जेटली यांचा कांगावा

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडातील राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात निर्णय दिल्याने भाजपाचे नाक कापले गेल्यावर, स्वत: प्रख्यात वकील असलेल्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी राज्यसभेत ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ काढण्याचा प्रयत्न केला. जेटली सभागृहात बोलत होते, ते वस्तू सेवा कर (जीएसटी) या विषयावरील जे विधेयक राज्यसभेत अडकून पटले आहे त्याबाबत. या विधेयकाला संमती देण्याकरिता काँग्रेसने तीन अटी घातल्या आहेत. त्यातील एक ही या संदर्भातील वादावर तोडगा काढण्याकरिता उभारण्यात येणाऱ्या यंत्रणेची आहे. अशी यंत्रणा नि:पक्ष असावी आणि त्याकरिता निवृत्त न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यात यावी, अशी सूचना सभागृहात करण्यात आली होती. राज्यसभेत ही चर्चा सुरू होण्याआधीच उत्तराखंडाच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला होता. शिवाय बुधवारीच दुष्काळासंबंधीच्या दुसऱ्या एका खटल्याच्या सुनावणीच्या दरम्यान आपत्ती निवारण निधी तातडीने स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला होता. काही राज्य सरकारे दुष्काळाबाबत बेफिकीर असल्याचे ताशेरेही असा आदेश देताना न्यायालयाने ओढले होते. तेव्हा वस्तू सेवा कराच्या संदर्भातील सूचनांचा धागा पकडून जेटली न्याययंत्रणेवरच घसरले. कर कसे व कोणावर लावायचे, त्यावरून निर्माण होणारे वाद कसे सोडवायचे, हा विषय तरी निदान संसदेच्या कक्षेत राहू दे, तेव्हा कृपया अशा सूचना करू नका, असे ‘आवाहन’ जेटली यांनी सदस्यांंना केले. एवढ्यावरच अर्थमंत्री थांबले नाहीत. दुष्काळासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत त्यांनी सवाल केला की, ‘आता वित्तीय विधेयक संमत झाले आहे, तेव्हा नव्याने निधी उभा करायचा तर पैसा कसा आणायचा? भारतीय संसदीय संरचनेची एक एक वीट ढासळवली जात आहे.’ संसद व न्याययंत्रणा यांच्यातील तणावाचा हा भारतातील काही पहिलाच प्रसंग नाही. आणीबाणी आधीच्या इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीत संसद व न्याययंत्रणा यांच्यापैकी कोणाला लोकशाहीत जास्त महत्त्व हा वाद बराच गाजला होता. पण ‘एकेक वीट ढिली करून भारतीय संसदीय लोकशाही ढासळवली जात आहे’, असा गंभीर आरोप न्याययंत्रणेवर संसदेतच कोणी केलेला नव्हता. ‘राज्यघटना हा माझा धर्म आहे’, असे वारंवार सांगत राहणाऱ्या मोदी यांच्या सरकारात त्यांच्या खालोखाल महत्त्व असलेले जेटली असे विधान करतात, तेव्हा त्याचा अर्थ काय लावायचा? गेल्या तीन - साडेतीन दशकांपासून सार्वजनिक हिताच्या याचिकांमार्फत न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्याची ही जागा नाही. मात्र न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी एका साध्या पोस्टकार्डावर एका नागरिकाकडून आलेल्या पत्राची दखल घेऊन सुरू झालेली ही ‘जनहित याचिकां’ची न्यायालयीन परंपरा आता ‘गाऱ्हाणी याचिकां’पर्यंत जाऊन पोचली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होता कामा नये आणि तसे ते होत असल्यास सर्वसामान्य नागरिकाला दाद मागता यावी, हा अशा ‘जनहित याचिकां’मागचा मुख्य विचार होता. पण गेल्या तीन दशकांंत नुसते मूलभूत हक्कांचेच उल्लंघन नव्हे तर नागरिकांच्या दैनंदिन गरजाही पुऱ्या न होण्याएवढा राज्यकारभार ढासळत गेला आहे. ही ‘जनहित याचिकां’ची न्यायालयीन परंपरा सुरू झाली, तेव्हा राज्यसंस्था अधून मधून निरंकुशपणे वागत असे. पुढे निरंकुशपणा हा राज्यसंस्थेचा स्थायिभावच बनला. या निरंकुशपणाला जोड मिळत गेली, ती भ्रष्ट व निष्प्रभ कारभाराची. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आधीच्या हलाखीच्या जगण्यात संघर्षाची भर पडत गेली. राज्यसंस्था म्हणजे प्रशासन, पोलीस, सरकार, सर्व स्तरांवरचे लोकप्रतिनिधी गाऱ्हाण्यांना दाद देत नाहीत, हे दिसू लागल्यावर नागरिक न्यायालयाच्या दरवाजात जाऊन पोहोचले. देशातील अनेक राज्यांत भीषण दुष्काळी परिस्थिती येणार आहे, याची कल्पना गेल्या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने आलेली होतीच. तरीही राज्यसंस्थेने नागरिकांच्या हालअपेष्टांची संवेदनशीलतेने दखल घेतली नाही. सहवेदना दाखवायची बात तर दूरचीच. दुष्काळासंबंधीची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल झाली, त्याचे कारण हे होते. दुष्काळ, त्याचा सामना कसा करायचा, या गोष्टी न्यायालयीन कार्यकक्षेत येत नाहीत, हे खरेच आहे. सर्वोच्च, उच्च वा इतर स्तरांवरच्या न्यायालयांतील न्यायमूर्ती व न्यायाधीश अनेकदा राज्यघटना किंवा कायद्याच्या मर्यादा ओलांडतात, यातही वाद नाही. न्याययंत्रणेला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे, याबाबतही दुमत होण्याचे कारण नाही. शेवटी सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्ती किंवा इतर स्तरांवरचे न्यायाधीशही समाजातूनच आलेली माणसे असतात. समाजातील नैतिकतेचा स्तर घसरत गेल्यास त्याचे प्रतिबिंब न्याययंत्रणेत पडल्याविना कसे राहील? समाजातील नैतिकतेचा हा स्तर घसरण्यास सर्वात जास्त जबाबदार आहेत, ती राजकीय मंडळी. ‘उदडामाजी काळे गोरे’, अशी सरमिसळ समाजात असतेच. पण या ‘काळ्या’ंचा वरचष्मा समाजव्यवस्थेत निर्माण होऊ नये, म्हणूनच तर ना कायदे व नियम केलेले असतात? ते पाळले न गेल्यास या ‘काळ्यां’ना बडगा दाखवणे हे राज्यसंस्थेचे म्हणजेच ती चालवणाऱ्या लोकप्रतिनिधीच कर्तव्य असते. तेच पाळले न गेल्याने आजची स्थिती ओढवली आहे. म्हणूनच जेटली जेव्हा न्याययंत्रणेला दोष देऊ पाहतात, तेव्हा एक राजकारणी म्हणून स्वत:ची जबाबदारी झटकून टाकण्याकरिता केलेला तो निव्वळ कांगावा असतो.