शरदश्चन्द्र पवार कट्टर बुद्धिप्रामाण्य आणि निरीश्वरवादी असल्याचे ऐकिवात आहे. आता एव्हढी मोठी बिरुदे धारण करणारी व्यक्ती फलज्योतिष किंवा भविष्य यासारख्या अशास्त्रीय गोष्टीवर विश्वास ठेवणारी असू शकेल, याची सुतराम शक्यता नाही. पण तरीही अधूनमधून राजकीय भविष्यवाणी वर्तविण्याचा त्यांना छंद असावा, असे अधूनमधून प्रत्ययास येत असते. कुठलाही छंद सामान्यत: स्वत:च्या जिवाच्या करमणुकीसाठी जपला जात असल्याने शरदरावांचा राजकीय भविष्यवाणी वर्तवित राहण्याचा छंददेखील बहुधा ‘स्वान्त सुखाय’ याच श्रेणीतला असणार. पण तरीही आणि अजून तरी शरदराव काहीही बोलले आणि त्याची बातमी झाली व बातमीची लगेचच खळबळ झाली, असे घडत असते. अर्थात माध्यमांनाही अशी खाद्ये लागतच असतात. सबब मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांचा काडीमोड होईल व त्याचा परिणाम राज्यावर होऊन राज्याला मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल, या त्यांच्या ताज्या भविष्यवाणीने माध्यमांना खाद्य व खळबळीला एक चांगले निमित्त मिळून गेले. शरदराव प्राय: महाराष्ट्राचे भारतीय नेते असल्याने महाराष्ट्रात दोन राजकीय कडबोळी अस्तित्वात आहेत, हे ते जाणून असणारच. या कडबोळ्यांमध्ये ती तयार होण्याआधी आणि नंतरदेखील कधीही एकजिनसीपणा नव्हता व तो यापुढेही येण्याची तशी शक्यता नाही. तरीही विश्वभरात सत्तेच्या गोंदाइतका चिकट गोंद अन्य कुठलाही नसल्याने ही कडबोळी तुटत नाहीत. बहुधा रबर तुटेपर्यंत ताणायचे नसते, हे व्यवहारज्ञान उभयतांपाशी ओतप्रोत असावे. काँग्रेसची आघाडी असो की भाजपा-सेनेची युती असो, त्यांच्यात आता घटस्फोट होणे अगदी अटळ, असे भासण्याजोगे अनेक प्रसंग याआधी येऊन गेले. फार लांब कशाला, औरंगाबाद महापालिकेच्या अलीकडच्या निवडणुकीतही युती भंगणार म्हणून अनेकजण अगदी खात्रीपूर्वक सांगत होते. पण अखेरच्या क्षणी त्यांनी जमवून घेतले, कारण तोच तो सत्तेचा गोंद. त्यामुळे पवारांना अशा गोंदाचे मोल इतरांनी समजावून सांगावे, अशातली बाब नाही. मग तरीही त्यांनी अशी भविष्यवाणी का वर्तवावी बरे? कारण साधे आहे. पवार गेल्या काही दिवसांपासून केन्द्रात मोदी आणि महाराष्ट्रात फडणवीस यांच्या सरकारांच्या बाबतीत अंमळ अधिकच कनवाळू झालेले दिसून येतात. दोघांची सरकारे टिकून राहावीत असे त्यांना मनोमन वाटत असते व त्यासाठीच फडणवीस सरकारला टेकू देण्याची उतावीळ ते दाखवित असतात. परिणामी सेनेद्वारा या सरकारची केली जाणारी डोकेदुखी त्यांना अस्वस्थ करीत असावी. आपल्या पोटच्या दोन पोरांमधली सततची हाणामारी बघून कनवाळू आई लटक्या रागाने त्यांना घराबाहेर काढण्याची धमकी देते किंवा त्यांना वेगळे करण्याचा दम भरते. या दोन्ही गोष्टी तिला मनापासून करायच्या नसतात. केवळ त्यांना भानावर आणायचे असते. त्याच भूमिकेतून पवारांनी त्यांच्या मनातील कनवाळूपणा अंमळ वेगळ्या शब्दात व्यक्त केला इतकाच याचा अर्थ. त्यात खळबळ माजण्या वा माजवण्यासारखे काय आहे?
------------------------------------------------
स्फोटक शिफारसअन्य मागासवर्गीयांना देय सवलतींकरिता वार्षिक उत्पन्नाचा सहा लाखांचा सध्याचा अडसर उंचावून तो वार्षिक साडेदहा लाख करण्यात यावा, अशी शिफारस मागासवर्गीयांसाठी कार्यरत आयोगाने केन्द्र सरकारकडे केली असून, ही शिफारस जशी मोदी सरकारच्या अडचणीत भर टाकणारी ठरू शकते, तशीच ती स्फोटकदेखील ठरू शकते. जन्माने अन्य मागासवर्गीय, पण उत्पन्नदृष्ट्या सधन लोकच सवलतींचा लाभ घेतात आणि वंचित तसेच वंचित राहतात, या निरीक्षणानंतर सरकारने मलई स्तर म्हणजे क्रीमी लेअरची संकल्पना चलनात आणली. या संकल्पनेनुसार ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, त्यांना सवलत नाकारली जाईल, असा दंडक रुजू झाला. आता हीच मर्यादा वाढवावी, अशी शिफारस आहे. याचा अर्थ ज्या पालकांचे उत्पन्न मासिक सुमारे साडेसत्त्याऐंशी हजार रुपयांपर्यंत असेल अशांच्या पाल्यांंनाही शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीत सवलतीचा लाभ देय असेल. मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी आपले सरकार सर्व ते प्रयत्न करील, हा मोदी सरकारचा वायदा असल्याने सरकारने ही शिफारस मान्य केली तर मुळात आरक्षणाच्या संदर्भात जो विरोध व्यक्त केला जात असतो, त्याची धार अधिकच वाढू शकते. वास्तविक पाहता, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी जे आरक्षण आहे, त्याचा लाभ मुख्यत्वेकरून संबंधित जाती-जमातींमधील सधन बनलेले लोकच घेत असतात आणि जे जन्माने तर दुर्बल आहेतच पण सांपत्तिकदृष्ट्याही दुर्बल आहेत, ते तसेच राहतात म्हणून तिथेही मलई स्तरासारखी रचना अस्तित्वात आणावी म्हणून एक जनहित याचिका मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. परंतु हा निर्णय सर्वस्वी संसदेच्या आधीन असल्याने न्यायालयाने त्या बाबतीत कोणताही हस्तक्षेप करण्याचे नाकारले होते. अन्य मागासांच्या सवलतींबाबत तसी अडचण नसल्याने नव्या न्यायिक लढाईची बीजेही या शिफारसीत आहेत.