काश्मीरात नुसतेच अराजक

पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि काही कारण नसताना अर्थमंत्री काहीही सांगत असले तरी काश्मीरचा सारा प्रदेश अराजकाच्या तावडीत सापडला आहे. गेले ४५ दिवस त्या प्रदेशात हिंसाचाराने थैमान घातले आहे. त्यात ५० हून अधिक नागरिक मृत्यू पावले आहेत. सरकारवरचा लोकांचा रोष एवढा टोकाचा की त्यांनी केवळ दगडफेक करून तेथील पोलिसांना आणि गृहरक्षक दलाच्या लोकांना माघार घ्यायला लावली आहे. दक्षिण काश्मीरातील पुलवामा, शोपियान, कुलगाम आणि अनंतनाग या जिल्ह्यांत पोलिसांचे अस्तित्व शिल्लक राहिले नसून त्यात आझादीच्या घोषणा करणारे हजारो लोक शेकडोंच्या संख्येने मोर्चे आणि मिरवणुका काढत आहेत. या भागातील ३६ पोलिस ठाण्यांपैकी ३३ ठाणी सरकारनेच बंद केली असून उरलेल्या तीन ठाण्यांतील पोलीस जमावापासून स्वत:चे संरक्षण करण्यात गुंतले आहेत. या प्रदेशातील पोलीस दल मोठ्या प्रमाणावर सरकारनेच मागे घेतले असून पोलिसांची सारी कार्यालये आता कुलुपबंद आहेत. या भागात राखीव पोलीस दलाचे जवानही आता दिसेनासे झाले आहेत. त्यांनी कोणतीही कारवाई न करता गप्प राहावे असे आदेशच त्यांना देण्यात आले आहेत. परिणामी हा सारा प्रदेशच आझादीवाद्यांच्या म्हणजे सरकारला विरोध करणाऱ्यांच्या ताब्यात गेला आहे. जम्मू विभागातील सारे मंत्री आपले जीव बचावून आपल्या प्रदेशात सुरक्षित जागी निघून गेले आहेत तर मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि त्यांचे काश्मीरातील सहकारी आपापल्या बंगल्यात कडेकोट बंदोबस्तात स्वत:चा बचाव करीत राहिले आहेत. या भागात वृत्तसंकलनासाठी गेलेल्या वार्ताहरांनी दिलेल्या या बातम्या साऱ्या देशाला काळजीत टाकणाऱ्या आहेत. पोलीस आणि राखीव दल असे हात बांधून बसले असताना प्रशासन व सरकारही हवालदील व हताश झालेले दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सबंध प्रकरणापासून स्वत:ला दूर करत हा प्रश्न राजकीय असल्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे जाहीरच केले आहे. दुर्दैवाने पोलीस, राखीव दल, राज्याचे प्रशासन व सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय या साऱ्या यंत्रणा अशा हतबुद्ध झालेल्या दिसत असताना केंद्र सरकारकडूनही निव्वळ चर्चा आणि घोषणाबाजी याखेरीज काहीएक होताना दिसत नाही. पर्रीकरांनी पाकिस्तानला नरक म्हणून मोठा पराक्रम केला आहे. राजनाथ सिंहांनी आमचे साऱ्या घटनाक्रमावर बारीक लक्ष असल्याचे सांगून आपण करू काहीच शकत नाही याची एका अर्थाने कबुलीच दिली आहे. जे घडत आहे ते मला दु:खी करणारे आहे, हे पंतप्रधानांचे उद््गारही जनतेला कोणतेही आश्वासन देणारे नाही. मेहबुबा मुफ्ती म्हणतात हा भारत, पाकिस्तान व काश्मीर या तिघांनी मिळून सोडवायचा प्रश्न आहे. विरोधी पक्षाचे नेते केंद्र सरकारच्या प्रमुखांना भेटून हा प्रश्न विकासाचा नसून राजकीय आहे असे सांगतात व नेमकी ती भाषा पंतप्रधानांकडून वदवूनही घेतात. मात्र राजकीय प्रश्नाचे उत्तरही राजकीयच असावे लागते. ते उत्तर नेमके कोणते हे सांगायला केंद्र, राज्य वा राजकारण यापैकी कोणीही पुढे येताना दिसत नाही. पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या वेळी केलेल्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख करून पाकिस्तानला अडचणीत आणले या गोष्टीचा गाजावाजा बराच झाला. मात्र आपला देश काश्मीरात अराजकाच्या केवढ्या गर्तेत फसला आहे याची वाच्यता त्यांनी केली नाही आणि तशी कबुली देताना त्यांच्या पक्षातले वा सरकारातलेही दुसरे कोणी दिसत नाही. आता जनतेशी वाटाघाटी करायच्या आणि लोकसंवाद सुरू करायचा एवढेच शहाणे उद््गार काहींच्या तोंडी दिसतात. मात्र हा संवाद कोणी सुरू करायचा आणि कोणाशी करायचा याहीबाबत सारी अस्पष्टताच राजकारणात दिसत आहे. जे प्रश्न दिवसेंदिवस अवघड होत जातात त्याविषयी स्पष्टपणे बोलणेही अवघड होते हे खरे असले तरी त्यांची उकल करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असते ही बाब दुर्लक्षिता येण्याजोगी नाही. ६० वर्षांचा जुना प्रश्न अवघ्या ६० दिवसांत सुटेल असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र या ६० दिवसांत तो पूर्वीपेक्षा जास्त अवघड, हिंस्र व साऱ्यांना अबोल करणारा होत असेल तर मात्र ते सरकारसह साऱ्या राजकीय यंत्रणेचे अपयश ठरते. ४५ दिवसांची हिंसाचारी अशांतता आणि ५० जणांचा निर्घृण मृत्यू या बाबी काश्मीरच्या प्रदेशाने गेल्या ६० वर्षांत काय अनुभवले याची साक्ष देणाऱ्या आहेत. हे घडत असताना देशाचे नेतृत्व ‘या घटनांनी मला दु:खी केले आहे’ असे म्हणून शांत राहात असेल तर त्याचेही परिणाम लक्षात येण्याजोगे आहेत. राजनाथ सिंह गृहमंत्री आहेत व त्यांचा पक्ष काश्मीरच्या सरकारात सहभागी आहे. तरीदेखील काश्मीर अशांततेकडून अराजकाकडे जात असेल तर त्या अपयशाचे खापर कोणावर फोडायचे असते? सत्ता तुमची, लष्कर तुमचे, प्रशासन तुमचे आणि सरकारही तुमचे, ही बाब आता तुम्हालाही काश्मीरबाबत इतरांना नावे ठेवू देणारी नाही हे सरकारनेही लक्षात घेतले पाहिजे.