न्यायालयांतील नातीगोती

जेवढी बदनाम तेवढीच ती अलीकडच्या काळाचा विचार करता, भ्रष्टाचारासाठीही ख्यातकीर्त.

भारताची न्यायव्यवस्था तिच्या निर्णयाबाबतच्या दिरंगाईविषयी जेवढी बदनाम तेवढीच ती अलीकडच्या काळाचा विचार करता, भ्रष्टाचारासाठीही ख्यातकीर्त. देशभरातील न्यायालयांपुढे तीन कोटींहून अधिक खटले रखडून पडावेत हे यातले एक सत्य, तर देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर येऊन गेलेले निम्मे न्यायमूर्ती भ्रष्टाचाराने लिप्त होते, हा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेल्या काही वर्षांपासून सुनावणीची वाट पाहत असावी, हे दुसरे सत्य. आता या सत्यांवर कडी करणारे तिसरे गंभीर सत्य उघडकीला आले आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील ३३ टक्क्यांहून अधिक न्यायमूर्तींच्या नेमणुका त्यांच्या नातेसंबंधांमुळे वा वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या जवळिकीमुळे झाल्या असल्याचे माध्यमांनी उघड केले आहे. न्यायमूर्तींची मुले, भाऊ, जावई, मुली, नातू आणि त्यांच्या नात्यातली इतर माणसे केवळ संबंधांच्या बळावर महत्त्वाच्या पदांवर बसली आहेत. न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करायची ही पद्धत अमलात आल्यापासून या वंशावळीतल्या नेमणुकांनी जोर धरला असल्याचे आढळून येते. ज्या बैठकीत या निवडी होतात त्या बैठकीत उमेदवाराच्या गुणवत्तेची चर्चा एक ते दीड मिनिटाहून अधिक होत नाही, नियुक्ती अगोदरच ठरली असते, एक जण नाव सुचवितो व बाकीचे संमती देतात, असे या बैठकीचे स्वरूप एका नवृत्त न्यायमूर्तींनीच आता देशाला सांगितले आहे. देशातील १३ उच्च न्यायालयांची माहिती मिळविणार्‍या एका संस्थेला त्यातले बहुसंख्य न्यायमूर्ती अशा नातेसंबंधातून त्यांच्या पदावर आलेले दिसले. यातले काही देशातल्या नामवंत कायदेपंडितांचे नातेवाईक असल्याचेही तिला आढळले. आपल्या घटनेनुसार न्यायमूर्तींची निवड कनिष्ठ न्यायालयात काम करणार्‍या न्यायाधीशांमधून किंवा देशातील नामांकित कायदेपंडितांमधून करायची असते. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून केवळ सातच कायदेपंडित सरळपणे सर्वोच्च न्यायालयावर आले आहेत. स्वाभाविकच सर्वोच्च न्यायालयात करावयाच्या नेमणुकांचे उमेदवार र्मयादित संख्येचे म्हणजे उच्च न्यायालयांच्या सरन्यायाधीशांच्या संख्येएवढे तर उच्च न्यायालयावर निवड होणार्‍यांची संख्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या प्रमुखांएवढीच राहिली. या थोड्या उमेदवारांना वरिष्ठांशी संबंध राखणे आणि आपली निवड निश्‍चित करणे जमणारेही राहिले. मूळ घटनेत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांवरील न्यायमूर्तींची नियुक्ती देशाचे सरन्यायाधीश व उच्च न्यायालयांचे सरन्यायाधीश यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतील असे म्हटले आहे. मात्र, हा सल्ला राष्ट्रपतींना बंधनकारक राहील, असे घटनेत म्हटले नाही. १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या एका निर्णयात सरन्यायाधीशांचा सल्ला राष्ट्रपतींना बंधनकारक राहील, असे म्हटले आणि तेव्हापासून या नातेसंबंधांनी न्यायमूर्तींच्या निवडीत जबर उचल खाल्ली. कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बारमध्ये नुसता फेरफटका मारला तरी कोणत्या न्यायमूर्तींनी कोणत्या न्यायाधीशाला वा वकिलाला न्यायमूर्ती करायचे ठरविले आहे याची चर्चा ऐकता येणारी आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांचे वडील जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. न्या. दीपक मिश्र यांचे चुलते न्या. रंगनाथ मिश्र देशाचे माजी सरन्यायाधीश होते. न्या. लोकुरांचे वडील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व केंद्र सरकारचे माजी कायदा सचिव होते. न्या. घोष यांचे वडील कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, न्या. शरद बोबडे हे महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ते, न्या. शिवकीर्तीसिंह यांचे वडील पाटणा उच्च न्यायालयाचे तर न्या. मिश्र यांचे वडील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. न्या. नरिमन हे फली नरिमन यांचे चिरंजीव, न्या. ललित दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे पुत्र, न्या. रॉय यांचे सासरे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, तर न्या. चंद्रचूड यांचे वडील देशाचे सरन्यायाधीशच होते. मुंबई उच्च न्यायालयावरील अशा न्यायमूर्तींंचीही अनेक जुनी व नवी नावे येथे देता येतील. निवडलेला माणूस नात्यातला असला म्हणजे तो कमकुवतच असतो असे नाही. मात्र, अशा निवडीचे प्रमुख कारण तो 'आपला' असणे, हा पक्षपात व स्वार्थ आहे हे सांगणे भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून जिल्हा न्यायालयांपर्यंतची अनेक पदे सध्या रिकामी आहेत आणि ती भरण्याची विनंती सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांकडे अश्रुपूर्ण नेत्रांनी केली आहे. या नेमणुका यथाकाळ होतील.