहमंत्रालयाच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार करीत असतात. त्याला कोणतेही कारण न देता काढून टाकण्याचा अधिकारही केंद्राला असतो. एका अर्थाने राज्यपाल हा केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले असतो. कर्नाटकातील वजुभाई वाला या अशा बाहुल्याने बहुमताचा नेता बाजूला सारून अल्पमतातील पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री बनविले, तसे करताना आपण केंद्राचे म्हणजे भाजपचे खेळणे आहोत हेही त्यांनी जगाला दाखविले. आता बाकी चार राज्यांचे राज्यपाल बाहुल्यासारखे वागतात की स्वत:ची स्वतंत्र बुद्धी वापरतात हे लवकरच कळेल. राज्यपालांची एक जबाबदारी तो राज्य सरकारच्या प्रशासनाचा नामधारी का असेना पण प्रमुख असतो. राज्यातील सरकारची स्थिरता व त्याच्या पाठीशी असलेले बहुमत पाहून त्या विषयीचा अहवाल केंद्राला देणे व प्रसंगी अल्पमतातले सरकार बरखास्त करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना देणे ही देखील त्याची जबाबदारी आहे. कर्नाटकच्या खेळीचा परिणाम पुढे चार राज्यात असा होईल याची मोदींना आणि केंद्रातील भाजप सरकारला कल्पना नसावी. खरे तर राजकीय जाणकार व अभ्यासकांनाही या चार राज्यातील विरोधकांनी घेतलेल्या या उसळीने आश्चर्यचकित केले आहे. भाजपची स्थिती मात्र कर्नाटकचे प्रायश्चित्त असे घ्यावे लागत असल्याने अडचणीची होणार आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यासमोर या चारही राज्यातील आपल्या पक्षाच्या सरकारांचा निर्णय करावा लागणार आहे. ही सरकारे भाजपने ज्या घोडेखरेदीने स्थापन केली त्याची माहिती साऱ्या देशाला असल्यामुळे ती उद्या गेली तरी त्याचे दु:ख करण्याचे कारण उरत नाही. कर्नाटकातही भाजप आता अशाच खरेदीच्या मागे लागला आहे. एकाच वेळी चार राज्यात आमदारांची खरेदी करून भाजप आपली सरकारे सत्तारूढ करीत असेल वा तशी त्याने केली असेल तर निवडणुका, त्यातील मतदान, लोकांचा कौल आणि एकूणच लोकशाहीला काही अर्थ उरत नाही. सबब जो न्याय कर्नाटकात दिला तोच याची चार राज्यांना दिल्याखेरीज भाजपला व मोदींना त्यांची विश्वसनीयता टिकविता येणे अवघड होणार आहे.