न्यायसंस्थेतील बंड

बाबासाहेब भोसले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील पोलिसांनी चक्क बंड केले तेव्हां अवघा महाराष्ट्र हादरुन गेला होता. पण आता त्याच्याही पलीकडचा प्रकार देश पातळीवर घडून आला असून त्यात मद्रास उच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश सी.एस.कर्नन यांनी चक्क त्यांच्याच झालेल्या बदलीस स्थगिती देऊन बंडाचे निशाण हाती धरतानाच देशाच्या सरन्यायाधीशांना उघड आव्हान दिले आहे. केवळ तिथेच न थांबता आपण दलित आहोत म्हणून पहिल्यापासून आपल्याला विषमतेची वागणूक दिली जाते आहे व ज्या देशात जातीभेद पाळला जात नाही, अशा देशात आपण स्थलांतर करण्याच्या विचारात आहोत असेही त्यांनी म्हटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या शिफारसीवरुन कर्नन यांची अलीकडेच कोलकाता उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी आपल्या बदलीच्या आदेशाला आपल्याच न्यायालयात आपणच आव्हान दिले आणि लगेचच त्याला स्थगितीदेखील दिली! न्यायाधीशांची बदली केवळ ‘सार्वजनिक हितासाठीच’ केली जाऊ शकते या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निवाड्याचा हवाला देऊन आपल्या बदलीमागे कोणते सार्वजनिक हित आहे, याचा खुलासा सरन्यायाधीशांकडे मागितला आहे. त्यांनी मागासवर्गीयांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांकडे तक्रार अर्ज दाखल करुन आपण दलित असल्याने आपला छळ होत असल्याची तक्रार केली आहे आणि त्याच्याही पुढे जाऊन आपण चेन्नईच्या पोलीस आयुक्तास आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या विरोधात दलितविरोधी कारवाई प्रतिबंध कायद्याखाली (अ‍ॅट्रॉसिटीज अ‍ॅक्ट) कारवाई करण्यास बजावणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केले आहे. हे सारेच मोठे अभूतपूर्व आहे. गेल्या सात वर्षांपासून उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम करणारे न्या.कर्नन प्रथमपासूनच मोठे विवाद्य ठरले आहेत. न्यायव्यवस्थेसंबंधीच्या त्यांच्या मनातील तक्रारी वारंवार जनतेसमोर मांडण्याचा प्रघातच त्यांनी सुरु केला. त्यांनी आपल्याच एका सहन्यायाधीशाच्या संदर्भात केलेली एक जाहीर तक्रार तर अक्षरश: पोरकटपणाचीच आहे. मद्रास उच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांना कर्नन यांची भीती वाटते आणि त्यांचे वर्तन पदाला शोभेसे नसल्याने त्यांची अन्यत्र बदली करावी अशी शिफारस दोन वर्षांपूर्वी त्याच न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर.के.अगरवाल यांनी केली असता न्या.कर्नन यांनी उलट त्यांच्याच विरोधात हेत्वारोप केले होते. आपल्याकडे जाणीवपूर्वक क्षुल्लक कामे सोपविली जातात अशी तक्रार करुन ते गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दीर्घ रजेवरही गेले होते. दलित असण्याने केल्या जाणाऱ्या कथित भेदाभेदाच्या तक्रारी प्रशासनात सर्रास आढळून येतात. पण त्यावर निवाडा सुनावणारी केवळ न्यायव्यवस्थाच नव्हे तर देशाचे सरन्यायाधीशच आज एका न्यायाधीशापायीच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले आहेत. हे केवळ गंभीर नव्हे तर भयानक आहे.