कलहास कलाटणी

फिल्म अ‍ॅन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटमध्ये जवळजवळ अडीच महिन्यांपासून ज्या मुद्यापायी सरकार आणि विद्यार्थी यांच्यात कलह सुरु आहे, त्या कलहास आता वेगळीच कलाटणी मिळाली आहे. संस्थेच्या अध्यक्षपदी करण्यात आलेली गजेन्द्र चौहान या ‘ज्ञ’ श्रेणीच्या कलावंताची निवड हाच खरे तर तेथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा प्रमुख मुद्दा होता. परंतु केन्द्राच्या ज्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ही संस्था येते, त्या माहिती व नभोवाणी खात्याचे मंत्री वा अधिकारी यांनी संबंधित विद्यार्थ्यांशी साधी चर्चा करण्याचे वा त्यांचे मन वळविण्याचे साधे प्रयत्नदेखील आजवर केले नाहीत. उलट दांडगटपणाचे उपाय योजायला सुरुवात केली. त्यातूनच आता तेथील कलहास कलाटणी मिळाली आहे. विद्यार्थ्यांचा संप अर्ध्यात असतानाच सरकारने संस्थेच्या संचालकपदी प्रशांत पाथर्बे यांची नियुक्ती केली आणि त्यांनी आपले काम सुरु केले. दिग्दर्शनाचा पदविका अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून लघुपट निर्माण करावा लागतो. पाथर्बे यांनी याच लघुपटांचे परीक्षण हाती घेतले. विशेष म्हणजे २००८च्या तुकडीतील विद्यार्थ्यांचे हे परीक्षण होते आणि तरीही त्यांचे काम पूर्ण झालेले नव्हते म्हणून त्यांनी संचालकांना अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला. संस्थेच्या आवारात प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना मज्जाव करण्याच्या संचालकांच्या कृतीचाही हे विद्यार्थी जाब विचारीत होते. संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सोयींचा तब्बल पंधरा वर्षांपासून अभाव आहे व त्यापायी आपले काम अर्धवट राहिले तेव्हां या सोयींसाठी दिल्लीशी संपर्क साधा, असा विद्यार्थ्यांचा आग्रह होता, जो संचालकांनी अमान्य केला. याचा अर्थ पंधरा वर्षांपासून या संस्थेची परवड सुरु आहे. पण गजेन्द्र चौहान यांच्या नियुक्तीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी जो आक्रमक पवित्रा धारण केला, तो या कारणासाठी मात्र इतका प्रदीर्घकाळ कधीही धारण केला नव्हता हे विशेष. विद्यार्थी जेव्हां अधिक आक्रमक झाले तेव्हां, संस्थेच्या व्यवस्थापनाने पोलिसांना पाचारण करुन पंधरा विद्यार्थ्यांच्या विरोधात, कामातील हस्तक्षेप आणि गडबड गोंधळ अशा आरोपांची तक्रार नोंदविली आणि त्यावर पोलिसांनी पाच जणांना अटकही केली. आता म्हणे दिल्लीहून मंत्रालयाचे दोन अधिकारी पुण्यात दाखल होत आहेत. या धामधुमीत गजेन्द्र चौहान यांचा मुद्दा काहीसा बाजूला पडल्यासारखा झाला आहे. तरीही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या वादात उडी मारली असून विद्यार्थ्यांना अध्ययन करण्यासाठी राजधानीत तात्पुरती जागा उपलब्ध करुन देण्याचा देकार दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या संस्थेची परवड त्यांना म्हणे पाहावेनाशी झाली आहे. पंधरा वर्षे किमान आवश्यक सोयी नाहीत, वर्षानुवर्षे विद्यार्थी ‘शिकतच’ आहेत आणि त्यापायीच दोन वर्षे नव्या प्रवेशांवर बंदी लादावी लागते व तरीही ही संस्था आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे म्हणविली जात असेल तर आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे निकषच एकदा तपासून पाहिलेले बरे.